संघीयता कार्यान्वयनको परिणामस्वरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरू संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारहरूको प्रयोग गर्दै क्रियाशील हुँदैछन् । यद्यपि स्थानीय तहका कामहरू पर्याप्त र समयमै हुन नसकेकोप्रति जनताको गुनासो छ ।
हामीले संघीयतामा जानुपर्नाका विविध तर्करू प्रस्तुत गर्दै आयौं । जस्तै– काठमाडौं केन्द्रित शासनलाई विकेन्द्रीत गर्न, विकासमा क्षेत्रीय, वर्गीय, जातीयलगायत सबै प्रकारका असमानता र विभेदको अन्त्य गर्न, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न अनि राज्यका अंगमा सबैको प्रतिनिधित्व स्थापित गर्न आदि ।
यी सबै काम गर्न संघीयता नै जरुरी थियो या थिएन, यो अर्कै बहसको विषय हो । तर, एउटा कुरा के सत्य हो भने विकास र समृद्धि कुनै अमूक वाद वा तन्त्रका कारण बन्धक बन्ने वा अमूक वाद वा तन्त्रको परिणामस्वरुप प्राप्त भइहाल्ने विषयचाहिँ होइन । विकास र समृद्धि राष्ट्रहरूले अवलम्वन गर्ने विकासको मोडल र वृहत जनताको सहभागिता आदिले निर्धारण गर्ने कुरा हुन् । त्यसर्थ, संघीयता सबै रोगको एउटा अचूक औषधी हैन ।
संघीयता विकेन्द्रीकरणको एउटा माध्यम हो । साधन र स्रोतको विकेन्द्रीकरण, निर्णय प्रक्रियाको विकेन्द्रीकरण, सेवा र सुविधाको विकेन्द्रीकरण, प्रतिनिधित्वको विकेन्द्रीकरण आदिलाई यसमार्फत कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने शासक र शासितबीचको दुरी कम गर्ने र सरकारलाई जनताको नजिक पुर्याउने माध्यम हो संघीयता । विगतमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमार्फत् विकेन्द्रीकरणको अभ्यास नभएको हैन । तर, त्यो विकेन्द्रीकरण केन्द्रद्वारा नियन्त्रित र केन्द्रप्रति नै आश्रित रह्यो ।
यो आलेखको उद्देश्य संघीयताको चिरफार गर्नु होइन । तर, संघीयता कार्यान्वयन पश्चात् स्थानीय तहहरूमा देखिएका केही सकारात्मक लक्षणहरू र स्थानीय तहहरूमा विद्यमान समस्यालाई यस आलेखमा केलाउने प्रयत्न गरिने छ ।
स्थानीय तहहरू गठन भएर काम गर्न सुरु गरेको लामो समय भएको छैन । त्यसकारण स्थानीय तहको सान्दर्भिकता र औचित्यमाथि बहस गर्नु न्यायोचित हुँदैन । तर, बिहानीले दिनको संकेत गर्दछ भन्ने कुरालाइ भने बिर्सनु हुँदैन । गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले यो आर्थिक वर्षको समेत गरी तीनवटा बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अभ्यास गरिसकेका छन् ।
नेपालको इतिहासमा अहिले जति बजेट स्थानीय तहहरूमा समानुपातिक वितरण प्रणालीको अवलम्वन कहिल्यै गएको थिएन । वित्तीय समानीकरण, राजस्व बाँडफाँट, समपुरक र विषेश अनुदानका शीर्षकमा संघीय र प्रदेश सरकार मार्फत् स्थानीय तहमा जाने रकम वास्तवमै ठूलो छ । अहिले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूमा जाने रकम हिजो स्थानीय निकाय हुँदा गाविस र नगरपालिकाहरूमा जाने रकमको अनुपातमा उल्लेख्य मात्रामा बढी छ ।
यसैको परिणामस्वरुप वर्षौंदेखिका अधुरा आधारभूत आवश्यकताका कामहरू विगतको दुई वर्षमा नै स्थानीय तहहरूको नजरमा परेका छन् र कार्यान्वयनमा आएका छन् । विकास निर्माणका सानातिना कामका लागि केन्द्रको मुख ताक्नु पर्ने बाध्यता हटेको छ । जिल्लास्तरबाट सम्पादन हुने अधिकांश कामहरू अव सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट सम्पादन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
