Comments Add Comment

सर्वोच्चको आदेशप्रति प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीको असन्तुष्टि

१ कात्तिक, काठमाडौं । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरोध गरेका छन् । बिहीबार सर्वोच्चले जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक असंवैधानिक ठहर गरे लगत्तै उनले समाजिक सञ्चालमार्फत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा नलिई काम गर भन्नु अनुचित हुने टिप्पणी गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले लेखेका छन्, ‘संविधानले तीनै तहका लागि कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा नै नलिइ काम गर भन्ने उचित होइन (विशेषगरी कार्यपालिकाको हकमा) ।

गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यलाई उपलब्ध गराइएको मासिक सुविधा पारिश्रमिक नभएको पोखरेलको भनाइ छ । आदेश दिँदा सर्वोच्चका सम्माननीयहरूले ध्यान दिएको नदेखिएको उनको टिप्पणी छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलको स्टाटसः

संविधानले तीनै तहका लागि कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधानै नलिइ काम गर भन्ने कुरा उचित होइन (विशेषगरी कार्यपालिकाको हकमा) । गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यका लागि हाल उपलब्ध गराइएको मासिक सुविधा पारिश्रमिक होइन भन्नेकुरा त न्युनतम पारिश्रमिक भन्दा आधा कम भएवाटै स्पष्ट छ । सर्वोच्चका सम्माननीय र श्रीमानहरुले यो विषयमा ध्यान दिनु भएको चै देखिएन ।

जहाँसम्म प्रदेश १ को हकमा उपलव्ध सुविधा उचित मान्नुको अर्थ शीर्षक अनुसार सुविधा देउ भनेको पनि देखिन्छ । यद्यपी प्रदेश १ र अन्य प्रदेशले दिएको सुविधामा खासै अन्तर छैन, प्राविधिक ढाँचामा बाहेक । त्यही सुविधा एकमुष्ट दिँदा वेठिक हुने र अलग–अलग शीर्षकमा दिँदा ठीक हुने भन्ने कुरा पनि संगतीपूर्ण हुँदैन ।

अनि कार्यकारी नेतृत्वलाई मासिक सुविधा नदिने कुरा त व्यवहारिक हिसावले उचित पनि होइन । संविधानले स्थानीय कार्यपालिकाको हकमा मासिक सेवा सुविधा दिने वा नदिने दुबै कुरा भनेको छैन । जुन विषयमा संविधानले नगर्नु भनेको छैन त्यसलाई रोक लगाएको बुझ्नु हुँदैन । हालसम्मको कानुनशास्त्रको परम्परा पनि त्यस्तै छ ।

आजको फैसला सभाका सदस्यका सन्दर्भमा संविधानमा उल्लेख गरिएको व्यवस्थामा टेकेर गरिएको देखिन्छ । जुन कमजोर आधार हो । यस हिसावले भर्खरै अभ्यासमा आएको संवैधानिक अदालतको फैसला अलिक परिपक्व भइदिएको भए राम्रो हुन्थो । यद्यपी फैसलाको सबिस्तार व्याख्या आउन बाँकी नै छ । चर्चामा आए झै व्याख्या नभइदिए हुन्थ्यो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Advertisment