नेपाल सरकारको सचिव पदबाट अवकाश लिँदै गर्दा मैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई केही सुझाव दिन चाहेको थिएँ । प्रधानमन्त्रीबाट समय उपलब्ध भएन, हुन सकेन । प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउन चाहेका तिनै कुरा आज अनलाइनखबरमा लेख्न गइराखेको छु ।
देशको अवस्था, आफ्नो अध्ययन तथा अनुभव र ‘अल्पज्ञान’ का आधारमा सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउन चाहान्थें । पट्यारलाग्दो निरन्तरको प्रयासपछि दुईपटकको भेटघाटमा ३०/३० मिनेटमा एकतिहाइ जति कुराहरु मात्र सुनाउन पाएँ ।
यथोचित समयमा पूर्णरुपमा छलफल गर्न बोलाउने आश्वासनमा टुंगिएको भेटघाटपछि त्यो ‘यथोचित समय’ म अवकाश हुने दिनसम्म आएन । मैले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिने सोच बनाउनु (दुस्साहस गर्नु) का पछाडि खास कारणहरु थिए ।
एक– म पनि आम नेपालीजस्तै प्रधानमन्त्रीको ‘समद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने नारा पूरा होस् भन्ने चाहान्थें । दुई– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मेरो दुई दशकको निकट चिनजानका कारण म उहाँ सफल प्रधानमन्त्री बनेको हेर्न चाहान्थें ।
प्रधानमन्त्रीसँग मेरो चिनजान
प्रधानमन्त्रीसँग मेरो दुई दशकको निकट चिनजान थियो भनेर सार्वजनिकरुपमा मैले दाबी गरिरहँदा सम्वन्धको श्रृखंला संक्षिप्तमा लेख्नु बान्छनीय होलाजस्तो लाग्यो ।
म २०५६ सालको आम निर्वाचनताका सुनसरी जिल्लाको सिंचाइ आयो जनामा काम गर्थें । कार्यालय बिराटनगरमा थियो । यो, त्यही आयोजना हो, जसका बारेमा पूर्वजलस्रोत मन्त्री प्रदीप नेपालले एक लेखमा टिप्पणी गर्नुभएको छ, जसमा मेरो नाम उल्लेख नगरकिन मलाई उधृत गर्नुभएको छ । प्रदीप नेपालको त्यो भनाइ विकृत (डिस्टोर्टेट) छ । उक्त सिंचाइ आयोजनाले नेपालको होइन, भारतको भूमि सिंचाइ गर्छ, तर प्रधानमन्त्री (स्व. गिरिजाप्रसाद) को नर्विाचन क्षेत्र भएकाले बनाउन परेको छ मैले भनें भनेर प्रदीप नेपालले उद्धृत गर्नुभएको छ ।
मैले भनेको चाहिँ सहीमा यस्तो थियो– यो आयोजना राम्रो आयोजना होइन, यहाँ गरिएको लगानी अन्य राम्रो आयोजनामा गर्न पाएको भए बढी फलदायी हुन्थ्यो । बाँधमा पुल पनि जोडिएर बन्दैछ । उपभोक्ताहरु सिंचाइका लागि भन्दा पुलका लागि बढी खुशी र उत्साहित छन् । र, यो प्रधानमन्त्री (स्व. गिरिजाप्रसाद) को निर्वाचन क्षेत्र पनि हो ।
सिंचाइ विभागमा इलाम/झापामा घर भएका बाबुराम अधिकारी नाम गरेका, साह्रै सरल र सज्जन व्यक्ति मेरो सिनियर हुनुहुन्थ्यो । सिनियर भए पनि साथीको जस्तै सम्वन्ध थियो । बाबुरामजीको बर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीसँग नजिकको सम्वन्ध (चिनजान) रहेछ ।
बाबुरामजीको अनुरोधमा हामी दुईजनाले संयुक्त रुपमा २०५६ को आम निर्वाचनमा केपी शर्मा ओलीको निर्वाचनको प्रचार–प्रसार सामाग्री (पोष्टर तथा पम्प्लेट) छापिकन पठायौं ।
