९ असोज, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्ने विधिका सन्दर्भमा सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस एक ठाउँमा उभिँदा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राज्यपीडित र माओवादी पीडितको स्वर पनि एउटै बनेको छ ।
शान्ति सम्झौताको १३ वर्ष पुग्न करीव दुई महिना बाँकी रहँदा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विहीबार १० वर्षे सशस्त्र युद्धका दुवै पक्ष र युद्धका कारण पीडित भएका दुवै पक्षलाई एकै थलोमा राखेर कुरा सुन्ने तथा सुनाउने अवसर जुटायो ।
मानव अधिकार आयोगले बोलाएको भेलामा सहभागी नेता र द्वन्द्वपीडितका कुरा आपसमा बाझिए । पीडितले कार्यक्रमस्थलमा हुटिङ गरे ।
सरकारले मुख्य राजनीतिक दल नेकपा र नेपाली कांग्रेससँगको समझदारीपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन सम्बन्धी आयोग गठन गर्न लागेका बेला मानवअधिकार आयोगले पीडितलाई समेत नेताहरुसँग राखेर उनीहरुका गुनासा सुनाएको हो ।
प्रज्ञा भवनमा आयोजित कार्यक्रमको शुरुमै बोलेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बाहिरिनै लाग्दा द्वन्द्वपीडितले उनीविरुद्ध होहल्ला र हुटिङसमेत गरे । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा अधिकांश समय राज्यको नेतृत्व गरेका देउवाले आफ्ना कुरा नसुनी भाग्न लागेको भन्दै दुवैतिरका पीडितले हुटिङ गर्दा देउवा भने बाहिरिइसकेका थिए ।
यद्यपि कांग्रेस नेता तथा शान्ति प्रक्रियाको अधिकांश काममा संलग्न रहेका डा.मिनेन्द्र रिजालले भने मानवअधिकार आयोगको कमजोरीका कारण देउवाविरुद्ध हुटिङ भएको बताए ।
सभापति देउवाले आयोजकहरुलाई आफू शुरुमै हिँड्ने भन्दै आफ्नो तर्फबाट डा. मिनेन्द्रले पीडितका कुरा सुन्ने र जवाफ दिने बताएका रहेछन् । तर, आयोजकले सहभागीलाई यसबारेमा पूर्व सूचना दिएनन् ।
कार्यक्रम मध्यान्तरमा पुगेका बेला सशस्त्र द्वन्द्वको विद्रोही पक्षका कमाण्डर नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड बोल्दा पनि केही पीडितले बीचबीचमा प्रश्न खडा गरेर हुटिङ गर्न खोजेका थिए । तर, प्रचण्डले आफ्नो ‘कन्भिन्सिङ भाषण’ बाट पीडितको चित्त बुझाउने प्रयास गरे ।
आयोगले शान्ति प्रक्रियाको मुख्य काम सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन लगायतका काम सम्पन्न गर्ने सरकारका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई पनि पीडितका कुरा सुन्न मञ्चमा राखेको थियो । नेता नेपालले द्वन्द्व पीडितका माग पूरा नभई संक्रमणकालीन न्याय निरुपण नहुने बताए ।
करीव एक दर्जन द्वन्द्वपीडितका कुरा सुनिसकेपछि पालैपालो बोलेका कांग्रेस र नेकपाका नेताहरुले आयोग गठनसँगै कानुन संशोधन गरिने आश्वासन दिए । उनीहरुले आफूहरुमाथि आशंका गर्न तर संक्रमणकालीन न्याय निरुपणसम्बन्धी कार्यमा अवरोध नगर्न पीडितहरुलाई आग्रहसमेत गरे ।
माओवादी जनयुद्धका कमाण्डर प्रचण्ड, त्यसबेला राज्यको नेतृत्व गरेका शेरबहादुर देउवादेखि युद्धकालीन समयमा तत्कालीन प्रमुख विपक्षी नेता रहेका माधवकुमार नेपाल सबैको स्वर एउटै थियो–हामीले १३ वर्षसम्म संक्रमणकालीन न्याय नटुंग्याएर गल्ती गरेकै हो, अब अन्तिम मौका दिनुस् ।
पछिल्लो समय आरोप–प्रत्यारोपमा रहेका सत्ता र प्रतिपक्षवीच शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने सन्दर्भमा एकै स्वर हुनु सुखद भए पनि द्वन्द्वपीडितले भने उनीहरुको कुरा पत्याउन सकेका छैनन् ।
सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोगमा पुरानै पदाधिकारी दोहोर्याउने वा भागवण्डामा नियुक्ति गर्ने कुरा कुनै हालतमा मान्य नहुने भन्दै उनीहरुले नेताहरुलाई खबरदारी शैलीमा सुनाए ।
द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारकी उपाध्यक्ष रीता कार्कीले भनिन्–‘प्रचण्डको टाउकाको मोल तोक्ने नेता हाम्रा कुरा नसुनी हिँड्नुभयो । नेताजीहरुले बुझ्नुपर्यो, हिजो युद्धमा दुईपक्षबाट लडेर परिवार गुमाएका र अंगभंग भएका पीडितहरु आज हामी एक ठाउँमा उभिएका छौं । हामीलाई न्याय दिनु त परै जावस्, शहीद परिवारको परिचयपत्र पनि दिइएन ।’
सरकारले शहीद घोषणा गरेर राजपत्रमा निकाले पनि पटक–पटक गृह मन्त्रालयमा जाँदा शहीद परिवारको परिचयपत्र दिन नमानेको कार्कीको गुनासो थियो । ‘अब हामीले शहीदको नाम छापिएको राजपत्र थालमा राखेर रत्नपार्कमा माग्न बस्नुपर्ने हो ?’ उनको प्रश्न थियो ।
यस्तै गुनासो द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका भागिराम चौधरी, सुमन अधिकारी, रामकुमार भण्डारी, बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका अध्यक्ष असिम लिम्बुलगायतले गरे ।
उनीहरुको गुनासो प्रचण्ड र देउवा अनि वर्तमान सरकारसँग पनि थियो । सबैले एकै स्वरमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन नगरी आयोग बनाइए आफूहरुले नमान्ने बताए ।
बेपत्ता परिवार समाजका अध्यक्ष भण्डारीेले संक्रमणकालीन न्याय लम्बिनुमा बिचौलियाहरुको हात रहेको आरोप लगाए । कहिले स्वीटजरल्याण्ड र कहिले जेनेभामा नेताहरुलाई लगेर बिचौलियाले भुलभलैयामा पारेको भन्दै कांग्रेस नेता रिजाल स्वयं त्यसमा फसेको उनीहरुले आरोप लगाए ।
डा. रिजालले भने दुवै पक्षबाट युद्धमा पीडित भएकाहरुलाई न्याय दिन र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न आफूहरुले प्रतिपक्षको भूमिका भन्दा पनि सत्तापक्षसँग मिलेर काम गरिरहेको बताए । उनले दलहरुप्रति आशंका होइन भरोसा गर्न आग्रह गरे ।
यो पनि पढ्नुहोस
द्वन्द्व पीडितसँग माफी माग्दै प्रचण्डले भने : मैले पनि न्याय माग्नुछ
कांग्रेस नेता रिजालले भने, हिजो हामीमा युद्धकालीन धङधङी थियो । सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगमा यति धेरै उजुरी परे कि एकले अर्कोलाई दोषी देखाउन हामीले गल्ती गर्यौं । ती आयोगलाई दोष दिएर हामी पन्छिन मिल्दैन । तर, अब संविधान बनाउने दल अहिले एक ठाउँमा छौं, आयोग बनाउँछौं, कानुन पनि संशोधन गर्छौं, हामीलाई मौका दिनुस् ।
मिनेन्द्रपछि बोल्न मञ्चमा उभिएका प्रचण्डले पनि उनकै भाषा प्रयोग गर्दै पीडितहरुसँग अहिलेसम्मको ढिलाइ र पीडाप्रति माफीसमेत मागे । उनले आफूसमेत अन्यायमा रहेको पनि सुनाए । शान्ति सम्झौताको ६ महिनाभित्र टुंगिनुपर्ने काम १२ वर्षसम्म नभएकोमा आफू पनि पीडित रहेको उनको भनाइ थियो ।
मानव अधिकार आयोगले पहिलोपटक राजनीतिक नेतृत्व र पीडितहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर कुरा सुन्ने र सुनाउने अवसर जुटायो ।
तर, आयोग गठनका सन्दर्भमा भने पीडित र दलहरुको कुरा मिलेको छैन । पीडित पक्ष पुराना कुनै पनि पदाधिकारीलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
शान्ति प्रक्रियाको सकस : वेपत्ता आयोगमा पुरानालाई दोहोर्याउन खोज्दा गलफत्ती
