Comments Add Comment

उप भनेको चुप लाग्ने पद होइन : उपसभामुख

प्रदेश उपसभामुखको डेढ वर्ष सिक्दासिक्दै बित्यो

८ असोज, काठमाडौं । सातवटै प्रदेश संसदले डेढ बर्ष बिताएका छन् । यो अवधिमा प्रदेश संसदहरुले के–कस्ता काम गरे ? यसबारे समीक्षा हुन बाँकी नै छ । तर, प्रदेश र संघीय संसदका उपसभामुख एवं राष्ट्रिसभाका उपाध्यक्षले काठमाडौंमा जम्मा भएर आफ्नो कार्यकालको आफैं समीक्षा गरेका छन् ।

मंगलबार काठमाडौंमा तीनवटा प्रदेशका उपसभामुख, संघीय संसदका उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षको भेला आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा एक नम्बर, तीन नम्बर र पाँच नम्बर प्रदेशका उपसभामुखहरु भने उपस्थित भएनन् ।

शिवमायाले सम्झाइन् संविधान

हुन त संविधानले सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलबाट हुनुपर्ने भनेको छ । प्रतिनिधिसभामा नेकपाबाटै सभामुख र उपसभामुख बनेका छन् । उनै प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले यसरी संविधान सम्झाइन्– ‘संविधानले उपजति महिला बनाऊ भनेको छैन, सभामुख र उपसभामुख फरक लिंगको बनाऊ भनेको हो । तर, संविधानलाई पछ्याउँदै जाँदा उपजति महिला भए । समानताको कुरा उठाउँदा अहिले उप पदमा पुगेका छौं ।’

उपसभामुख तुम्वाहाम्फेले भनिन्, ‘हामी पदमा उप छौं र यो समाजको नागरिक पनि हौं । सामाजिक वाधा/अवरोधलाई पन्छाउँदै अगाडि बढिरहेको महिला हो । हामीमा रहेको पितृसतात्मक सोचले सहज ढङ्गले अगाडि बढ्न असहजता छ । यसको सिकार आम नेपाली छन् र हामी पनि ।’

‘उप भनेको एकदम चुप लागेर बस्ने पद होइन । प्रत्येक उपले सिर्जनात्मक काम गर्नुपर्छ । उपको पदमा रहेर काम गर्ने भनेको प्रमुख पदमा जाने हैसियत बनाउने हो’ उपसभामुख तुम्वाहाम्फे भन्छिन्, ‘हामीले उपमा रहेर डेढ बर्ष बितायौं । सातवटै प्रदेशलाई नियाल्दा सभामुख र उपसभामुखको अन्तरसम्बन्ध सुधार हुँदै गएको छ । उपले प्रमुखको जिम्मेवारी लिएर काम गर्न सक्छ भन्ने पुष्टि गरेकाछौं ।’

शशिकलाको गुनासो– पत्रिकामा राष्ट्रियसभा ओझेल पर्‍यो

राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष शशीकला दाहाललाई चाहिँ पत्रपत्रिकामा महिला माननीय र राष्ट्रियसभाको विषयले राम्रो कभरेज नपाएकोमा गुनासो छ ।

उनी भन्छिन्, ‘महिला माननीयका आवाजहरु बाहिर त्यति आइरहेका छैनन् । प्रतिनिधिसभाको तुलनामामा राष्ट्रियसभाको विषयलाई पत्रकारले कम कभर गरेका छन् । हामीले दुबै सदनलाई बराबरी सोचिरहँदा पनि तपाईहरुको व्यवहार फरक भएको हुनाले यो कुरा राख्न मन लाग्यो ।’

राष्ट्रिय सभा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्ने थलो भएको बताउँदै उपाध्यक्ष दाहाल भन्छिन् ‘प्रदेश र स्थानीय तह हाम्रा मतदाता हुन् । उहाँहरुका समस्या कसरी समाधान गर्ने ? बाधा अड्चन फुकाइदिने, समन्वय र सहअस्तित्वलाई कसरी लैजाने भन्ने राष्ट्रियसभाको दायित्वभित्र पर्छ ।’

त्यसैगरी महिला माननीयहरुको कसरी क्षमता विकास गर्ने भन्नेमा पनि आफूहरुले ध्यान दिएको बताउँदै दाहाल भन्छिन्, ‘प्रदेश र संघीय संसदलाई कसरी मर्यादित बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल चलाउँदै आएका छौं ।’

प्रदेशका उपसभामुख के भन्छन् ?