त्यसबेलासम्म मैले ओलीलाई पत्रिका र टेलिभिजनमा मात्र देखेको थिएँ । यसरी म मान्छे नै नभेटी साथीको आग्रहमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग जोडिन पुगें ।
आम निर्वाचनको लगत्तै हामी ओलीलाई बधाइ दिन वहाँ बस्नुहुने घर पाटनमा गयौं । त्यो नै मेरो उहाँसँगको पहिलो भेट थियो ।
त्यसको लगत्तै प्रधानमन्त्री ओली बानेश्वरस्थित बाबुरामजीकै घरमा बस्न थाल्नुभयो । त्यहाँ लामै समयसम्म बस्नुभयो ।
बाबुरामजी र मेरो सामान्यता दैनिकजस्तै भेट हुन्थ्यो । केपी शर्मा ओली, बाबुरामजी र मेरावीचमा नियमित भेटघाट हुन थाल्यो । ओलीको त्यसबेलाको सरलता, नम्रता र मिलनसारिता देखेर वहाँप्रति मोहित नहुने को थियो होला ? हामी दुई पनि मोहित भयौं । वहाँको दह्रो प्रशंसक भयौं । सहयोगी बन्यौं ।
त्यसबेला केपी ओली नेकपा एमालेमा आफ्नो पार्टीको संस्थापन पक्ष (माधव नेपाल) बाट पेलिनुभइराखेको समय थियो । वाहाँ वास्तवमा पार्टीभित्र लडाइ लडिराख्नु भएको थियो । त्यो वहाँको आफ्नै पार्टीभित्र संघर्षको समय थियो ।
म पनि त्यसबेला जागिर छाड्ने मनसायका साथ कन्सल्टिङ फर्ममा काम गर्दै गर्दा आफ्नै किसिमको संघर्षमा थिएँ । हामी हाम्रा पारिवारिक सुख–दुःख तथा अप्ठेरो–सजिलो अनि राजनैतिक तथा पेशागत विषयमा चर्चा गथ्र्यौं । भावना साटासाट गथ्र्यौं ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीसँग मेरो त्यसरी शुरु भएको निकटतम् चिनजान पछिसम्म रह्यो ।
प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउन चाहेका कुराहरु
२०७४ सालमा जननिर्वाचित सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीसँग पहिलो भेट ०७५ साउन महिनामा ३० मिनेट जतिका लागि भयो । मैले फेरि प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने अथक प्रयास गरें । प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवले मजस्तो शक्तिकेन्द्रको घेरा (पेरिफेरि) बाहिर रहेको सचिवको फोन नउठाउने हुनाले उनीमार्फत मेरो सन्देश प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुग्न सकेन ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहाकारको अनपेक्षित उदारताले प्रधानमन्त्रीसँग २०७६ ज्येष्ठमा दोस्रोपटक भेट हुने अवसर मिल्यो । यो भेटमा चाहिँ अलि बढी नै खुलारुपमा कुराकानी भयो । मैले आफ्नो कुरा राख्ने क्रममा मेरो व्यक्तिगत कुरासमेत राखें जसलाई म यो लेख बिट मार्ने बेलामा उल्लेख गर्नेछु ।
देशको अवस्थाका आधारमा सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे मैले सोचेका र प्रधानमन्त्रीलाई भन्न चाहेका कुराहरु महत्वपूर्ण छन्, यी कुराहरु कार्यान्वयन गर्न योग्य छन्, यिनको कार्यान्वयनले देशका समस्या समाधान हुन्छन् र देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्छ, सरकार सफल हुनेछ भनेर म दाबी गर्दिनँ । यी कुराहरु फगत मेरो वुद्ध्वििलास मात्र हुन सक्छन् । यसको मलाई पूर्णरुपमा हेक्का छ ।