नेतृत्व निर्माण र शासन प्रक्रियामा प्रतिनिधित्वको दृष्टिकोणबाट महिला, दलित र पछाडि परेको वर्ग शासन सञ्चालन प्रक्रियाको मूलप्रवाहमा आएको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा निर्वाचित कुल ३५ हजार ४१ प्रतिनिधि मध्ये १४ हजार ३५२ अर्थात् ४०.९६ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका छन् । झण्डै ८००० दलित तथा अल्पसंख्यक स्थानीय तहको नेतृत्वमा आएका छन् ।
स्थानीय तहलाई संविधानले जति अधिकारहरू प्रदान गरेको छ, ती जनतामा सेवा प्रवाह, जनताका दैनन्दिनका आवश्यकताहरूको सम्बोधन र स्थानीय विकाससँग सम्बन्धित छन् । स्थनीय तहहरूले निर्माण गर्ने कानुनका क्षेत्र पनि स्थानीय तहमा राजस्वको संकलन र कानुन सम्मत तरिकाले विकास निर्माण र सामाजिक सेवाका क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयनमा केन्द्रीत छन् ।
तर, स्थानीय तहका करीव २ वर्ष अलमलमै बिते । स्थानीय तहहरूलाई शासकीय व्यवस्था अन्तर्गत तल्लो तहको ‘सरकार’ का रुपमा परिकल्पना गरी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको समेत व्यवस्था भयो । तर, यी तीनवटै संस्थाहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माणका गर्न स्थानीय तहहरूको अनुभवको कमी र दक्ष कर्मचारीको अभावका कारण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएका केही नमूना कानूनका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता रह्यो ।
अहिले पनि अधिकांशस्थानीय तहहरूमा आवश्यक कानून, कार्यविधि, निर्देशिका आदि निर्माणका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । र, स्थानीय तहको क्षमता विकास आवश्यकता पहिचानमा यो विषयले प्राथमिकता पाउने गरेको छ । स्थानीय कानूनहरूलाई स्थानीय राजपत्रमा प्रकासित गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने वैधानिक व्यवस्था अझै पनि सवै स्थानीय तहहरूले अवलम्वन गर्न सकेका छैनन् ।
स्थानीय विकासको आधार स्थानीय तहको प्रभावकारी योजना नै हो । वितगमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ ले स्थानीय निकायहरूको सहभागितामूलक योजना तर्जुमाका लागिनिर्दिष्ट खाकाको व्यवस्था गरेको थियो । अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २४ ले स्थानीय योजना तर्जुमाका लागि आवश्यक व्यवस्था गरेको छ । त्यसैको अन्तरवस्तुका आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४’ तयार गरी स्थानीय तहलाई उपलव्ध गराएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय तहको योजनालाई अझ प्रभावकारी बनाउन ‘स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५’ प्रकाशन गरेको छ । तर, यी निर्देशिकाहरूको पालना गरी योजना तर्जुमा गर्ने काममा स्थानीय तहहरू खरो रुपमा उत्रन सकेका छैनन् । सहभागितामूलक पद्दतिका नाममा निश्चित व्यक्ति, वर्ग, समुदायको बर्चस्व हिजो पनि थियो र आज पनि छ । र, त्यस्तो वर्चस्व अब निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमा सरेको छ ।
वास्तवमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूको योजनाका आधार स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारका दीर्घकालीन सोच, आवधिक योजना र प्राथमिकता प्राथमिकताहरू नै हुन् । तर, स्थानीय तहका योजनाहरूले उल्लेखित विषयवस्तुको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्न सकेको पाइँदैन । अधिकांश स्थानीय तहले मध्यकालीन खर्च संरचना नै तयार गर्न सकेका छैनन् ।
