९ असोज, काठमाडौं । चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुको आन्दोलनबाट पुन चर्चामा आएको ‘निजी मेडिकल कलेज भर्सेज सरकारको लडाइँ’ उत्कर्षमा पुगेको छ । निजी मेडिकल कलेजको छाता संगठनले एसोसिएशन अफ मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले संस्था चलाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताइसकेको छ ।
त्यसको तीन दिनअघि विद्यार्थीबाट असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगरे निजी मेडिकल कलेज विरुद्ध ठगी मुद्दा अन्तर्गत कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारले निर्णय गरेको थियो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको उपस्थितिमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी सहितको बैठकको निर्णय बाहिर आएपछि निजी मेडिकल सञ्चालकहरुले कलेज चलाउन नसक्ने घोषणा गरेका हुन् ।
विवादको चूरो
सरकारले एमबीबीएस अध्ययन लागि उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र बाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको छ। त्यसैगरी बिडिएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार शुल्क तोकिएको छ । यो शुल्क माथेमा प्रतिवेदनलाई आधार मानेर २०७५ असोज ६ मा तोकिएको थियो ।
निजी मेडिकल कलेजहरुले भने यो प्रतिवेदनको विरोध गर्दै आएका छन् । र, अनेक नाममा विद्यार्थीहरूबाट थप रकम लिने गरेका छन् ।
निजी कलेजको मनोमानी शुल्क असुल्न थालेपछि विद्यार्थीहरुले विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानलाई जानकारी गराएर उजुरी दिए । प्रशासनले प्रचलित कानुन बमोजिम छानविन गरी कारवाही गर्न निर्देशन दियो । चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले उजुरी लिएर जाँदा जिल्ला प्रशासन चितवनले एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता गराउने सहमति गरायो ।
मेडिकल पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरुको संगठन चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिकाअनुसार नेपाल मेडिकल कलेज, गण्डकी, यूनिभर्सल, किष्ट मेडिकल कलेज, कलेज अफ मेडिकल साइन्स, नोबेल मेडिकल कलेज, देवदह मेडिकल कलेज, चितवन, नेपालगञ्च मेडिकल कलेज, नेशनल मेडिकल कलेजले बढी शुल्क उठाएको पाइएको छ । कलेजहरुले मागेको भन्दा बढी रकम नतिरे फेल गराउने र मानसिक तनाव दिने गरेको समेत विद्यार्थीहको गुनासो छ ।
गण्डकी मेडिकल कलेज विरुद्द उजुरी परेपछि ८ चैतमा शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो । तर, कलेजले अझै अतिरिक्त रकम फिर्ता गरेको छैन । चितवन मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति गरेपछि आन्दोलन स्थगित भएपनि कलेज सञ्चालकको आन्दोलनले विद्यार्थीहरुलाई झन अन्यौलता बढाएको छ ।
रकम फिर्ता गर्नुको साटो मन्त्री हटाउने चेतवनी
अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न सरकारले निर्णय गरेपछि कलेजका निजी सञ्चालकहरु यतिबेला सरकारविरुद्द आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । एसोसिएशन अफ मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका महासचिव सुनिल शर्माले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखररेलाई चूनौती दिदैँ भनेका छन्, ‘शिक्षामन्त्रीको यही रवैया रहिरहने हो भने हामी चुप बस्दैनौँ । लेखेर राख्नुस् उहाँलाई कुर्सीबाट निकालेर फ्याक्छौँ ।’
शर्मा सरकारले गरेको एकलौटी निर्णय मान्य नहुने पनि बताए । ४२ र ३८ लाखमा मेडिकल शिक्षा पढाउने निर्णय पहिले पनि मान्य नभएको र अहिले पनि मान्य नहुने उनको दाबी छ । आफूहरुले विरोध गर्दागर्दै सरकारले जबर्जस्ती निर्णय लादेकाले यो अवस्था आएको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘डाक्टर केसी (गोविन्द) सरको सबै माग नाजायज छ, भन्नलाई हामी त्यति धेरै ‘बायस्ड’ छैनौँ । तर, उहाँ र सरकारले भनेजस्तै हामी चोर, फटाहा र माफिया चिहँ होइनौं ।’
शिक्षा मन्त्री भन्छन्– ऐन कार्यन्वयन गर्छु
शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल भने निजी कलेजको आन्दोलनको कारण सरकारले आफ्नो अडान फिर्ता नगर्ने बताउँछन् ।
संसदले पारित गरेको चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यन्वयनमा सरकार लागेको उनको कथन छ । सरकार गुणात्मक शिक्षा दिन लागिपरेकाले ऐन विपरित कुनै पनि सम्झौता गर्न तयार नरहेको उनी बताउँछन् ।
कोही पनि विद्यार्थी मेडिकल पढ्नलाई बाहिर जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकार लागिपरेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘सरकारबाट केही कमी कमजोरी भए हामी सच्याउन तयार छौँ । तर उहाँहरुले भनेको जस्तै सबै माग पुरा हुन्न ।’
निजी मेडिकल कलेजहरुले कलेज बन्द गरेपनि सरकारले संसदबाट पास भएको ऐन कार्यन्वयन गरिछाड्ने पोखरेलको दाबी छ ।
विद्यार्थीको आग्रह : निजी मेडिकल कलेजलाई सरकारले स्वामित्व लियोस्
यता मेडिकल कलेजविरुद्द आन्दोलन गरिरहेका विद्यार्थीहरु कलेजलाई ‘अण्डर टेबुल’ पैसा दिएको दाबी गरिरहेका छन् । सरकारले तोकेको भन्दाबढी रकम दिँदा बिल पनि नदिएको उनीहरुको गुनासो छ । बढी शुल्क फिर्ता नदिए कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनीले उनीहरू उत्साहित भएका थिए ।
तर मेडिकल कलेजको आन्दोलनले चिन्ता थपेको विद्यार्थीहरू बताउँछन् । चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका एक विद्यार्थी भन्छन्, ‘सरकार र निजी कलेजको टकरावमा हामी जस्तै धेरै विद्यार्थीहरुको भविश्य बर्बाद होला जस्तो छ । निकास निस्किने आशा नै देखेनौं ।’
अर्का एक विद्यार्थी थप्छन्, ‘सरकारले स्वामित्व लिए त विद्यार्थीलाई दिर्घकालिन फाइदा नै हुन्छ । अहिले नै दुई पक्षबीच वार्ता भएर निकास निस्किएन् भने हामी धेरै विद्यार्थी बर्बाद हुन्छौं ।’
निस्किएला त निष्कर्ष ?
