३ असोज, काठमाडौं । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाललाई गणतन्त्र र संघीयताका ‘कोरियोग्राफर’ भन्दा फरक पर्दैन । ०५९ सालमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिँदै गर्दा निडर भएर गणतन्त्रको पक्षमा बोल्ने थोरै बुद्धिजीवीभित्र खनालको नाम आउँथ्यो ।

खनालले गणतन्त्र मात्र होइन, संघीयताको पनि जनमत तयार पार्न वौद्धिक क्षेत्रबाट महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।

आज देशमा पाँचौं संविधान दिवस मनाइरहँदा एकातिर दक्षिणपन्थीहरुबाट गणतन्त्र, संघीयता एवं धर्मनिरपेक्षतामाथि नै प्रश्न उठाउने प्रयास भइरहेको छ भने अर्कोतिर पहिचानवादी पक्षधरहरुबाट पनि संविधान संशोधनको माग भइरहेकै छ । साथै उग्रवामपन्थी कोणबाट पनि संविधानमाथि प्रहार भइरहेको छ । सरकारले चाहिँ संविधानमाथि भइरहेको बहसमा आफूलाई यथास्थितिमा राख्न चाहेको देखिन्छ ।

यिनै सन्दर्भहरुमा राजधानीमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्राध्यापक खनालद्वारा व्यक्त विचार सान्दर्भिक हुने ठानेर यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ–

हामीकहाँ तमासा छ !

मैले भर्खरै नेल्सन मण्डेलाको पुस्तक ‘कन्भर्सेसन वीथ माइसेल्फ’ पढेँ । यो पनि ‘लङ्क वाल्क टु फ्रिडम’ पुस्तककै पूरक हो । तर, जेल बस्दाको उनको मनोविज्ञान यो पुस्तकमा छ । ७५ प्रतिशत दक्षिण अफ्रिकी जनताको सार्वभौमसत्ताका लागि उनी २७ वर्ष जेलमा बसे । त्यसपछि शासक उनका अगाडि झुके । संसारले पनि उनलाई माने ।

संघर्ष गर्नका लागि त्यो खालको चेतना र त्याग चाहिन्छ । रहर गर्दैमा हुँदैन । यहाँ पनि ७० प्रतिशत जनता संविधानको अधिकारबाट बन्चित छ भन्ने कुरा आयो । दक्षिण अफ्रिकाको भन्दा यहाँ पाँच प्रतिशत मात्रै फरक रहेछ । तर, अनुहार भएर मात्रै हुँदैन । चेतना चाहिन्छ र त्यस अनुसारको काम पनि चाहिन्छ ।

हामीकहाँ तमासा छ । सरकारमा पनि बस्ने, कालो दिवस पनि मनाउने भनेपछि भएन त तमासा ? राष्ट्रिय जनता पार्टी प्रदेश दुईमा सरकार चलाइरहेको छ । त्यो पार्टी पनि उम्किन पाउँदैन । समाजवादी पार्टी त झन काठमाडौंमा पनि राज गरिरहेको छ ।

यस्तो पञ्चायतकालमा पनि भएको थियो । सुधारिएको पञ्चायतको चुनावमा भाग लिने कि नलिने भन्ने विषयमा कांग्रेस र कम्युनिष्टले पनि यस्तै गरेका थिए । एउटा पक्षले जनपक्षीय उम्मेदवार बनेर चुनावमा जानुपर्छ भन्यो । अर्कोले विरोधमा विज्ञप्ति निकाल्यो । अर्थात के गर्ने भन्नेमा उनीहरू प्रष्ट थिएनन् ।

टाउको गनेर परिवर्तन आउँदैन

संविधान संशोधन गर्छौ भन्नेहरू पनि स्पष्ट छन् जस्तो लाग्दैन । पहिला आफै प्रष्ट हुनुपर्दछ । विडम्बनापूर्ण अवस्थामा बसेर हुँदैन । संविधानको कुरा गर्दा हामी संकटको घडीमा छौं । अहिले संविधान छ पनि, छैन पनि । व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने न यो संविधानको विषयमा निरपेक्ष छु ।

संविधान छैन, अधिकारबाट हामी बञ्चित भयौँ भन्ने कुरा स्थापित गर्ने हो भने धेरै मान्छे आउँछन् । ७० प्रतिशत होइन त्यो भन्दा बढी मानिसहरू आउँछन् । तर तथ्यांक विभागले निकाली दिएको तथ्यांक हेरेर आदिवासी जनजाति यति, मधेशी यति, दलित यति भनेर हुँदैन । यि सबै समूह एक ठाउँमा आएर दवाव दिने हो भने मात्रै सुनिने आवाज हुन सक्छ ।