वडास्तरबाट छनोट हुने योजनाहरूको स्थानीय तहको आवधिक योजनासँग तादम्य मिल्न सकेको पाइँदैन । वडाहरूमा पठाइने बजेटको सिलिङको वरिपरि रहेर वडाबाट योजनाहरूको सूची तयार गर्ने कार्य हुँदै आएको छ । दिगो विकासको लक्ष्यहरूको आन्तरिकिकरणमा स्थानीय तहको ध्यान जान सकेको छैन । विषयगत क्षेत्र, पूर्वाधार, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन एवं सुशासन र संस्थागत विकासको प्राथमिकता निर्धारण गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न अझै मेहनत गर्न जरुरी छ ।
स्थानीय तहमा अहिले पनि राजस्व संकलनमा अलमल छ । स्थानीय राजस्वका क्षेत्रहरूको पहिचान, राजस्वका दरहरूको निर्धारण, राजस्वको प्रक्षेपण र राजस्व सुधार कार्ययोजना निर्माणमा अधिकांश स्थानीय तह दक्ष बन्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको संशोधनअनुसार सम्पत्ति तथा भूमि करका दरहरूको निर्धारण र असूलीलाई व्यवस्थित गराउन बाँकी छ । व्यवसाय कर र घर जग्गा वहाल करलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन बाँकी छ भने नदी तथा माटोजन्य पदार्थहरूको विक्री र सामुदायिक वनबाट आय प्राप्त गर्ने व्यवस्थालाई कानूनी रुपमा संस्थागत गराउनु पर्नेछ ।
न्यायिक समितिको मूख्य काम स्थानीय स्तरका विवादहरूलाई सामान्यतया मेलमिलापको माध्ययमबाट स्थानीयस्तरमै निरुपण गराउनु हो । न्यायिक समितिलाई प्राप्त २४ वटा अधिकारमध्ये ११ वटा अधिकार त केवल मेलमिलापको माध्ययमबाट मात्रै निरुपण गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर न्यायिक समितिबाट गरिने विवाद निरुपणका कार्यलाई कानूनको कसीमा बुझ्ने र इजलासको रुपमा फैसला गर्ने सोचको विकास भएको आभास भेटिन्छ । निरुपण भएका र निरुपण हुन नसकेका विवादका सबै कागजातहरूको व्यवस्थित अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।
स्थानीय तहको संरचनामा वडा सदस्यहरूको संख्या उल्लेख्य छ । तर, वडा अध्यक्षहरू ‘अति व्यस्त’ रहने र वडा सदस्यहरू काम नपाएर घरमै वस्नुपर्ने व्यवस्था जताततै देखिएको छ । वडा सदस्यहरूको भूमिका केवल वर्षमा दुईपटक हुने गाउँ वा नगर सभा र वडाको मासिक वैठकमा उपस्थित हुनेमा मात्र सीमित भएको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा व्यवस्था भएका वडाबाट सम्पादन हुने ८८ वटा काम मध्ये सिफारिस र प्रमाणीकरण बाहेकका ५३ वटा कामहरू वडा सदस्यहरूको संलग्नतामा गरिनुपर्ने हो । तर, वडा अध्यक्षहरूले वडा सदस्यहरूलाई स्थानीय शासन प्रक्रियामा संलग्न गराउन ‘नचाहने’ र वडा सदस्यहरूले आफ्नो भूमिकालाई आत्मसात् गरी जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्दा गाउँ तथा नगरपालिकाको ठूलो जनसक्ति संघीयताको मर्मअनुसार सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काममा परिचालित हुन सकेको छैन ।
स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने योजनाहरूको अनुगमनको प्रमुख काम वडा समितिको नै हो । तर, योजनाको अनुगमन योजना ‘हेर्ने’ कुरामा सीमित रहने गरेको छ । अनुमगनको कार्यान्वयन गर्दा चारवटा आधारभूत कुराहरू, जस्तै– कामको गुणस्तर, कामको परिमाण, कार्यान्वयनले लिएको समय र कार्यान्वयनको समग्र प्रक्रियालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