मेडिकल कलेजविरुद्द आन्दोलन गरिरहेका विद्यार्थीहरूको संघर्ष समितिका सदस्य डा. सुजन कडरिया विद्यार्थीहरुको हितको लागि सरकारले निजी मेडिकल कलेजसँग छलफल गरेर चाडोभन्दा चाडो निकास निकाल्नु पर्ने बताउँछन् ।
तर विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक ज्ञानेन्द्र कार्की भने सरकार लचक भएर प्रस्तुत भए मात्र निकास निस्किने बताउँछन् । सरकारलाई धम्की दिएपनि चाबी नबुझाएको उनको दाबी छ । माथेमा प्रतिवेदन भगवानले नबनाएको भन्दै उनी भन्छन्, ‘हामी निजी कलेजहरु आफ्नो खल्तीबाट पैसा हालेर विद्यार्थी पढाउने हो ?’
तर प्रश्न उठ्छ, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)ले तोकिएकै शुल्कमा पढाउन सक्दा निजी कलेजले किन सक्दैन ? आइओएमले सरकारले तोकिएको शुल्कमा अध्यापन र छात्रवृति उपलब्ध गराएको छ । सरकारले आइओएमलाई प्रत्येक वर्ष छात्रवृतीकै लागि ७० करोड छुट्याइएको छ ।
तर, निजी कलेजहरुलाई सरकारले यो सहुलियत नदिएकाले सरकारले तोकिएको छात्रवृति दिन नसक्ने एसोसिएशन अफ मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल बताउँछ ।
सरकारले दिने सेवा सुविधा नपाएको निजी कलेजहरूले माथेमा प्रतिवेदनले तोकेको मूल्यमा पढाउन नसक्ने कार्कीले बताए । सरकारले दिएको सेवा सुविधा दिनको लागि सरकारले दुई वटा मध्ये एउटा माग पुरा गर्नु पर्ने उनी बताउँछन्।
माग के ?
१. ‘कि त सरकारले विदेशी विद्यार्थीको कोटा बढाइदियोस् ।’
वा
२. ‘आइओएमलाई जस्तै सहुलियत दिओस् ।’
यी दुई मध्ये एक मात्र माग सरकारले पुरा गरे तोकिएकै शुल्कमा पढाउने र छात्रवृति दिने एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्ष वसरुद्दीन अन्सारी बताउँछन् ।
बरू सरकारले यही रवैया देखाइरहे आफूहरु संस्था बन्द गरेर जेल जान तयार रहेको विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक ज्ञानेन्द्र कार्की बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले भनेजस्तै हामी माफिया र चोर फटाहा हो भने जेल हालोस् तयार छौँ तर, खल्तीबाट पैसा हालेर संस्था चलाउन सक्दैनौं ।’
त्यस्तै एशोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज अफ नेपालका पूर्व अध्यक्ष सुरेश कडेरिया तोकिएको शुल्कमा पढाउन सक्दैनौ भन्दाभन्दै सरकारले जबर्जस्ती गर्छ भने कलेज बन्द गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व थिएन । त्यसैलाई आधार मानेर हामीलाई जेल हाल्छ भने हामी तयार छौं ।’
सरकारले निजी कलेजको स्वामित्व लेला त ?
सरकारले स्वामित्व लिए आफूहरु दिन तयार रहेको एशोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज अफ बताएको छ ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले पनि चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्न कसैको दबाब, प्रभाव र आन्दोलनले असर नपार्ने बताइरहेका छन् । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४६ को २ मा कुनै पनि सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र नेपाल सरकारले कम्तिमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्दछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
ऐनको दफा ४७ को उपदफा १ मा ‘दश वर्षपछि नेपाल राज्यभित्र सञ्चालित चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमशः गैर नाफामुलक र सेवामुलक संस्थाको रुपमा रहने छन्’ भन्ने उल्लेख छ । दफा ४७ को उपदफा २ मा ‘गैर नाफामुलक शिक्षक संस्थाका सम्बन्धमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ।
निजी कलेजहरुले संस्था चलाउन नसक्ने भन्दै सरकारलाई चाबी बुझाएको अवस्थामा सरकारले चाहेमा ऐनले पनि स्वामित्व लिन बाटो खुलाएको छ । सरकारले निजी कलेजलाई नै संस्था चलाउन बाध्य पार्ला कि आफै स्वामित्व लेला ? यसको जवाफ पाउन भने केही दिन प्रतिक्षा गर्नैपर्छ ।