निर्वाचनका बेला तपाईहरूले भन्ने गरेको ७० प्रतिशत कहाँ थियो ? कि उनीहरूले निर्वाचन बहिस्कार गरेका थिए ? उनीहरू त निर्वाचनमै सहभागी थिए । त्यही भएर भन्छु, भ्रम पालेर मुद्दाको छिनोफानो हुँदैन ।

संविधानबारे चर्चा गर्दा दुईवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस ‘यो संगठित अतिवाद हो, बलमिच्याइँ हो’

पहिलो कुरा, तपाईको बाटै बन्द गरेको छ भने आँखा चिम्लेर संविधान फालिदिनुस् । अलिकति सुविधा लिन पाइन्छ कि भनेर सुविधाको आशा नगर्नुस् । सुविधा पनि खोज्ने, संघर्ष पनि गर्छु भन्ने हो भने यो नचाहिने कुरा हो । सुविधा र संघर्षमध्ये एउटा कुरा रोज्नुस् ।

दोस्रो कुरा, संविधानमा केही राम्रा कुरा छन् भन्ने लागेको छ भने त्यसलाई रणनीतिक उपयोग गर्नुस् । धेरै कुरामा असहमत हुँदाहुँदै पनि राम्रो कुरा उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यसले तपाईको कुरालाई बलियो पनि बनाउँछ ।

संविधान जारी भएका बेलामा केही पुगेको छैन, संशोधन गर्छु–गर्छु भनेका प्रचण्ड नेकपाकै अध्यक्ष भएका छन् । अहिले संविधान संशोधनको कुरा सत्ताको बाढीमा सबै पाखा लागिसके जस्तो लाग्छ । त्यतिबेला हेर्दा रणनीतिकरुपमा उपयोग गर्न खोजिएको हो कि भन्ने पनि देखिन्थ्यो । तर, अहिले त्यो सम्भावना पनि देखिँदैन ।

एउटा खुट्टा सुविधामा, अर्को खुट्टा संघर्षमा

संविधानमा उपयोगका लागि ठाउँ देख्नुहुन्छ भने उपयोगका लागि जनमत बनाउनुस् । ठाउँ छैन भन्ने लाग्छ भने वार कि पारका लागि ठाउँ बनाउनुस् । बीचमा बसेर हुँदैन ।

मुद्दा समान हो भने राजनीतिकरुपमा विभाजित हुनुपर्ने देख्दिनँ । नेपालको संघर्षको इतिहास धेरै आन्दोलन त्यही राजनीतिक मतले निर्धारण गर्दछ । आफ्नो पार्टीको लाइन के हो, त्यही आधारमा बोलिरहेका हुन्छन् । आफ्नो मत त केही पनि हुँदैन । पार्टीको मत जे छ, त्यही ।

जस्तो– म अहिले जे बोलिरहेको छु, यो मेरो मत हो । कुनै पार्टीको मत होइन । मैले जसरी नै आफ्नो मत राख्नेहरू खै ? सबैलाई त भन्दिनँ । तर, कम्तिमा अग्रपंक्तिमा बस्नेहरूमा स्पष्टता चाहिन्छ । एउटा खुट्टा सुविधामा, अर्को खुट्टा संघर्षमा राख्छु भनेर हुँदैन ।

अहिले दलहरूले पाइरहेको भोट विचारधाराको मत होइन । पार्टीहरूले विचारधारा त छाडिसके । सुविधाको व्याख्यालाई विचाराधारा भन्न थालिएको छ । उनीहरूले पाउने मत भनेको सुविधा र अवसरको मत हो । त्यो मतले विभाजन गर्छ । सबैभन्दा डरलाग्दो विभाजन पार्टीको मत हो । त्यो मतले मुद्दामा पनि विभाजन ल्याउँछ ।

एउटा दलित समुदायको मधेसी नागरिकको उदाहरण हेरौं । ऊ राजपा वा फोरममा लागेको छ भने मधेसी हुन्छ । अरु पार्टीमा लागे ऊ मधेसी हुँदैन ।

जसलाई गणतन्त्रको ‘ग’ मन पर्दैनथ्यो

२०६२/०६३ सालको आन्दोलनमा मुख्य दुई वटा एजेण्डा थिए । पहिलो एजेण्डा गणतन्त्र हो भने दोस्रो राज्यको पुर्संरचना हो । राज्य पुनर्संरचनाका विषयमा आ–आफ्नै व्याख्या र बुझाइ थिए ।

अहिले त्यो मुद्दा तुहियो । कारण के हो थाहा छ ?