वास्तवमा मैले प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउन चाहेका कुराहरु अति नै सामान्य प्रकृतिका छन् । तथापि कथंमकदाचित यी सामान्य कुराहरु उपयुक्त थिए भने सरकार (मेरो पनि सरकार) लाई सहयोग हुने थियो भन्ने मात्र एउटा सानो प्रयास थियो ।
प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउन चाहेको, तर सुनाउन नपाएको मेरो आफ्नो कुरा मध्येका केही मलाई लागेका प्रमुख कुराहरु यहाँ सविस्तार लेख्दैछु ।
कृषि
देशको प्रमुख आयातीत वस्तुमा तरकारी र फलफूलसमेत पर्छन् । हाम्रा किसान भने तिनले ऋण–धन गरेर उब्जाएको तरकारी र फलफूलको मूल्य र बजार नपाएर सडकमा फाल्छन् भनेको सुन्दा र देख्दा न सरकारमा बसेकाहरुको, न तरकारी/फलफूलका व्यापारीहरुको मन पोल्छ । न समस्याको निराकरणको कतैबाट प्रयास भएको छ । यो दारुण चित्रण एउटा वर्षको होइन । यो हरेक वर्ष पुनरावृत्ति हुने चित्रण हो ।
एकातिर किसानको यो पीडा छ भने अर्कोतिर उपभोक्ताले महंगोमा तरकारी र फलफूल किन्न परेको यथार्थ छ । सरकारको सानो प्रयासले यसको समाधान हुन्छ भन्ने मलाई सधैं लागिरहन्थ्यो ।
सरकारले प्रत्येक मौसममा प्रत्येक बालीको लागत मूल्य हिसाव गरी ५० प्रतिशत मुनाफासहितको विक्री मूल्य निर्धारण गरिदिने हो भने किसानबाट खरिद गर्ने संकलनकर्ताले थोक विक्रेतालाई, थोक विक्रेताले खुद्रा विक्रेतालाई अनि खुद्रा विक्रेताले उपभोक्तालाई विक्री गर्दा प्रत्येक विनिमयमा २० प्रतिशत नाफा राखेर विक्री गर्ने हो र प्रत्येक चरणमा १० प्रतिशत बेस्टेज समावेश गर्दा चार चरणको खरीद–विक्रीमा १५ रुपैयाँ लागत मूल्य भएको काउली उपभोक्ताले खरिद गर्ने मूल्य ५४ रुपैयाँ जति पर्न जाने रहेछ ।
आजको समस्या भनेको आफ्नो सामान कुहिएर जाने हुनाले किसानसँग कम मूल्यमा घाटा खाएर विक्री गर्ने वा फाल्ने मात्र अवस्था हो । यदि तरकारी र फलफूल हुने प्रत्येक केन्द्रमा चिस्यान भण्डार (कोल्ड स्टोर्स) हुने हो भने किसानले सरकारले तोकेको मूल्य नपाउन्जेल आफ्नो उत्पादन भण्डारण गर्न सक्ने थिए र मूल्य पाएपछि विक्री गर्ने थिए ।
यसका लागि तरकारी र फलफूल हुने प्रत्येक केन्द्रमा एक वर्षभित्रमा स्थानीय तह, किसान र सहकारीको संयुक्त लगानीमा युद्धस्तरमा कोल्डस्टोरहरु निर्माण गरौं भन्ने मेरो सल्लाह थियो । प्रधानमन्त्रीलाई ।
नेपालजस्तो देशका उखु किसानले उखुको मूल्य नपाएको यत्रो वर्षसम्म सरकार स्थायी समाधान निकाल्न गम्भिर छैन भनौं वा निकाल्न सकेको छैन । उखु किसानको स्थिति दारुणयीय छ ।
उखु किसानलाई पनि ५० प्रतिशत नाफासहितको मूल्य तोकिनुपर्छ । चिनी आयातलाई खुला गरिनुपर्छ । त्यति नै परिमाणमा चिनी आयात गर्नुपर्छ, जति परिमाण देशको चिनीको मागमा ग्याप छ । चिनी आयातमा त्यति नै भन्सार लगाउनुपर्छ, जतिले आयातीत चिनीको मूल्य र नेपाली चिनीको मूल्य बराबर हुन्छ ।
