५ कात्तिक, काठमाडौं । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बनाउने शीर्षनेताहरुको सहमति गर्भमै तुहिएको छ । अब नयाँ अध्यक्षको खोजी सुरु भएको उच्च स्रोतको दाबी छ ।
४ भदौमा बसेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र विपक्षी नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा श्रेष्ठको नाममा अनौपचारिक सहमति जुटेको थियो ।
तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला महान्यायाधिवक्ता बनेका श्रेष्ठलाई त्यसपछिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि लामो समय निरन्तरता दिएका थिए । यसले गर्दा श्रेष्ठ दुबै नेताका लागि स्वीकार्य बने ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने श्रेष्ठलाई नरुचाएको बताइन्छ । यद्यपि सत्य निरुपण आयोगमा प्रचण्ड र देउवाबीच हुने सहमतिलाई स्वीकार गर्न तयार भएका प्रधानमन्त्री ओलीले रमनको नाममा सुरुमा सहमति जनाएका थिए ।
तर, श्रेष्ठका नाममा द्वन्द्वपीडितहरु र मानवअधिकार आयोगसमेतले असहमति जनाएपछि सरकार एक कदम पछि हटेको छ । सुरुमा असन्तुष्ट पक्षलाई मनाउने प्रयास गरिए पनि त्यो असफल भएकाले अब श्रेष्ठ सत्य निरुपण आयोगको अध्यक्ष बन्ने होडबाट बाहिरिएको स्रोतको दाबी छ ।
श्रेष्ठभन्दा अगाडि अधिवक्ता गोबिन्द बन्दी र सूर्य ढुंगेलको नाम पनि चर्चामा आएको थियो । तर, बन्दीलाई कांग्रेस र ढुंगेललाई नेकपा नेतृत्वले स्वीकार नगरेपछि श्रेष्ठको नाम अगाडि सारिएको थियो ।
सोमबार बालुवाटारमा बसेको दुई दलका शीर्षनेताहरुको बैठकमा रमण श्रेष्ठको विकल्पमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश, मानवअधिकार आयोग लगायत सबैलाई स्वीकार्य हुने व्यक्तिको खोजी गर्ने सहमति भएको छ ।
शीर्षनेताहरुले दुबै आयोगका पदाधिकारी चयन र संयक्रमणकालीन न्यायबारे मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गर्ने तयारी पनि गरेका छन् ।
सहमति खोज्ने जिम्मा चार नेतालाई
दुबै आयोगका पदाधिकारी मात्र होइन, ऐन संशोधनमा पनि दलहरुबीच सहमति हुन बाँकी छ । विधेयक संशोधन गर्नुपूर्व सात प्रदेशमा सुझाव संकलन गर्न तयारी छ । ऐन संशोधन र सुझाव संकलनबारे गृहकार्य गर्ने जिम्मा चार नेतालाई दिइएको छ ।
नेकपाबाट संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र उर्जामन्त्री वर्षमान पुन तथा कांग्रेसका रमेश लेखक र मिनेन्द्र रिजाल तोकिएका छन् । चार नेता पछिल्लो समय संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा लगातार छलफलमा छन् ।
