९ असोज, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायका विषय टुंग्याउन ढिला भएको स्वीकार गर्दै क्षमायाचना गरेका छन् ।
राजनीतिक नेतृत्व र दलहरुकै कारण यो अहिलेसम्म लम्बिएको स्वीकार गर्दै उनले अब कमजोरी सच्याएर अघि बढ्ने बताए । १२ वर्षपछि परिस्थिति भिन्न बनेको भन्दै उनले छिट्टै दुबै आयोग बन्ने र कानून पनि संशोधन हुने बताए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आयोजना गरेको राजनीतिक नेतृत्व र पीडितहरुबीच अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा प्रचण्डले हिजो आयोगलाई मदत गर्नुको साटो एकअर्कालाई दोषी देखाउन खोज्दा बढी समस्या आएको बताए ।
अहिले भने दलहरु यो समस्या सदाका निम्ति समाधान गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरु पुगेको भन्दै उनले भने, ‘दलहरुबीच नयाँ विश्वास पैदा भएको छ, मनमनै आत्मालोचना गरेका छन् भन्दा पनि हुन्छ ।’
उनले अघि भने, ‘यही हो मौका, हामी सबैको पीडा सम्बोधन गर्न सक्ने परिस्थिति छ । यो अवसर हामीले गुमाउनु हुँदैन ।’
प्रचण्डले आयोगहरु बनाउने र कानुन संशोधन गर्ने प्रक्रियालाई समानान्तर ढंगले अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
आयोगहरु गठनका क्रममा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्ने समस्या आउँछ भन्ने मानवअधिकार आयोगको चासोप्रति आफूहरु गम्भीर रहेको उनले बताए ।
मोर्चा छाडेर भाग्दिन, मैले पनि न्याय माग्नुछ
तत्कालीन माओवादी विद्रोहको सुप्रिमो समेत रहेका नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका राम्रा र नराम्रा सबै कामको नैतिक जिम्मेवारी आफूले लिने बताए । मोर्चा छाडेर नभाग्ने भन्दै उनले भने, ‘शान्ति सम्झौता र त्यसको प्रक्रियाले मलाई दोषी भन्छ भने म त्यो पनि भोग्न पनि तयार छु ।’
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पुर्याउनुबाहेक आफ्नो अर्को उद्देश्य नभएको उनले बताए । आफू अहिले पनि अन्तराष्ट्रिय र राष्ट्रिय स्तरमा पनि यो प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउने वातावरण बनाउन सक्रिय रहेको उनको भनाइ थियो ।
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले पीडितहरुले आफ्नोसामू आक्रोश, पीडा पोख्नुलाई अन्यथा नलिइने बताए । बेलाबेला आफूमाथि अन्यायपूर्ण आक्रोश समेत व्यक्त हुने गरेको भन्दै उनले भने, ‘यसलाई सहानुभूतिकै रुपमा लिएको छु । र यो प्रक्रिया टुंगोान नपुगेसम्म यसको प्रतिवाद गर्ने राजनीतिक र नैतिक अधिकार छैन ।’
उनले अघि भने, मैले पनि तपाईंहरुसँग न्याय माग्नुपर्नेछ । तपाईहरुले मलाई कठिन र जटिल परिस्थितिमा न्याय दिने कि नदिने भन्ने सवाल हो भन्ने लाग्छ ?’
संविधानसभाबाट संविधान नबनेको भए शान्ति सम्झौताको औचित्यसिद्ध गर्न नसकिने र, त्यसो नभएको भए अहिले अर्कै परिस्थिति हुने विश्लेषण उनले सुनाए ।