चिनीमा लाग्ने भन्सार शुल्कलाई राज्यकोषमा जम्मा गर्ने नीति होइन कि, त्यसरी जम्मा भएको रकमले उखु किसानलाई तोकेको मूल्य दिँदा उद्योगीलाई घाटा भएको (यदि हो भने) मा अनुदान दिने नीति लिनुपर्छ । यसरी उखु किसानका समस्याको स्थायी समाधान निस्कन्छ भन्ने मेरो सल्लाह थियो प्रधानमन्त्रीलाई ।
रियल स्टेट
अर्थव्यवस्था सवल भएको देशमा सबैको रोजगारी हुन्छ । रोजगारी भएकालाई बैंकले ८० प्रतिशत ऋण दिन्छ र उनीहरुले घर किन्छन् । यसबाट अर्थ व्यवस्था चलायमान हुन सहयोगी हुन्छ ।
नेपाल शायद एकमात्र यस्तो देश हो, जहाँ प्रायः सबैले, खास गरी रेमिटेन्सको पैसाले, पूरा मूल्य चुकाएर घर किन्छन्, पुँजी फस्छ र अर्थव्यवस्थालाई गतिहीन बनाइदिन्छ ।
नेपालको रियलस्टेट बिजिनेसका चारवटा नकारात्मक पक्ष छन् । शुरुमा मूल जग्गाधनी ठगिन्छ । जग्गा पास गर्दा सरकार ठगिन्छ । जग्गाको मूल्य कृत्रिम तवरले यसरी बढाइन्छ कि घर जग्गा किन्ने मान्छे ठगिन्छ । पुँजीवृद्धि कर (क्यापिटल गेन ट्याक्स) न्यून भएकाले फेरि सरकार ठगिन्छ ।
रियल स्टेट बिजनेसबाट प्राप्त हुने लाभको हिस्सा सरकारसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो । यसको शुरुवात व्यवसायिकरुपमा गरिने रियलस्टेट बिजनेसको इक्विटीमा एक वर्षमा १५ प्रतिशतको रिटर्न मात्र तोकिनुपर्छ, सो भन्दामाथिको नाफामा ४० प्रतिशत ‘क्यापिटल गेन ट्याक्स’ लगाउनुपर्छ भन्ने मेरो सल्लाह थियो प्रधानमन्त्रीलाई ।
उद्योग व्यवसाय
विगत दुई दशकमा चीन र भारतका खास–खास (ग्वाङझाओ तथा नोयडा जस्ता अन्य धेरै) शहरहरु औद्योगीकरणको चरम विन्दुमा पुगे । ती शहरको जीवनस्तर उच्चतम् विन्दुमा पुगेकाले उद्योग व्यवसाय (म्यानफ्याक्चरिंग र सेवामूलक) को उत्पादन लागत अत्यधिक बढ्न गई विस्तार–विस्तार त्यहाँका उद्योग व्यवसाय स्थानान्तर हुँदैछन्, हुन खोज्दै छन् । त्यसरी स्थानान्तरण हुन खोजिरहेका उद्योग व्यवसायलाई नेपालमा आकर्षण गर्न केही ठोस कदम चाल्न मेरो सल्लाह थियो प्रधानमन्त्रीलाई ।
यसमा मैले टिपोट गरेका ठोस सल्लाह यस्ता थिए ।
१. नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य संघ, चेम्बर आफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि भएका दुईवटा कार्यदल बनाऔं । एकलाई भारतको र दोस्रोलाई चीनको सरकारका समकक्षी (काउन्टरपार्ट) सँग छलफल गरी ती म्यानफ्याक्चरिङ र सेवामूलक उद्योग व्यवसायलाई नेपालमा ल्याउन नेपाल सरकारले उपलव्ध गराउने सुविधाहरु र नेपाल पक्षका शर्तहरु सिफारिश गर्ने जिम्मा दिउँ ।
२. मैले सोचेको नेपाल सरकारले उपलव्ध गराउने सुविधाहरु र नेपाल पक्षका शर्तहरु यस्ता हुन सक्छन् –