प्रदेश २ की उपसभामुख उपमा देव संसद सञ्चालनमा आउने सजिला/अप्ठ्यारा विषयलाई सहजरुपमा लिएर अगाडि बढिरहेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन् ‘प्रदेशसभामा विभिन्न विषयगत समितिहरु छन् । संसदीय अनुगमन समिति छ त्यसको म अध्यक्ष छु । हरेक काम गर्दा सभामुख र मेरो बीचमा समन्वय र छलफल हुन्छ । म सचिवालय चलाउँछु, सभामुखले सदन चलाउनुहुन्छ । यसो हुँदा सचिवालयमा के–के कुरा आइरहेको छ, त्यसबारे सभामुखलाई जानकारी गराउँछु ।

आफैँले सचिवालयको जिम्मा लिन्छु भनेर प्रस्ताव गरेको र सभामुखले सहजरुपमा स्वीकार गरेको उपसभामुख देवले बताइन् ।

त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशकी उपसभामुख पुष्पा घर्ती नयाँ विषयवस्तु सिक्दै गएर अहिले संघीयताको अभ्यासमा एक खालको परिपक्कता हासिल गरेको र धेरै ज्ञान प्राप्त गरेको बताउँछिन् ।

‘हामीले संविधान पढ्यौं, आफ्नो नियमावली आफैँ बनाएर कार्यान्वयनमा ल्यायौं । अब त प्रदेशको अधिकार सुचीभित्रका कानुन सरकारले ल्याएको हो कि होइन भनेर हेर्न/बुझ्न सक्ने भएका छौं,’ उपसभामुख घर्तीमगरले भन्छिन्, ‘अधिकारसूची भन्दा बाहिरबाट आएका विधेयक फकाइदिएका छौं । सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक संसदबाटै फिर्ता भयो है भनेका छौं ।’

शुरु–शुरुमा आकस्मिक रुपमा सभा सञ्चालन गर्नुपर्दा कहिलेकाहीँ अप्ठ्रो महसुस भएको र फ्लोरबाट आएका कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्ने होला भन्ने चिन्ता हुने गरेको उनले बताइन् । साथै प्रदेश सभामा पत्रकारलाई मोबाइल र क्यामेरा लान नदिएको भनेर आलोचना खेपेको अनुभव पनि उनले सुनाइन् ।

त्यसैगरी सुदुरपश्चिम प्रदेशकी उपसभामुख निर्मला जोशी पनि अनुभवबाट पाठ सिक्दै अघि बढिरहेको बताउँछिन् ।

‘जिम्मेवारी लिएको डेढ बर्ष भयो, यो अवधिमा आफ्नो पदको सम्मान कसरी गर्ने ? भन्नेदेखि कानुन बनाउँदै संविधानको सफल कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित रह्यौं,’ उपसभामुख जोशी भन्छिन्, ‘यो अवधि हाम्रो सिक्ने अवधि रह्यो । धेरै कुराहरु सिक्यौं । समग्रमा डेढ बर्ष सिक्दै सिक्दै बितायौं । र, सफल पनि भएका छौं भन्ने लाग्छ ।’

संघीयता नयाँ व्यवस्था भए पनि हाम्रो व्यवहार र मनोविज्ञान पुरानै छन् भएको बताउँदै उपसभामुख जोशी भन्छिन्, ‘व्यवहार र विधिको अन्तरविरोध छ । विधि एकदमै अगाडि बढिसक्यो । तर, रहन–सहन बानी बेहोरा पुरानो हुँदा केही समस्या छन् । यसलाई बदल्न लागिराखेका छौं । तथापि, महिला सहभागिता र कानुन निर्माण लगायतका हिसावले अरु भन्दा सुदुरपश्चिम प्रदेश अगाडि छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Advertisment