मेरो पुस्ता घरभन्दा एकघण्टा टाढाको प्राथमिक विद्यालयमा पराल वा खोस्टोले बुनेको चकटी स्कुल गएको पुस्ता हो । मभन्दा अगाडिको पुस्ताको त कुरै नगरौं ।
डा.सूर्यराज आचार्यले इञ्जिनियरिङमा पीएचडी गर्नुभयो । तपाईंले पढ्दै गर्दा हामीलाई लाइबेरी जाने फुर्सद थिएन । यो देशमा राष्ट्रियताको झण्डा पनि हामीले नै बोक्यौं । जनजीविकाको झण्डा पनि हामीले नै बोक्यौं । लोकतन्त्रको झण्डा, प्रजातन्त्रको झण्डा हामी बोक्दै थियौं, डण्ठा खाँदै थियौं ।
हामीले के पाउछौं, के हुन्छौं भन्ने कुरै थिएन । म आज सांसदसम्म भएँ । यो ठूलो कुरा हो । समर्पणका लागि, त्यागका लागि लागेको । जहाँ आमाबाबु, गुरु, कसैले नभनिकन विद्रोहको झण्डा बोकेका थियौं । अहिले विषय विज्ञ छैनन्, सत्य कुरा हो । जतिखेर कक्षामा राम्रा बिद्यार्थी थिए, तिनैलाई समातेर राजनीतिमा ल्याएको हो । त्यसपछि हामीले पढ्नै दिएनौं ।
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई कमरेडहरुले त १० बर्ष जनताको विश्वविद्यालय भनेर जनयुद्ध पढ्न लाग्नुभयो । केको विश्वविद्यालय पढ्ने ? हामी धन्न धन्न पढेर आयौं । सर्टिफिकटसम्म ल्यायौं । एउटै व्यक्तिमा मल्टिपल आयाम, मल्टिपल ज्ञान हुँदैन । भयो भने धेरै राम्रो । भयो भने डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुन्छन् होला ।
विश्वको एउटा चर्चित सपिङ अनलाइन छ । त्यसका मालिक छन् ज्याक म्यान । उनका भाषणहरु फलो गर्छु । उनी भन्छन् जो ट्यालेण्ट छन्, तिनीहरु सिस्टमका फलोअरहरु मात्रै हुन् । संरचनाको फलोअर हुन्, तिनले केही गर्दैनन् ।
एसएलसीमा कति नम्बर ल्याएँ । पास गर्न कतिपटक ब्याक लाग्यो, चिन्तै नर्गनुस् । औसत विद्यार्थीहरुले नै हो उल्टासुल्टा भन्ने, भविश्य सोच्ने, गर्दैगर्दै जाने । स्कलरहरुले मात्र सिस्टमको फलो गर्छन् । जो मध्यम छ, उसैले दुनियाँ बदल्ने सपना देख्छ । हामी एसएलसी टपर होइनौं । त्यसकारण हाम्रो स्पेस फराकिलो छ ।
अब शिक्षाको संरचना के हो त ? कसरी बदल्ने भन्ने कुरा ठूलो राजनीतिक प्रश्न छ ।
हामी पूर्वाधारको कुरा त गर्छौं । कैयौं राजनीतिक मुद्दाहरु उठायौं । कक्षा कोठाभित्रको सिकाईको प्रभावकारिताका बारेमा कमै बहस भए । विद्यावविद्यालयमा राजनीतिक भागवण्डा, पदाधिकारीको अयोग्यता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, गुणस्तरहीन, बजारमा बिकाउ नहुने जनशक्ति उत्पादन, फ्रस्टेसन यी हाम्रा थुप्रै कारणहरुका सहउत्पादनहरु हुन् ।
विश्वविद्यालय राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन सक्दैन
केही समयअगाडि विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्नुपर्छ भनेर बहस पनि उठ्दै थियो । विश्वविद्यालय राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनु भनेको के होला ? राजनीतिलाई कसरी बुझेको वा बुझाइएको होला भन्ने लाग्यो । म यसमा सहमत छैन ।
किनभने, विश्वविद्यालय राजनीतिक बिचार/दर्शन/साहित्य/इतिहास र समाजमा हुने तमाम खालका संरचनागत व्यवस्था र विभेदको जीवन्त छलफल हुने थलो हो । खोज र अनुसन्धान गर्ने थलो हो । यसका फ्याकल्टीहरु फरक हुन सक्छन् ।
प्राध्यापकहरु त आफ्नो विषयको वकालत गर्ने मान्छे हुन् । जुन मान्छेले जुन विषय पढाउँछ, त्यसले आफ्नो विषयको वकालत गर्छ । त्यो विषयको गहिराईमा आफ्नो बिचार/ज्ञान बाँड्नु परेन ? प्राध्यापक स्वतन्त्र हुन्छ ? होइन आफ्नो बिचार र विषयमा दृढ हुन्छ । विषयको विज्ञ हुन्छ । हरेक समस्याको बिभिन्न कोणबाट समाधान खोज्न सक्ने हुन्छ भन्ने हो नि त । त्यसकारण विश्वविद्यालय राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन्छ भनेर भन्न मिल्दैन ।