प्रक्रियागत कुराहरु एक द्वार प्रणालीबाट समय तोकेर निशुल्क वा न्यून शुल्कमा उपलब्ध गराउने । आवश्यक जग्गा नेपाल सरकारले उपलव्ध गराउने वा अधिग्रहण गरिदिने । विद्युतको डेडिकेटेट फिडर जडान गरिदिने । उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक निर्माण सामाग्री र इक्विपमेन्ट तथा मेसिनरीमा भन्सार र भ्याट छुट दिने । तोकिएको (१०) वर्षसम्म कर्पोरेट ट्याक्स मिनाहा गर्ने । उत्पादित वस्तु र सेवालाई अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन निर्यात शुल्क न्यून गर्ने । सबै उद्योग व्यवसायमा माथिल्लो व्यवस्थापन र अत्याधुनिक प्राविधिकबाहेक सबै रोजगारी नेपाली मात्र हुनुपर्ने । माथिल्लो व्यवस्थापन र अत्याधुनिक प्राविधिक जनशक्ति नेपालमा उपलव्ध नभएको भनी नेपाल सरकारले प्रमाणित गरेपछि मात्र विदेशबाट ल्याउन पाउने ।
रेल
प्रधामन्त्री ओलीले निर्वाचनताका कुश्मा, पर्वतमा दिएको भाषण अहिलेसम्म भाइरल भएको छ । प्रधानमन्त्री यसो भन्दै थिए – चिनियाँ रेल केही वर्षमा पोखरा आउँछ । पोखरा आएपछि बेनी आउँदैन ? बेनीसम्म आउने भएपछि कुश्मा आउँदैन ? कुश्मामा त स्टेशन नै बन्छ ।’
त्यतिबेला कुश्माका जनतामा कति उत्साहित भए होलान् ? अनि अहिले तिनको मनोदशा कस्तो होला ?
मैले पूर्वपश्चिम रेलको सम्भावना देखेको थिएँ, देखेको छु । राजस्वले बल्लतल्ल चालू खर्च धानिरहेको देशले आफ्नै स्रोतले अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न रेल बनाउने सपना फगत गफमात्र हुन सक्छ । देशको अर्थव्यवस्थाको सूचकले रेल बनाउनका लागि कसैले ऋण पत्याइहाल्छन् कसैले भन्छ भने त्यो अतिशयुक्त हुनेछ ।
पूर्व–पश्चिम रेलमा अन्तर्राष्ट्रिय निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य छ । तर, त्यसरी बनिने रेलले मुनाफासहितको लगानी उठाउने आधार विद्यमान छैन । यदि पूर्व–पश्चिम रेललाई नेपालभित्रको रेलका रुपमा मात्र सीमित नगरी भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रलाई भारतको पश्चिमतर्फ दिल्लीसम्म जोड्ने अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न (भारतको रेलको तुलनामा) रेलवे निर्माण गर्ने हो भने मुनाफासहितको लगानी उठाउने रेल निर्माण हुन सक्छ । भारतीय निजी क्षेत्रले लगानीमा चासो देखाउन सक्छन् । नेपालको निजी क्षेत्रको पनि यसमा संलग्नता हुन सक्छ ।
यसबारेमा नरेन्द्र मोदीले दोस्रो कार्यकाल जित्दै गर्दा सरकारीतवरमा भारत सरकारको अगुवाइमा भारतीय निजी क्षेत्रसँग शिघ्र छलफल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाऊँ भन्ने सल्लाह दिन चाहेको थिएँ प्रधानमन्त्रीलाई ।
भारतको पूर्वी शहरबाट नेपाल हुँदै भारतको पश्चिमी शहर जोड्ने अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न रेल निर्माण हुन शुरु भएपछि रक्सौल– काठमाडौं रेलको योजना पनि यथार्थमा रुपान्तरित हुन सक्छ ।
बुढीगण्डकी
