लामो समयदेखिको मौनता तोड्दै भोलि शनिबार चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ्गको नेपालमा राजकीय आगमन हुनेछ । भ्रमणको तयारी पूर्णरुपमा सम्पन्न भइसकेको नेपाल सरकारले बताएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणको विषयले यतिबेला सर्वसाधारणदेखि राजनीतिक तहसम्म उल्लेख्य चर्चा पाइरहेको छ ।
स्वयं प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारी निकायका व्यक्तित्वहरुले मुख्यरुपमा रेल्वे परियोजना र केही अन्य आर्थिक परियोजनाहरुमा सम्झौता हुन सक्ने संकेत गरेका छन् । यिनै पृष्ठभूमिमा हामीले चीनको ऋण वा अनुदान सहयोगको धेरै अपेक्षा राख्नु भन्दा पनि चिनियाँ विकासको मोडललाई केलाएर नीति–निर्माण तथा सत्ताको बागडोरमा आसीन र राजनीतिक फेरबदलसँगै कुनै पनि बखत सत्तामा पुग्न सक्ने राजनीतिक व्यक्तित्वहरु एवं आर्थिक मुद्दामा बहस र वकालत गर्ने महानुभावहरुले चिनियाँ विकासको इतिहासका बारेमा गहन अध्ययन गर्नु अपरिहार्य ठानेर यो लेखनको प्रयत्न गरेको छु ।
सन् १९७८ भन्दा अघिको चिनियाँ अर्थव्यवस्था
इतिहासमा जानकार राख्ने व्यक्तिहरुका अनुसार आजको चीन शताब्दिऔं पहिले (सन् १२०० भन्दा पहिले) संसारको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र थियो । चीन त्यस समयमा संसारको सबैभन्दा ठूलो फलाम उत्पादक र सबैभन्दा तिब्र गतिमा शहरीकरण भएको देश थियो । यसका अतिरिक्त समय सापेक्ष प्रविधिको क्षेत्रमा पनि अग्रणी स्थानमा थियो (हेर्नुहोस् माडिसन् १९०७, हार्टवेल १९६२, चाओ १९८६ लगायत) ।
दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, चीनले सन् १५०० देखि १८०० को अवधिमा विभिन्न कारणहरुले संसारको नेतृत्वदावी मौका क्रमशः गुमाउँदै गएर सन् १९५० सम्म पुग्दा दयनीय अवस्थामा पुग्यो ।
सन् १५०० देखी १८०० का वीचमा चिनियाँ अर्थतन्त्र स्थिर (स्टाग्नेशन) बिन्दुमा कायम रह्यो र सन् १९५० मा पुग्दा चिनियाँ प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा अझ ठूलो गिरावट आयो । तर, चिनियाँ अर्थतन्त्र स्टाग्नेशनमा अल्मलिँदै गर्दा चीनको युरोपियन अर्थतन्त्र भने औद्योगिक क्रान्ति मार्फत अब्वल साबित गर्दै अघि बढ्यो । तत्कालीन चीनमा यस्तो दुर्भाग्य हुनुका पछाडि मूलत आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता तथा गृहयुद्ध र बिदेशी शक्ति राष्ट्रहरुसँगको युद्ध नै प्रमुख कारक थियो । खासगरी मिङ बंश (१३६८ देखि १६४४ सम्म) र क्विङ बंशीय (१६४४ देखि १९११) शासनकालमा चिनियाँ अर्थतन्त्र अघि बढ्नै सकेन ।
सन् १९११ मा सन यातसेनको क्रान्तिपछि चीन झन दयनीय अवस्थामा पुग्यो । त्यसमाथि जापान लगायतसँगको युद्धका कारण चिनियाँ अर्थतन्त्र ध्वस्त प्रायः भयो ।
माओत्सेतुङको नेतृत्वमा भएको सन् १९४९ को क्रान्तिपछि भने चीनले राजनीतिक स्थायित्वसँगै आर्थिक विकाशको फड्को मार्न थाल्यो ।