राज्य पुनर्संरचनाका एजेण्डाका विषयवस्तुमा असहमत हुनेहरूको हालीमुहाली भयो, संविधान निर्माण गर्ने बेलामा पनि राज्य सञ्चालनमा पनि । जो मान्छेले हिजोका दिनसम्म गणतन्त्रकको ‘ग’ पनि उच्चारण गरेको थिएन, उसले गणतन्त्र हाँक्न सक्छ ? जसलाई संघीयताको ‘स’ पनि पचेन, उसले संघीयता हाँक्न सक्छ ? शासन चलाउनेलाई नै समावेसीको ‘स’ मन परेको छैन भने समावेसी संविधान बनाउँदैमा हुन्छ ?

समस्या हाम्रो कहाँ छ भने एजेण्डा बोक्ने मान्छे जिम्मेवारीमा छैन । समावेशिता, गणतन्त्र, राज्यको पुनर्संरचनाका एजेण्डा बोकेका नेताहरू प्रमुख पार्टीको नेतृत्वमै छैनन् । एउटा सत्ताको स्वादले खाइदियो, अर्को दिमागमै थिएन । दिमागमा नभएको कुरा गर्न सकिँदैन ।
यो पनि पढ्नुहोस ‘ज्ञानेन्द्र र विप्लव पनि यही संविधानमा अटाउँछन्’

गएको १२–१५ वर्षमा के भए, ठण्डा दिमागले सोच्नुस् । हामीले आफ्नै निधार छाम्ने बेलामा पनि आएको छ । हिजोको मात्रै नारा लगाएर कहीँ पनि पुगिँदैन । किन राजनीतिकरुपमा परिचालन गर्न सकिराख्नुभएको छैन यो मुद्दा ? एकपटक सम्झनुस् त ।

थोत्रा मतले संविधान संशोधन हुँदैन

संविधानसभाको दोस्रो चुनाव भयो । कहाँ गयो, राज्यपनुर्संरचनाको मुद्दा ? कुन एजेण्डाले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्‍याे ? स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको निर्वाचनमा कुन एजेण्डा प्रभावी भयो ? राज्यपुनर्संरचना, समावेशिताको कुरा गर्ने उम्मेदवारहरू त थिए त्यहाँ । त्यतिबेला कहाँ गएका थिए तपाईहरूको ७० प्रतिशत जनता ? खाली ७० प्रतिशत जनतालाई संविधानले बञ्चित गर्‍याे भनेर हामी मुक्त हुन पाउँछौं ?

तपाईहरूले ७० प्रतिशत जनतालाई साँच्चै बञ्चित छौं भन्ने महशुस गराउन सकेको भए केही पनि गर्नुपर्दैनथ्यो । सात मिनेट होइन, ७० सेकेन्डमै परिवर्तन हुन्थ्यो ।

त्यसकारण कमीकमजोरी तपाईहरूमा पनि छ । तपाईहरूका कुरा १०० प्रतिशत सही हुन्थ्यो भने त देशै तपाईहरूले भनेजस्तो हुन्थ्यो । संविधान तपाईहरूले भनेजस्तो बन्थ्यो । भइरहेको छैन, किन त ? त्रुटी छ, कमीकमजोरी छन्, ढंग पुगिरहेको छैन । समाज एकातिर बढिरहेको छ । राजनीति परिचालन गर्ने हाम्रा मतहरू थोत्रा छन् ।

यहाँ मार्क्र्सवादको धेरै कुरा आउँछ । नेपालमा पनि कम्युनिष्ट मत राख्नेहरू धेरै छन् । तर, मार्क्र्सलाई जोगाइदिएको गैरकम्युनिष्ट मुलुकहरूले हो । मार्क्र्सका बारेमा जति छलफल र चिन्तन प्रजातान्त्रिक देशमा भएको छ, युरोपियन देशहरूमा भएका छन्, आजको चीनमा कहाँ छलफल हुन सकेको छ ?

जनजातिको कार्यक्रममा जाँदा जनजाति, पार्टीको कार्यक्रममा जाँदा पार्टीको बन्ने किसिमको दोहोरोपनलाई तोड्नुपर्छ । त्यसोे नगरी यो साझा मुद्दा बन्छजस्तो लाग्दैन ।

तपाईहरू ३० प्रतिशतलाई जतिसुकै गाली गर्नुस् । मलाई फरक पर्दैन । वैचारिक हिसाबले र कर्मका आधारमा पनि म दोषी छैन । जन्मकै आधारमा दोषी होस् भन्नुहुन्छ भने त के भनुँ र ? जन्म त तपाईहरू पनि र म पनि आफूले रोजेर भएको होइन । यो त प्रकृतिको कुरा हो । त्यसैले हामीले यो विषयलाई अलि खुल्ला रुपमा हेर्नुपर्छ ।