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अहिले लिम्बोमा छ । पुष्पकमल दाहालको कामचलाउ सरकारका कामचलाउ उर्जामन्त्रीले सारा ऐन नियमको धज्जी उडाउँदै गेजुवा नामधारी चिनियाँ कम्पनीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे । शेरबहादुर देउवा सरकारको मन्त्रिपषिदबाट गैरकानूनी समझदारी पत्रको अनुमोदन भयो । त्यही देउवा सरकारले फेरि आफैंले अनुमोदन गरेको समझदारी पत्रलाई खारेज गरिदियो र आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरिदियो ।
आफ्नै लगानीमा त्यति ठूलो आयोजना निर्माण गर्ने कुरा सुन्दा जति कर्णप्रिय लाग्छ, राजश्वले चालू खर्च धान्न धौधौ परेको स्थितिमा त्यति नै हास्यास्पद पनि लाग्छ ।
देउवा सरकारको पछिल्लो निर्णय कायमै रहेका बेला ओली सरकार बन्यो । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा मैले बुढीगण्डकी निर्माण गर्ने विधिका सम्वन्धमा विस्तृतमा राखें । मेरो भनाइ यस्तो थियो–
नेपालको सामाजिक सुरक्षा (सञ्चयकोष, नागरिक लगानि कोष, सेना तथा प्रहरीको कल्याणकारी कोष) को सबै सञ्चिति र बैंकहरुले लगानी गर्ने हो भने सारोगारो बुढीगण्डकी आफैंले बनाउन सकिएला । तर, यसले सामाजिक सुरक्षामा र पुँजी तरलतामा ल्याउने जोखिम दुरगामी हुन सक्छ । त्यसैले बुढीगण्डकीलाई बुट मोडेलमा वैदेशिक लगानीमा बनाउन तीनवटा मात्र शर्त (क्राइटेरिया) राखेर प्रस्ताव आह्वान गरौं भन्ने सल्लाह थियो प्रधानमन्त्रीलाई ।
ती क्राइटेरिया थिए– १. रिटर्न अन इक्विटी १५ प्रतिशतको सीमामा हुनुपर्ने । २. विद्युत विक्रीदर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तोकेको दरको सीमामा हुनुपर्ने । र, ३. आयोजना नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्ने अवधि विद्युत ऐनले तोकेको सीमामा हुनुपर्ने ।
यी तीनवटा क्राइटेरियामा प्रतिस्पर्धा गराएर प्रवर्द्धकको छनोट गरौं । जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको दायित्व नेपाल सरकारले लिउँ । माथि लेखिएको क्राइटेरियाको सीमामा रहँदा आयोजना सम्भाव्य नभएको अवस्था देखा परेछ भने ‘भाएविलिटी ग्याप फण्डिङ’ को अवधारणा अंगीकार गरौं ।
यसरी बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न सकिएमा सही मानेमा लोडसेडिङको स्थायी समाधान हुन सक्दथ्यो । अहिलेको लोडसेडिङको व्यवस्थापन ढल्केबर–मुजफ्रपुर ट्रान्समिसन लाइनको बदौलत प्राप्त भएको अस्थायी समाधान मात्र हो ।
मैले दिएका यी सुझावमा प्रधानमन्त्रीलाई सकारात्मक पाएको थिएँ । तर, त्यसको केही हप्तापछि नै पुष्पकमल दाहालको कामचलाउ सरकारका कामचलाउ उर्जा मन्त्रीकै निर्णयलाई पुनरावृत्ति गर्दै गेजुवा कम्पनीलाई नै इपीसी–एफ मोडेलमा बूढीगण्डकी निर्माण गर्न दिने दुर्भाग्यर्पूण निर्णय वर्तमान सरकारले गर्दा अचम्ममा परेको थिएँ ।
दुःख त त्यतिबेला भयो, जब छापामा पढियो कि यो दुर्भाग्यर्पूण निर्णय स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहलकदमीमा भयो ।