माओत्सेतुङ्गले नेतृत्व लिएको प्रारम्भिक बर्षहरुमा देशको अवस्था थप जटिल बने पनि सन् १९५० को प्रारम्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थापना तथा चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवादी औद्योगीकरणको सुरुवात भएसँगै चिनियाँ प्रतिव्यक्ति आम्दानी निरन्तर रुपमा उकालो लाग्यो ।
सन् १९५३ मा चिनियाँ सरकारले पहिलो पञ्च वर्षीय योजना (सन् १९५३ देखि १९५७ सम्म) तर्जुमा गर्याे । पहिलो पञ्च वर्षीय योजना मूलतः औद्योगीकरण, सामाजीकरण र केन्द्रीकृत संचरनामा आधारित थियो जसलाई सोभियत संघले पनि उल्लेख्य सहयोग गरेको थियो । पहिलो पञ्च वर्षीय योजनामा देखिएको औद्योगिक र कृषि क्षेत्रवीचको असन्तुलन तथा केन्द्रीकृत व्यवस्थाबाट देखिएको सामन्जस्यता अभावका कारण आर्थिक विषयको निर्णय अधिकार प्रान्तीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी दोस्रो पञ्च वर्षीय योजना (सन् १९५८ देखि १९६२ सम्म) अगाडि आयो ।
खासगरी दोस्रो पञ्चवर्षीय अवधिमा लगानीयोग्य पुँजीको चरम अभाव भएपछि बेरोजगार श्रमशक्तिलाई सिंचाई र कृषिमा व्यापक परिचालन गरियो । सो अवधिमा ‘कृषि पहिले (एग्रिकल्चर फष्र्ट)’ भन्ने नीतिलाई अघि बढाइयो, जसका कारण कृषिमा बार्षिक ९ प्रतिशत भन्दा पनि माथिको बृद्धिदर हासिल भयो ।
सन् १९६६ मा माओत्सेतुङ्गले अघि सारेको सांस्कृतिक क्रान्तिको दौरानमा पार्टी र सरकारमा देखिएको अस्थिरतासँगै कृषिको बृद्धिदरमा स्थिरता (स्टाग्नेशन) देखिनुको साथै औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादकत्वमा समेत गिरावट आयोे । तर, सन् १९७० को प्रारम्भबाट पुनः कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा क्रमश : सुधार हुँदै गयो ।
सन् १९४९ देखि १९७८ सम्मको अवधिमा चीनको जीडीपीको औषत बृद्धिदर करिब ६ प्रतिशत रहेको थियो (हेर्नुहोस् झु १९१२, थोमस ह्ष्टि, वर्ड ईकोनोमिक फोरम २०१५, अमेरिकन कंग्रेसनल रिसर्च रिपोर्ट २०१९ लगायत) ।
सन् १९७९ देखि हालसम्मको चिनियाँ अर्थतन्त्रको अवस्था
चिनियाँ नेशनल कंग्रेसको ११ औं केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो प्लेनम बैठक नै चिनियाँ आर्थिक विकासको कोसेढुंगा बन्यो, जसले चिनियाँ अर्थव्यवस्थाको आधारभूत परिवर्तन (फण्डामेन्टल रिफर्म) सहित उदारवादी अर्थ–व्यवस्थामा जाने एजेण्डा स्वीकृत गर्याे । जसको मुख्य जस तेङ सियाओ पिङलाई जान्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
दक्षिण एशियामा चिनियाँ चासो : तालिवानदेखि रोहिंग्यासम्म
चीनको सन् १९७९ देखि सन् २०१८ सम्मको आर्थिक बृद्धिदरको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने बार्षिक औषत ९.५ प्रतिशतका दरले जीडिपीमा बृद्धि भइरहेको छ । यसको मतलव हरेक ८ बर्षमा चिनियाँ अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर हुँदै गएको छ । यसलाई आधार मान्दा सन् २०२५ सम्ममा चिनियाँ अर्थतन्त्रले अमेरिकालाई पछि पारेर संसारको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यद्यपि चिनियाँ अर्थतन्त्रको बृद्धिदरमा गिरावट आइरहेको छ र यो अझ बढ्ने अर्थविद्धहरुको पूर्वानुमान छ । उनीहरुका अनुसार सन् २०२४ मा चिनियाँ अर्थतन्त्रको बृद्धिदर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा हुनेछ ।