संविधान संशोधनको कुरा गर्नुहुन्छ भने कुन कुरा हितमा छ, कुन छैन छुट्याउनुस् । अहितमा भएको कुरालाई फ्याँक्नुस् । हितका कुराको रक्षा गर्नुस् । हितका कुरा के छन् भन्ने नहेरेर खाली संशोधन, संशोधन भनेर पनि हुँदैन । हितका कुरा नहेर्ने हो भने बर्बाद हुन्छ ।

अर्को कुरा, अब संविधान कसले बनाउने त भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । संविधान पनि हेरिसक्यांै । एकपटक होइन, दुई–दुई पटक हेरिसक्यौं । फेरि चुनाव गर्ने हो भने परिणाम आउने त्यही हो । राजनीति त्यही भएपछि नतिजा पनि त्यही आउँछ ।

यति भनिसकेपछि त राजनीति बदल्ने उपायहरू के–के छन् हेर्नुपर्ला । नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने होला । आफ्नो नेतालाई ईश्वर मान्ने, तीनको विकल्प नदेख्ने अनि बदल्छु भनेर हुँदैन । तलबाट नेतृत्व विकास गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन हेर्नुपर्ने हुन्छ । पार्टी जतिसुकै क्रान्तिकारी होस् पहिला तपाईले नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ । अनिमात्रै परिवर्तन शुरु हुन्छ । प्रश्न नगर्नेले परिवर्तन ल्याउन सक्दैन ।

तपाईंहरूको मण्डेला खै ?

जतिसुकै गाली गरे पनि स्वतन्त्रता चाहिन्छ । लोकतन्त्र चाहिन्छ । मैले अघि नेल्सन मण्डेलाको पुस्तकको कुरा गरेँ । त्यो पुस्तकमा जेलभित्र बस्दाका छटपटीहरू बुझ्न सकिन्छ । मण्डेलाजस्तो अदभूत नेता मैले अझैसम्म देखेको छैन । खोज्दैमा मण्डेलामा पाइने होइन । तर, सामूहिक चिन्तन गर्ने हो भने प्रेरणा त लिन सकिन्छ नि । त्यत्रो ठूलो क्रान्ति गरेर आएका व्यक्ति मेलमिलापमा गए ।

दक्षिण अफ्रिकाको शान्ति प्रक्रिया जुनसुकै बेला समाप्त हुने अवस्था थियो । चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने डर थियो । हामीकहाँ त त्यस्तो केही पनि थिएन । नेताहरूले निरंकुश तरिकाले काम गर्न पाइरहेका छन् । अहिले केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले बोलेपछि भइहाल्छ । अरुले प्रश्न गर्नै पर्दैन । कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल बोले सिद्धिहाल्यो । म सबैभन्दा ठूलो खतरा प्रश्न नगर्ने निरंकुशतामा देख्छु । एक/दुईजनाले जे देख्यो, त्यही हुने कुरामा देख्छु ।

पहिला हामीले आफैं आग्रहको निंरकुशतामा छौं कि छैनौं, त्यो हेरौं । मुक्तिको कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिला आफैंले आफंैलाई मुक्त गर्न सक्नुपर्छ । आफू मुक्त भएपछि मात्रै अरुको मुक्तिको कुरा हुन सक्छ ।

संविधानले हामीलाई संकटमा पुर्‍याइरहेको छ । हेर्दाहेर्दै शान्ति प्रक्रिया अधुरो हुन गयो । त्यसको अर्को बाइप्रोडक्ट निस्कने अवस्था छ । मुलुक अर्को द्वन्द्वमा फस्ने खतरा छ । विप्लव समूह बढ्यो भने कुनै आश्चार्य मान्नुपर्दैन । ०५२ सालमा माओवादी पनि कत्रो थियो र ?

म डरलाग्दो ट्रेन्ड देख्छु । नेपालमा मात्रै होइन, विश्वमै त्यस्तो देखिन्छ । जम्मु कास्मिरको केसमा ७० वर्षपछि संविधानको फाउन्डेसन नै उल्टाउने काम भयो । यहाँ पनि ७० वर्षपछि संशोधन होला रे, तर, संशोधन उल्टो भयो भने के गर्ने ? तपाईहरूले भनेका दुई/चारवटा कुरा पूरा हुने र बाँकी कुरा उल्टाउने काम भयो भने के गर्ने ?

त्यसकारण, संशोधन मात्रै सबै कुरा होइन । यो विकासको कुरा हो । प्रारम्भको कुरा हो । ठाउँ छ, संविधानको विकास गरौं । तोडमोड गरे पनि यो संविधान गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशीताको खम्बामा उम्भिएको छ । संशोधन वा पुनर्लेखन जे भने पनि यी चारवटा खम्बा उल्टिनुहुँदैन भन्नेमा ध्यान दिन जरुरी छ ।