इपीसी–एफ मोडेलले ल्याउने परिणाम श्रीलंकाको जम्माजम्मी ३६१ मिलियन डलरको हमबनटोटा बन्दरगाहाबारे अध्ययन गर्दा हुन्छ । इपीसी–एफ मोडेल न सफलतम् मोडेल हो, न यसलाई नेपालको ऐन नियमले चिन्दछ ।
बुढीगण्डकीबारे यो निर्णय भएको एक वर्षमा निर्णय बाहेक थप केही प्रगति हुन नसक्नु नै त्यसरी बुढीगण्डकी बन्नै सक्दैन भन्ने सबुत प्रमाण हो ।
करको दायरा बढाउने
उद्योग, व्यवसाय र व्यापारको कर निर्धारण लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनका आधारमा हुने गर्छ । तर, देशमा लेखापरीक्षकको नियमन र अनुगमन गर्ने विधि र परिपाटी विद्यमान छैन, जसका कारण लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २ वटा बनिन्छ नेपालमा । एउटा कर तिर्ने र अर्को नाफा बाँड्ने प्रयोजनको लागि ।
मैले प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिन चाहेको थिएँ कि लेखापरीक्षकहरुको नियमन गर्ने कानून जारी गरौं । लेखा परीक्षणको पनि पुनः जाँच गर्ने प्र्रक्रिया आरम्भ गरौं । र, कर घट्ने गरी लेखा परीक्षण गर्ने लेखापरीक्षकलाई कालोसूचिमा राख्नेदेखि दण्ड सजायँसम्मको प्रावधान राखौं ।
अर्थमन्त्रीको स्वीकारोक्ति छ कि नेपालको ५० प्रतिशत अर्थव्यवस्था अनौपचारिक (इनफर्मल) छ, त्यसैले सबै व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन ।
भ्याट नै देशको प्रमुख कर भएकाले सबैलाई भ्याटमा समेट्न जरुरी छ । भ्याट लाग्ने वस्तु वा सेवाको व्यवसाय गर्नेलाई कम्प्युटर बिलिङको अनिवार्यता गर्ने र एक कम्प्युटर अपरेटरलाई रोजगारी दिनैपर्ने नियम लागू गर्ने हो भने सबै व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन सकिने मात्र होइन, हजारौंको संख्यामा रोजगारी पनि सिर्जना हुन सक्छ ।
व्यवसायीलाई कम्प्युटर बिलिङको अनिवार्यता र एक कम्प्युटर अपरेटरलाई रोजगारी दिने विषयमा प्रोत्साहित गर्नका लागि कम्प्युटर अपरेटरको पारिश्रमिक बराबर (वार्षिक १ लाख ५० हजार जति) को आयकर छुट, भ्याट फिर्ता दिने नीति लागु गरौं । यो सल्लाह दिन चाहेको थिएँ मैले प्रधानमन्त्रीलाई ।
सरकारलाई विपक्षी बनाइएका मुद्दा
सरकारले गरेका निर्णयहरुको विपक्षमा जारी अन्तरिम आदेश वर्षौंसम्म रहने गरेको छ । यस्तो अन्तरिम आदेशको अन्तिम फैसला लामो समयसम्म नआउनाले सरकारले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको छ ।
जस्तै– क्यासिनो तथा इम्वोष्ट नम्बरप्लेट जस्ता मुद्दा यसका ज्वलन्त उदाहरणहरु हुन् । सरकारलाई विपक्ष बनाइएका मुद्दाको अन्तिम फैसला तोकिएको समय (अधिकतम ६ महिना) भित्र आउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरौं भन्ने मेरो सल्लाह थियो प्रधानमन्त्रीलाई ।
अन्य देशहरुमा सरकारले बढी कर निर्धारण ग¥यो भनेर करदाता अदालत गएको पाइन्छ । संसारमा नेपाल मात्र सम्भवतः यस्तो पहिलो देश भयो, जहाँ सरकारले स्वार्थवस ऐनसेलको कर कम निर्धारण गरिदिएर देशलाई नोक्सान पु¥याएकाले उचित कर निर्धारण गर्ने आदेश जारी गरी पाउनका लागि जनता अदालत गएका छन् ।