चीनको हाल प्रतिव्यक्ति आय ८ हजारभन्दा माथि रहेको छ र चीन सरकारले सन् २०२५ सम्ममा उच्च आय हुने देशहरु (हाई ईन्कम कन्ट्रिज्) को थ्रेसहोल्ड पार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
चीन बिश्व अर्थतन्त्रको करिब २१ प्रतिशत हिस्सासहित अमेरिकापछि संसारको दोश्रो अर्थतन्त्र बनेको छ भने ऊ एसियाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र हो । सन् १९८७ मा भारत र चीनको अर्थतन्त्रको आकार करिब समान अवस्थामा थियो । तर, सन् २०१९ को प्रारम्भमा आइपुग्दा चिनियाँ अर्थतन्त्रको आकार भारतीय अर्थतन्त्रको भन्दा झण्डै ५ गुणाले ठूलो भएको छ । यस अवधिमा विश्व बैंकको गरिबी मापन सूचकांक अनुसारका करिब ७४ करोड चिनियाँहरु गरिबीको रेखाबाट माथि उठेका छन् भने चीन ‘पर्चेजिङ्ग पावर प्यारिटी’का आधारमा विश्वको अग्रस्थानमा पुगेको छ ।
कुनैबेला देशमा लगानी गर्ने पुँजीको अभाव खेपेको चीनले आर्थिक बृद्धिमा छलाङ्ग मार्नुका पछाडि उच्च पुँजी लगानी र उत्पादकत्वको तिव्रत्तर बृद्धि नै हो । चीनले ऐतिहासिक रुपमा नै ठूलो मात्रामा आन्तरिक बचत (डोमेष्टिक सेभिङ्ग) र सन् १९९० पछि बैदेशिक लगानीको रकमलाई अर्थतन्त्र मजबुद बनाउन लगानी गर्याे । चीन संसारमा सबैभन्दा बढी बैदेशिक लगानी भित्र्याउने अमेरिकापछिको दोश्रो र अन्य देशमा लगानी गर्ने जापानपछिको दोस्रो मुलुक हो ।
चीनले सन् २०१८ मा १३९ बिलियन डलर लगानी भित्र्याएको थियो भने चिनियाँहरुको लगानी पनि संसारभरि सोही अनुपातमा रहेको छ (तथ्यांक स्रोत : यूएनसीटीएडी) ।
तथ्यांकहरुलाई केलाउँदा चिनियाँ उत्पादकत्व मुलभूत रुपमा कृषि, व्यापार र सेवा क्षेत्रमा अदभुत रुपमा बढेको तथ्यांक देखिन्छ । चीनले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणमार्फत कृषिको उत्पादकत्वमा बृद्धि गर्याे र बचतमा रहेको अतिरिक्त श्रम शक्तिलाई निर्माणको क्षेत्रमा परिचालन गर्याे ।
त्यसमाथि केन्द्रीकृत रुपमा रहेको प्रशासनिक संरचनाहरुलाई विकेन्द्रीकृत गरेपछि हरेक क्षेत्रको उत्पादकत्वमा वृद्धि भयो । खासगरी बिदेशी लगानीसँगै भित्रिएको प्रविधिले चीनको आर्थिक संरचनालाई नै कायापलट गरिदियो ।
चिनियाँ प्रविधि मुलभूत रुपमा विदेशबाट आयातीत प्रविधिमा भर पर्छ । त्यसमा पनि अमेरिकाबाट नै प्रविधिको आयात भएको हो । तर, चीनले पछिल्ला वर्षहरुमा साईन्स एण्ड रिसर्चको क्षेत्रमा सर्वाधिक लगानी गरिरहेको छ र अमेरिका पछि प्रविधिमा धेरै धनराशी लगानी गर्ने दोस्रो देश भएको छ । चीनले सन् २०१८ मा रिसर्च डेभलपमेन्टमा २९१ दशमलव ५ बिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ, जुन उसको जीडीपीको २ प्रतिशत भन्दा बढी हो ।
