४ भदौ, काठमाडौं । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बन्ने भएका छन् । वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा भने पुरानै पदाधिकारीको टिम आउने भएको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रका दुई आयोग पुनर्गठनबारे सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुको बैठक बोलाएका थिए ।
बालुवाटारमा बसेको बैठकमा दुबै आयोगका पदाधिकारीबारे सैद्धान्तिक सहमति जुटाएको स्रोतको दाबी छ । सत्य निरुपणमा श्रेष्ठको नाममा सहमति जुटेको छ ।
नेकपा र कांग्रेसका नेताहरु वृहत शान्ति सम्झौताको भावनाअनुसार संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि विश्वास जित्न सक्ने व्यक्तिलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बनाउन चाहन्थे ।
यसक्रममा अधिवक्ता गोविन्द बन्दी र डा. सूर्य ढुंगेलको नाममा सहमतिको प्रयास भएको थियो । बन्दीलाई अध्यक्ष बनाउन कांग्रेस र ढुंगेललाई नेतृत्व दिन नेकपाका नेताहरु तयार नभएपछि रमणकुमार श्रेष्ठको नाम आएको हो ।
२०७४ को चुनाव अगाडि कांग्रेस र तत्कालीन माओवादीको संयुक्त सरकार भएका बेला उनी महान्यायाधिवक्ता थिए । उनको नाममा दुबै दल सहमत देखिएका छन् ।
यस्तै वेपत्ता छानविन आयोगमा पूर्वन्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिकको टोली नै दोहोरिने भएको छ ।
यद्यपि यसबारे पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा रहेको सिफारिस समितिले नाम पठाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नेछ । प्रधानमन्त्री निकट स्रोत भन्छ, ‘सम्भवत प्रधानमन्त्री सिंगापुरबाट फर्किएपछि मात्र निर्णय हुनेछ ।’
अन्तरिम संविधान २०६३ मा सत्य निरुपण र मेलमिलापको काम दुई वर्षभित्र सक्ने भनिएको थियो तर, १३ वर्ष भइसक्दा पनि पुरा हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक दुबै आयोगले उजुरी आह्वान गरेपछि छानविन नगर्दै विदा भए ।
संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि बेलाबेला चासो व्यक्त गर्दै आएका छन् । १४ साउनमा एमनेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाच लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले विज्ञप्ति जारी गर्दै सत्य निरुपण गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाएका थिए ।