यसले एकातिर सरकारप्रति आम नागरिकको अनविश्वास बढ्दै गइराखेको छ भने अर्कातिर देशमा वैदेशिक लगानीको माहोल बिगारिरहेको छ । एनसेलको करको विवाद सदाका लागि समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक छ भन्न मन थियो मलाई प्रधानमन्त्रीसमक्ष ।
यीबाहेक काठमाण्डौंको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि इन्टेलिजेन्स ट्राफिक सिष्टम जडान गर्ने, अन्तराष्ट्रिय मामदण्डको स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स (अहिलेको लाइसेन्स गुणस्तहीन छ) छाप्ने, सरकारी अस्पतालको ओपिडीमा अनलाइन वा अस्पताल नै गएर अग्रिम समय (अपोइन्टमेन्ट) लिन पाउने व्यवस्था लागु गर्ने (विहान सवेरै गएर दिनभरि बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त गर्नका लागि), व्यापारिक घरहरु र पसल भएका स्थानहरुमा घरधनी स्वयम्ले आफ्नो घर अगाडिको फुटपाथको मर्मत सम्भार गरी सफा र दुरुस्त राख्नुपर्ने नीति लागू गर्नेजस्ता थुप्रै कुराहरु टिपोट गरेर लगेको थिएँ प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउनका लागि ।
यी सबै कुराहरु मन्त्रालयबाट मेरो अवकाशसँगै मसँगै सीमित रहन गएका छन् । यो लेखमार्फत् एकचोटि फेरि प्रधानमन्त्री तथा पाठक वर्गसमक्ष मैले मनन गरेका कुराहरु प्रस्तुत गर्न पाएको छु ।
यस्ता सामान्य कुराहरुदेखि ठूलाठूला कुराहरु– महाकालीको पानी बाँडफाँड, पञ्चेश्वर अघि बढाउने सम्वन्धमा, कर्णाली चिसापानी अघि बढाउने अवधारणाको निर्माण गर्ने आदि सम्वन्धमा समेत मौका मिल्दा प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउने अभिलाशा थियो मेरो मनमा ।
देशमा समृद्धि आओस् र समस्त नेपाली सुखी होउन् भन्नेमा कुन नेपालीको विमति होला ? नेपालले विकास गर्न कुनै नयाँ आर्थिक सिद्धान्तको खोज गर्नै पर्दैन । नयाँ प्रविधिको आविस्कार गर्नुपर्दैन । नयाँ वस्तु (मटेरियल) को अन्वेषण गर्नु पर्दैन । यी सबै कुराहरु अन्य देशको लगानीमा बजारमा उपलव्ध छन् ।
नेपालले त अन्य देशको अनुभवलाई हेरेर आफ्नो देशको आवश्यकता के हो, आफ्नो देशको सबलता के हो र दुरवलता के हो, यी कुराहरु बुझेर भिजन बनाई सो बमोजिम नियम, नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरी उपयुक्त मानिसलाई उपयुक्क्त जिम्मेवारी दिए पुग्छ, पुग्नेथियो ।
मैले माथि लेखेको छु कि प्रधानमन्त्रीसँगको मेरो दोस्रो भेटमा मैले आफ्नो व्यक्तिगत कुरा पनि राखें भनेर । त्यो व्यक्तिगत कुरो के थियो भने मैले प्रधानमन्त्रीसँग मुख्यसचिवको पद मागेको थिएँ । मैले किन र केका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसँग मुख्यसचिव पद मागें ? यसबारेमा म कुनैबेला लेख्नेछु ।
(कार्की राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सचिवबाट गत साउन २२ गते अवकाशप्राप्त कर्मचारी हुन् )