चिनियाँ आयात–निर्यात सन्तुलनको कुरा गर्ने हो भने सन् १९७९ मा १३.७ बिलियन डलर निर्यात र १५.७ बिलियन आयात रहेको चीनको वैदेशिक व्यापार सन् २०१८ मा आइपुग्दा निर्यात बढेर २ हजार ४९१ बिलियन डलर र आयात २ हजार १०९ बिलियन डलरसहित ३८२ बिलियन डलरको व्यापार बचतमा पुगेको छ (स्रोत ः ग्लोबल ट्रेड एटलास तथा चिनियाँ भन्सार प्रशासन) ।
चीनले मुख्य रुपमा ईलेक्ट्रिकल मेशिनरी, न्युक्लियर रियक्टर्स, गाडीका पार्टस् आदिको निर्यात गर्दछ भने आयाततर्फ विद्युत्तीय पार्टस्, ईन्धन (कच्चा तेल) लगाएका छन् र उसको मुख्य निर्यात केन्द्र युरोप, अमेरिका र आसियन देशहरु हुन् ।
चीनले आफ्ना उत्पादनलाई आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा थप आक्रामक रुपमा विस्तार गर्ने, स्वदेशी उत्पादनहरुको ब्राण्डिङ्ग गर्ने र प्रडक्ट इनोभेसन गर्ने हेतुले ‘मेड ईन चाईना २०२५’ को घोषणा गरेको छ । चीनले सन् २०४९ सम्म संसारको ‘म्यानुफ्याक्चरिङ्ग जाइन्ट’ बन्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यसबारे सन् २०१७ नोभेम्बर ३ मा अमेरिकन व्यापार प्रतिनिधि रोवर्ट लाइटनरले एक अन्तरवार्तामा चीनको ‘मेड ईन चाईना २०२५’ अमेरिका, जापान, युरोप र पुरै विश्व व्यापार प्रणालीका लागि ठूलो चुनौती भएको बताएका थिए ।
चीनले पछिल्ला दशकहरुमा प्राप्त गरेको उपलब्धीको पृष्ठभूमिमा विश्व आर्थिक र सामरिक महाशक्ति बन्ने योजनाबमोजिम सन् २०१३ मा बीआरआई परियोजना घोषणा गर्याे । जसको उद्देश्य पूर्वाधार, व्यापार र लगानीको सामुहिक सञ्जालमार्फत मूलरुपमा युरोप, एशिया र अफ्रिकालाई जोडेर आर्थिक बिकाशमा युगान्तकारी भुमिका निर्वाह गरिने भनी तर्जुमा गरिएको छ ।
चिनियाँ बीआरआई परियोजनामा करिब ४ दर्जन देशहरुले हस्ताक्षर गरिसकेका छन । वल्र्ड ईकोनोमिक फोरमका अनुसार चीनले यस परियोजनाका लागि ८ ट्रिलियन डलरसम्म एक्लैले लगानी गर्न सक्ने छ (वल्र्ड ईकोनोमिक फोरम, २०१७, द इकोनोमिष्ट जुलाई २०१६ लगायत) ।
बीआरआई परियोजनामार्फत चीनको लक्ष्य भनेको चिनियाँ ब्यापारलाई सहजरुपमा विश्वव्यापीकरण गराई आर्थिक महाशक्ति बन्ने नै हो । यसका अतिरिक्त चीनले विकाशशील तथा अल्पविकसित देशहरुको पूर्वाधारमा लगानी गर्ने योजनाबमोजिम आफ्नो अगुवाईमा सन् २०१४ मा रसिया, ईण्डिया, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकालाई समेटेर ब्रिक्स समूह बनाई १०० बिलियन डलरको प्रारम्भिक पुँजी लगानीमा नयाँ बिकाश बैंक स्थापनामार्फत एडीबी, वल्र्ड बैंकहरुको विकल्प तयार गरिसकेको छ । यसका साथ–साथै सन् २०१४ मा नै एसियन ईन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको पनि स्थापना गरेको छ जसमा नेपाल लगायतका दर्जनौं देशहरु संस्थापक बनिसकेका छन् ।
चिनियाँ प्रगतिका यी समग्र तथ्यांकहरु एवं भावी कार्ययोजनाको अध्ययन गर्दा चीनले अबको विश्व व्यवस्थाको निर्विकल्प नेतृत्व गर्ने देखिन्छ । यो समग्र उपलब्धीको चुरो माओत्सेतुङ्ग नेतृत्वको राजनीतिक क्रान्ति र सन् १९७९ बाट अंगीकार गरेको उदारवादी आर्थिक नीति तथा सोको दृढ कार्यान्वयन नै हो ।
चीनले बितेका ४० बर्षमा मूलरुपमा कृषिमा आधुनिकीकरण, अभुतपूर्व औद्योगीकरण, उद्योगी–व्यवसायी र कृषकहरुलाई ठूलो मात्रामा अनुदान, उत्पादनको केन्द्र र उपभोगको केन्द्रलाई जोड्ने पूर्वाधार सञ्जालहरुमा आक्रामक लगानी, प्रविधि अनुसन्धान र विकाश लगायतका क्षेत्रमा ठूलो धनराशी खर्च गरेको छ ।
यसका अतिरिक्त प्रशस्त श्रमशक्ति न्यून ज्यालादरमा उपलब्धता, करेन्सी बिनिमय दरमा नियन्त्रण, उच्च कर्पोरेट तथा हाउसहोल्ड बचत विस्तार कार्यक्रम, प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीमा अनिवार्य प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता रणनीतिक हतियारहरु प्रयोग गरी अभुतपूर्व विकास हासिल गरिरहेको छ ।
चिनियाँ विकासबाट नेपालले के सिक्ने ?
सीमा जोडिएको छिमेकीको उत्साहप्रद विकासको अध्ययन गरिरहँदा हाम्रो देश कहिले विकसित होला भनेर कल्पना गरिरहेका हुन्छौं । माओत्सेतुङ्गको १९६० को दशकको चीनको प्रतिव्यक्ति आय र हाम्रो सो समयको प्रतिव्यक्ति आय करिब–करिब समान जस्तै थियो । तर यो ४० बर्षमा चिनियाँहरुको प्रतिव्यक्ति आय ८ हजार डलर कटाएका छन् । तर, हाम्रो भर्खर १ हजारमा टेकेको छ । अहिलेको नेपालको राजनीतिक तथा समग्र सामाजिक–आर्थिक परिबेश तत्कालीन गृहयुद्धपछिको चीनको अवस्था भन्दा खासै फरक छैन । ६० को दशकमा चिनियाँहरुमा गृहयुद्धपछि स्थिरतासहितको विकासको लहरमा लागिरहेका थिए, हामी अहिले बल्ल नयाँ संविधान र राजनीतिक स्थिरतासहित आर्थिक विकासका लहरमा प्रवेश गर्न चाहिरहेका छौं । तर, आन्तरिक राजनीतिक र सामाजिक–आर्थिक परिबेश मिले पनि पछिल्लो ६० बर्षमा विश्व परिवेश सयौं गुणाले परिवर्तन भइसकेको छ । अब हामीले समयको गतिसँगै छलाङ्ग मार्ने आर्थिक विकासको नीति अवलम्वन गर्नुपर्छ । आजको तिब्र गतिको चीनबाट सिक्ने प्रमुख कुरा नै यही हो ।
चीनको समग्र विकासलाई संक्षेपीकरण गर्नुपर्दा पूर्वाधार र प्रविधिमा व्यापक लगानी र आन्तरिक उत्पादनको बृद्धि नै चुरो कुरा हो । त्यसमा चिनियाँहरुले उत्पादनको केन्द्र र उपभोगको केन्द्रलाई लक्षित गरी पूर्वाधारको विकाश गरे । त्यसमा आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि सरकारले सहयोगीको भुमिका खेल्यो । करिब यस्तै प्रकृतिको सरकारी भूमिका कोरिया, जापान, सिंगापुर जस्ता मुलुकहरुमा पनि ईकोनोमिक टेकअफको क्रममा तत्तत् सरकारहरुले गरेको देखियो (हेर्नुहोस् कोर्बो तथा सु १९९२, लि. २०१०, लि. १९९७, नाम १९९६, किम १९९०, चा. १९८६ लगायत) ।
यो पनि पढ्नुहोस
चीनलाई नजिक्याउन काठमाडौं–छहरे–रसवागढी टनेल सडक
