८ कात्तिक, काठमाडौं । संसदीय उपसमितिले जर्मनीको बोर्नस्थित नेपाली दूतावासको भवन तत्काल बेच्न सुझाव दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिले जर्मनीको बोनस्थित नेपाली दूतावासको भवन प्रयोगविहीन भएकाले तत्काल बेच्न सुझाव दिएको हो ।
‘बोनमा आवास र कार्यालयका लागि दुई वटा घर छन् । तर, ती प्रयोगविहीन अवस्थामा ‘भुत बंगला’ जस्तो भएका रहेछन्’ उपसमितिका संयोजक कांग्रेस सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीले उक्त भवनलाई तत्काल बेच्न सुझाव दिएका छौं ।’
जर्मनीको राजधानी बोनमा हुँदा नेपाली दूतावास पनि त्यहीँ थियो । पछि राजधानी बर्लिन सरेपछि हाल भाडाको घरमा दूतावास राखिएको छ । बोनको भवन बेचेर बर्लिनमा नयाँ बनाउन वा खरिद गर्न सकिने केसीले बताए ।
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा बेलायतस्थित नेपाली दूतावासको भवन भने नबेच्न सुझाव दिइएको छ । बेलायती महारानी एलिजावेथको दरबारसँगै नेपाली दूतावासको भवन छ ।
‘त्यो व्यापारिक र प्रशासनिक दृष्टकोणले पनि उपयुक्त रहेको पायौं, त्यसैले नबेच्न सुझाव दिएका छौं’ संयोजक केसीले भने । बेलायतस्थित नेपाली दूतावासको भवन कमजोर रहेको भन्दै बेच्न खोजिएको चर्चा चलेको सुनाउँदै संयोजक केसी भन्छन्,‘ मर्मतसम्भार गरिएको रहेछ । त्यो बेच्न आवश्यक छैन ।’
‘साउदी दूतावासलाई कर्मचारी पुगेन’
उपसमितिले साउदी दूतावासमा पर्याप्त कर्मचारी नरहेको भन्दै कर्मचारी थप गर्न सुझाव दिएको छ । ‘सेवाग्राही (नेपाली कामदार) को चापको हिसाबले कर्मचारी अपुग भएको देखियो’ केसीले भने ।
साउदी अरेबियामा करिब ४ लाख नेपाली रहेको अनुमान छ, नेपाली नागरिकको संख्याका आधारमा कर्मचारी अपुग भएको संसदीय उपसमितिको ठहर छ । उपसमितिले फ्रान्सस्थित नेपाली दुतावासमा पनि कर्मचारी थप गर्न सुझाव दिएको छ ।
मुख्य बिषय ओझेलमा
साउदी अरेबिया, फ्रान्स, जर्मनी बेलायतको दूतावासको स्थलगत अध्ययनका लागि असार २६ गते गएको नेपाली सांसदहरुको टोली साउन २ गते स्वदेश फर्किएको थियो । टोलीमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाह, उपसमिति संयोजक केसी, सांसदहरु चन्दा चौधरी, प्रेम आले र अमनलाल मोदी थिए । संसद सचिवालयका प्रवक्तासमेत रहेका लेखा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डे पनि टोलीमा थिए ।
स्वदेश फर्किएपछि उपसमिति संयोजक केसीले ३५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पारेर मूल समितिमा पेश गर्ने बताएका थिए । तर, समितिले प्रतिवेदन तयार पार्न तीन महनिा लगायो । हाल उक्त प्रतिवेदन अध्ययनका लागि सांसदहरुलाई वितरण गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा दूतावासलाई भिसा स्टिकरको रकम आफैं खर्च नगर्न सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै चारवटै दूतावासलाई कुटनीतिक आचारसंहिताको पालना गर्न पनि सुझाव दिएको एक सांसदले बताए ।
दूतावासको आम्दानी पूर्ण रुपमा राष्ट्रिय ढुकुटीमा नआएको, भिसा शुल्क आफै खर्च गरेको लगायतका विषय सार्वजनिक भएपछि उपसमिति स्थलगत अध्ययनमा गएको थियो । महालेखा परीक्षकको ५५ औं र ५६ औं प्रतिवेदनमा यी दूतावासको नाममा बेरुजु रकम देखिएको थियो ।
नेपाल सरकारको नामबाट खर्च गर्ने तर, खर्चको भौचरहरु नराख्ने, नेपाल सरकारको लेखा प्रणालीबाट खर्च नगर्ने लगायतका प्रवृत्ति देखिएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा दूतावासको खर्च प्रणालीबारे अध्ययन गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । तर, यस विषयमा उपसमितिको प्रतिवेदनले प्रष्ट केही नबोलेको एक सांसदले बताए ।
उपसमिति संयोजक केसीले भने, यस सन्दर्भमा स्थलगत अध्ययनमै छँदा दूतावासका प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिइएको बताए । उनी भन्छन्, ‘जति पनि आम्दानी हुन्छ राष्ट्रिय ढुकुटीमा आउनुपर्छ । जति पनि खर्च हुन्छ ठीक ढङ्गबाट हुनुपर्छ भन्यौं र यस सन्दर्भमा आवश्यक निर्देशन पनि दिएर आएका छौं ।’ उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छठपछिमात्रै छलफल हुनेछ ।
बेलायती संसदको अवलोकन
वेलायत भ्रमणका क्रममा नेपाली सांसदको टोलीलाई त्यहाँको संसद बैठक अवलोकन गर्न दिइएको थियो । ‘धेरै सांसदहरुले प्रश्न सोधे पनि मन्त्रीले एकै मिनेटमा जवाफ दिँदा रहेछन् । सभामुखले मन्त्रीलाई जवाफ दिन १ मिनेटको समय निर्धारण गर्नुहुँदो रहेछ’ केसीले भने ‘संसदमा प्रवेश गर्दा सभाुमख ‘राजदण्ड’सहित आउनुहुँदो रहेछ । राजदण्ड सभामखुले नभई मर्यादा पालकले बोकेका थिए ।’
वेलायत भ्रमणका क्रममा वेलायती सार्वजनिक लेखा समितिसँग पनि अनुभव आदान प्रदान भएको केसीले बताए ।