विश्वविद्यालयको प्रशासन कस्तो हुनुपर्छ ? प्राज्ञिक व्यक्तित्व कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने विषय अर्को छलफलको विषय हो ।
दुर्भाग्य ! हाम्रोमा प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरु राजनीतिक प्रभावबाट अवसर पाउने खालका हुने, पदका लागि नेताहरुकहाँ दलाली गर्ने, उसले विमर्श केही पनि नगर्ने । सानो, निम्छरो विश्वविद्यालयमा भएको प्राज्ञिक बहस राजनीतिमा एजेण्डा बनेर आउने ।
प्राज्ञिक थलोमा हुने बहस राजनीतिक एजेण्डा /नारा नहुन पनि सक्छ । कालान्तरमा हुन पनि सक्छ । तर, हामी कहाँ के भयो तुरुन्तै यता(राजनीतिक एजेण्डा बनाउन) लागिहाल्ने । यसले गर्दा मानिसहरु विभाजित हुने । विभाजित हुँदैहुँदै जाँदाको पक्षधरताको अवस्था योसम्म हुन्छ कि– कक्षाको प्रतिनिधित्व बिद्यार्थी कस्तो बनाउनेदेखि प्राज्ञिक परिषद, विश्वविद्यालय सभा, परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय लगायत कस्ता हुने भन्ने त्यहाँबाट निर्देशित हुने प्रचलन जुन बनाउँदै आयौं ।
यसअघि पनि मैले भनेको छु– पछिल्लो प्रजातन्त्रका ३० बर्षमा विश्वविद्यालयलाई सत्यनाश गर्ने मामलामा हाम्रो धेरै ठूलो हात छ । हाम्रा अर्कमण्यताहरुले त्यो ठाउँमा पुर्यायौं ।
अहिले ११ वटा विश्वविद्यालय छन् । जसको आफ्नो केन्द्रीय फ्याकल्टी छैन, उसले सम्बन्धन दिएर परीक्षा चलाउने, पीएचडीका कार्यक्रम चलाउने गर्छ । अहिलेका विश्वविद्यालय सम्बन्धन दिएर बाँच्ने खालका छन् ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको हालत हेर्नुस् । पश्चिमाञ्चल, पोखरा विश्वविद्यालयलाई हेर्नुस । काठमाडौं विश्वविद्यालय केही सार्वजनिक हिसावले ठिकै ढङ्गले चलेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
‘प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुने व्यवस्था बदलौं’
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अव्यवस्थापन हुँदै गर्दा पनि एउटा विश्वविद्यालय छ भन्ने छ । यसका धेरै चिजहरु सुधार गर्नुपर्छ । तर, एउटा विश्वविद्यालय देख्न लायक छ ।
कानुनमा थुप्रै प्रस्ताव आइरहेका छन । २००७ सालको क्रान्तिपछि विद्यालय खोल्नलाई जुन होडबाजी थियो अहिले त्यस्तै विश्वविद्यालय खोल्नलाई छ । कुनै अध्ययन छैन । हामीले कस्तो विश्वविद्यालय बनाउने ? समाजको आवश्यकता के हो ? हामी समृद्धि र विकासको गफ गर्छौं । त्यसलाई पूरा गर्न कस्तो मानव जनशक्ति चाहिन्छ ? यसको कहीँ अनुसन्धान छैन् ।
राज्यसत्तासँग पहुँच राख्नेहरुले विश्व विद्यालय बनाउनलाई दौडधुप गरिरहेको अवस्था छ । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्नका लागि सम्बन्धन दिने काम गरेजस्तै राजनीतिक शास्त्र वा अरु कुनै विषयमा पीएचडी दिनेजस्तै, नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालयले राजनीतिशास्त्रको पीएचडी चलाएजस्तै यही हालत हो । जहाँ आफ्नो विज्ञ प्रोफेसर छैन्, त्यहाँ पीएचडी चलायो भने के हुन्छ ? त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्तिको सर्टिफिकेट कहाँ लगेर बेच्छ ? ऊ समाजमा कस्तो जनशक्तिका रुपमा रहन्छ ?