अहिले नेपालको प्राथमिकता भनेको चिनियाँ÷कोरियनहरुले गरेझै आन्तरिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने त्यो पनि पहिलो चरणमा उत्पादनको केन्द्र र उपभोगको केन्द्रलाई लक्षित गरी गर्ने हो । नेपालमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको दौरानमा वा अन्य दुईपक्षीय साझेदारी बैठकहरुमा नेपालले उठाउनुपर्ने प्राथमिकताको मुद्दा भनेको आन्तरिक पूर्वाधारको विस्तारका लागि चिनियाँ लगानी भित्र्याउने । नेपालले चीनबाट मात्र होइन, अमेरिका, जापान, भारत, कोरिया लगायतका देशहरुबाट पनि लगानी भित्राउन प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
दोश्रो प्राथमिकता भनेको चुलिँदो व्यापार घाटालाई घटाउने गरी आन्तरिक उत्पादनको बृद्धिका लागि बिदेशी लगानी र सहुलियतपूर्ण कार्यक्रमहरुमार्फत स्वदेशी उद्योग–व्यवसायहरुलाई उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रम ल्याउने । चीन सरकारले आफ्ना उद्योग–धन्दाहरुलाई अनुदान तथा संरक्षणको नीति लिएकै कारण उत्पादन लागत कम पर्न गई आज चिनियाँ उत्पादनहरु बिश्वव्यापीरुपमा विस्तारित भएका छन् ।
नेपाल सरकारले पनि प्राथमिकताका क्षेत्रहरु तोकी स्वदेशी उद्योगधन्दाहरुलाई संरक्षणात्मक नीतिहरु लिनुपर्याे, जसले निर्यात व्यापारमा ठूलो टेवा पुर्याउन नसके पनि आयात प्रतिस्थापनमा उल्लेख्य भुमिका निर्वाह गर्नेछ । यसै अन्तरगत अर्को प्राथमिकता भनेको तुलनात्मक रुपमा राम्रो निर्यात सम्भावना भएको क्षेत्र उर्जा हो । यसका लागि विद्युत्त परियोजनाहरु तथा प्रशारण लाइन विस्तारमा विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
तेस्रो महत्वपूर्ण विषय भनेको प्रविधिको विकास हो । नेपालको प्रविधिको विकासका लागि चीन सरकारको भूमिका उल्लेख्य हुन सक्छ । नयाँ पुस्ताको प्रविधि विकासमा चीन संसारमा अग्रस्थानमा पुगिसकेको अवस्थामा हामीले चीनसँग प्रविधिको ज्ञान आर्जन गर्न सक्ने गरी सहकार्य/सहयोगको मोडेल तर्जुमा गर्नुपर्छ ।
प्रविधिको प्रयोग पूर्वाधार तथा औद्योगिक क्षेत्रमा उत्तिकै खाँचो छ । अहिलेको अवस्थामा चिनियाँ औद्योगिक प्रविधि तथा पूर्वाधार प्रविधि र अन्य क्षेत्रको प्रविधि समेतलाई भित्र्याउन सकियो भने महत्वपूर्ण उपलब्धी हुनेछ । प्रविधिको प्रयोगलाई नेपालको कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमसँग जोड्न सकिएको खण्डमा नेपालको उच्च व्यापार घाटा कम गर्न र क्रमशः आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशामा अघि बढ्न सकिन्छ । जुन चिनियाँहरुले माओत्सेतुङ्गका पालादेखि नै उच्च प्राथमिकताका साथ गर्दै आएका छन् ।
अन्त्यमा, चिनियाँहरुले गरेको अभूतपूर्व मेहनत, समयानुकुलका नीतिहरु र ढृढ कार्यान्वयनको पक्षलाई हामीले पनि अंगीकार गर्न सके आगामी दशक नेपाल विकासको उजाल समय बन्न सक्छ ।
नवशास्त्रीय विकास सिद्धान्तले भन्छ– गरीब अर्थव्यवस्थाले धनी अर्थव्यवस्था भन्दा छिटो अघि बढ्न सक्छ ।
(लेखक जापानमा ‘पूर्वाधार, वित्तीय व्यवस्थापन र आर्थिक बिकाश’ विषयमा पीएचडी अध्ययनरत छन् )