जिल्ला समन्वय समितिबाट गरिने अनुगमनमा समन्वय र सहयोग गर्ने, प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट सञ्चालित कार्यक्रमका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने तथा गैरसरकारी निकायहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको समन्वय र अनुगमन गर्ने काममा अनुगमन समितिले तदारुकता देखाउनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यस्ता सार्वजनिक परीक्षणहरू केवल औपचारिकतामा सीमित रहने गरेका गुनासाहरू सुन्ने गरिन्छ ।
स्थानीय तहका विभिन्न संरचनाहरू जस्तै, राजस्व परामर्श समिति, श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिहरूलाई क्रियाशील गराउन जरुरी छ । यी संरचनाहरूलाई जति बढी प्रभावकारी बनाउन सक्यो, त्यति नै स्थानीय तहबाट सम्पादन गरिने कार्यहरू परिणाममुखी बन्दै जान्छन् ।
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अब स्थानीय तहको अधिकार र जिम्मेवारीभित्र रहेको छ । तर, शिक्षा क्षेत्र लामो समयदेखि अस्तव्यस्त छ । निजी विधालयहरूलाई नियमन गर्न सकिएको छैन । अधिकांश सामुदायिक विद्यालय अस्तव्यस्त छन् । कतिपय विद्यालयहरू मर्जरमा लैजानु पर्ने छ भने कतिपय विद्यालयमा शिक्षक दरवन्दी मिलान गराउनु पर्नेछ । विद्यालयको पठनपाठनको गुणस्तरमा आमूल सुधार ल्याउनु छ । शिक्षकहरूलाई परिवर्तित सन्दर्भमा दक्ष र कामकाजी बनाउन प्रशिक्षित एवम् उत्पे्ररित गर्नु पर्नेछ ।
स्थानीय तहका उल्लेखित चुनौतिहरूलाई समाधान गर्नका लागि जनप्रतिनिधि एवम् कर्मचारी संयन्त्रको क्षमता विकास, कर्मचारीहरूको स्थायित्व, आवश्यक कर्मचारीहरूको उपलब्धता जरुरी छ । कतिपय सन्दर्भमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको बीचमा आउने असमझदारीले नकरात्मक सन्देश प्रक्षेपण गर्ने गरेको छ ।
स्थानीय तहका अपार सम्भावनालाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न निर्वाचित प्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र आम जनताको रचनात्मक योगदान आवश्यक छ । संघीयता कार्यान्वयन पश्चातको पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूका लागि अवसर र चुनौती दुवै छन् ।
यदि यो कार्यकाललाई स्थानीय तहले प्रभावकारी बनाउन सकेको खण्डमा स्थानीय तहले दशकौंसम्म प्रभाव जमाउन सक्नेछन् । तर, त्यसको विपरीत यदि यो अवधिलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएन भने स्थानीय तहको औचित्यमाथि नै बहस छेडिने छ । यदि संघीयतामाथि प्रश्न खडा भयो भने त्यो हामीले चाहे पनि, नचाहे पनि स्थानीय तहकै कारण सिर्जना हुनेछ ।
स्थानीय तहका लागि विकास र समृद्धिको प्रष्ट खाका उपलब्ध छ । संघीय सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को दीर्घकालीन लक्ष्य सबैका लागि मार्गदर्शन हो । सन् २०३० अर्थात् वि.सं २०८७ सम्म दिगो विकासका लक्ष्यहरूको प्राप्ति र नेपाललाई उच्च मध्यम आयस्तर भएको मुलुकका रुपमा स्तरोन्नति र वि.सं २१०० सम्म उच्च आयस्तर भएको विकसित मुलुकका रुपमा विकास गर्दै प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार १०० अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण भएका छन् । यिनै राष्ट्रिय संकल्पमा योगदान पुर्याउनका लागि स्थानीय तहले आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । ७५३ वटै स्थानीय तहले हासिल गर्ने समृद्धि नै राष्ट्रिय समृद्धिको समष्टिगत रुप हुने हुनेछ ।