त्यसकारण समस्या संरचनामा/सोचमा छ । हामीले ब्यवस्था पटक पटक बनायौं भत्कायौं । तर, हाम्रो सोच र समग्र कुराको संरचना बदल्ने कुरामा दावाका साथ भन्छु– यो हामीजस्तो अभियन्ताको काम होइन । प्राज्ञिकहरुको काम त्यो हो ।
तर, नेपालको प्राज्ञिक भनिएको, प्राज्ञिक मान्छेहरुको गतिविधि हेरौं, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको चर्तिकला हेरौं, अपरेशनमा आएका ९/१० वटा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, तिनका अनुहार, तिनका गतिविधि सबै हेरौं कि हामी कस्तो शैक्षिक क्षेत्र बनाउँदै छौं ?
यो बदल्ने कुरा कहाँबाट सुरु गर्ने ? हामीले हिजो एउटा अवस्थामा राजालाई, हेड अफ दि स्टेटलाई कुलपति बनायौं । गणतन्त्र आएपछि ति सबै काम कहाँ लग्यौं ? प्रधानमन्त्रीकहाँ लग्यौं ।
हेड अफ दि स्टेट कुलपति भइरहँदा त्यो विश्वविद्यालयको गरिमा बढ्छ भनेर त्यो संरचना बनाइएको होला । गणतन्त्र आएपछि पुरानै सिको गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाइयो । अब के गर्ने ? अरु कुनै संरचना बनाएर त्यसले पो चलाउने हो कि ? कुलपति राष्ट्रपतिलाई पो बनाउने हो कि ? के हो त संरचना ? प्राज्ञिक बर्गले भन्नुपर्याे ।’
विश्वविद्यालय सेवा आयोग खारेज गरे हुन्छ
हाम्रोमा विश्व विद्यालय सेवा आयोग छ । कुनै पनि युनिभर्सिटी त्यस्तो छैन, जहाँ सेवा आयोग पास गरेर पीएचडी गरेको आफ्नो विषयको विषय विज्ञमा फेरि अर्को जाँच गरेर विश्व विद्यालय प्रवेश गरोस् । कुनै पढाउने मान्छे भने त्यसलाई लेक्चरल बनाउने, प्रोफेसर बनाउने पीएचडी गराउने त्यही प्रोफेसरको कुरा होइन र !
हामीलाई ज्ञान दिइरहेका गुरुहरु पनि आयोग खुलेन, खुला प्रतिस्पर्धा गर्न पाएनौं त्यसकारण हामीलाई सिधा सिधा करार चाहियो । यति बर्ष पार्ट टाइम पढायौं भनेर माइतीघर मण्डलामा, रत्नपार्कमा अनसनस बसे । जो हाम्रा गुरुहरु हामीलाई ज्ञानद्वारा दीक्षित गरेर क्षितिज पारिको आकाश देखाउनुपर्ने व्यक्तिहरु । जो–जो अनसन बसे, ती गलत भन्न खोजको होइन । गलत पनि होलान् । तर, ति किन गलत भए भन्दा विश्वविद्यालयले त्यस्ता केही राम्रा व्यक्तिहरुलाई प्रवेश गराउने काम चाँहि गरेन ।
विश्वविद्यालय सेवा आयोगले के गर्दैछ भन्ने कुरा त कतिजनाले आत्महत्या गरिसकेपछि हामीले थाहा पाउँछौं । एक दुईजनाले गरिसक्नुभयो । हामी कहाँ जाँदैछौं भन्ने यो एउटा तस्वीर हो ।
अर्को पक्ष हामीले सहमतिमा आन्दोलन गर्याैं, सहमतिमा राजा फाल्ने, सहमतिमा ब्यवस्था ल्याउने, सहमतिमा संविधान बनाउने भन्ने कुरा सँगसँगै विश्वविद्यालयमा सहमतिमा पदाधीकारीहरु नियुक्त गर्ने । विभिन्न दलका ।
यिनले दुईवटा कुरा गरे । भिन्न दलका, भिन्न भिन्न सेन्टरमा उत्तरदायी हुने भएकाले उनीहरुले काम गर्न सकेनन् । कि भिन्न भिन्न दलबाट सन्तुलन गरेर आएपछि उनीहरुले त्यहाँ ज्यादतीपूर्ण काम गरे, अपारदर्शिता, अयोग्यता, मिलेमत्तो, गुणस्तरहीनता जे–जे गर्नुपथ्र्याे त्यो मिलेमतोमा गरे । अनि विश्वविद्यालयको हालत यो भयो ।
अहिले जे चर्चा छ बजारमा । म पनि डराइरहन्छु कि – जसले आयल निगम, खाद्य संस्थान, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषददेखि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसम्मलाई गरिब हालतमा पुर्याए तिनै मान्छे विश्वविद्यालयमा आउने भन्ने चर्चा छ ।
म यति कुरा भन्न सक्छु– यिनै मान्छेहरुको नियुक्ति भयो भने विश्वविद्यालयको के हालत होला ?
सत्ता जहिले पनि जबरजस्ती नै हुन्छ । त्यो जबरजस्त सत्तालाई हामीले आँखा देखाउने, सचेत बनाउने, सुन्ने कसरी गराउने भन्ने सोच्नुपर्छ ।
आज एउटा विश्वविद्यालयको कुरा छैन, सुदुरपश्चिम, मध्यपश्चिम, पोखरा विश्वविद्यालय सबैको हालत उस्तै छन् । यो प्राज्ञिक क्षेत्रका सरहरुले नै गर्नुपर्छ । हाम्रो हैसियत पुग्दैन होला । प्राज्ञिक क्षेत्रले दिएको कुरा हामीले भन्न मिल्छ ।
विश्वविद्यालयलाई जसले ध्वस्त गरे, तिनलाई सार्वजनिक गरौं । जुन मान्छेहरु झोला बोकेर हस्याङ र फस्याङ् गर्दै दौडन्छन्, तिनलाई पनि लागोस् कि मैले केही गर्न सकिनँ भने यसको सार्वजनिक जवाफदेहिता मलाई चर्को पर्छ । यो काम गर्ने आँट, हिम्मत, साहस, साथ, सहयोग चाहिन्छ ।
मान्छेको मात्रै पनि कुरा रहेन । विदेशी सहयोग र सरकारी नीति पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । कहिले के भनेर प्रयोग गरेको छ, कहिले के भनेर प्रयोग गरेको छ । कुनै बेला विश्व बैंकबाट यति ठूला प्रोजेक्टहरु विश्वविद्यालयहरुले ल्याए । एक/करोड ल्याउनलाई दौडधुप गरे कलेजहरुले ।
उनीहरुले नै आज विद्यार्थीसँग लाखौं उठाएर नयाँ विषयका त्यही फ्याकल्टी ल्याएर विश्वविद्यालय चलाइरहेका छन् । जस्तो– बिबिए, बीबीएम । आमसञ्चारमा, आइटीमा नयाँ नयाँ विषय । यसका लागि सानोतिनो कुराले हुन्न ठूलो अपरेशनको जरुरी छ ।
विश्वविद्यालयमा रेक्टर अथवा प्राध्यापक नियुक्त गर्नलाई सेवा आयोग भन्ने जस्ता संरचनाहरु खारेज गरिनुपर्छ । यदि कर्मचारी राख्ने हो भने पनि विश्व विद्यालयभित्र सेवा आयोग नै किन चाहियो ? लोक सेवा आयोगलाई दिए भइहाल्यो । एक/दुईवटा कानुन संशोधन गरिदिए यसैले ल्याइदिइहाल्छ । विश्वसनियता पनि छ । शिक्षा र कर्मचारीको जाँच लिइदिन्छ । स्थानीय तहले लिइदिन्छ । विश्व विद्यालयको लिइदिन्छ । आयल निगमको, खाद्य संस्थान, विद्युत प्राधिकरणको लिइदेला ।
प्राध्यापकहरु नियुक्त गर्दा उहाँहरुको अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरुमा उहाँहरुका आर्टिकल छापिए कि छापिएनन् ? राष्ट्रिय जर्नलहरुमा छापिए कि छापिएनन् ? छापिएकै आधारमा आफूभन्दा सिनियर प्रोफेसरले मूल्याङ्कन गरेर शिक्षक नियुक्तिको कुरा गर्याे भने हुन्छ कि ?
त्यसो हुँदा यो नभनौं कि भोट कता हाल्यो ? भोट जतासुकै हाले पनि हुन्छ । ज्ञानबाट स्वतन्त्र हुनुहुन्छ भने भोट जता हाले पनि हुन्छ । ज्ञानको शुन्यताभित्र तपाँई केही बिचार, केही समूह, कुनै झण्डाबाट थुनिनुभएको छ भने तपाईले हालेको भोटले खासै मार्गनिर्देशन गर्दैन ।
(समाजवादी विद्यार्थी युनियनले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘विश्वविद्यालयमा हुने दलीय भागवण्डा र शिक्षा क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रियामा पूर्वअखिल अध्यक्ष एवं सांसद रामकुमारी झाँक्रीले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश )
