१० कार्तिक, बुटवल । शहरी फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि फ्रान्सेली प्रविधिको सेनिटरी ल्याण्डफिल्ड साइट उपयुक्त हुने स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित एक संस्थाले प्रदेश ५ सरकारलाई सुझाएको छ । स्थानीयको अवरोध र राजनीतिक खिचातानीले रूपन्देहीमा मात्र नभई प्रदेशभर नै जटिल बन्दै गएको फोहोरमैला व्यवस्थापनको समस्यालाई समाधान गर्न गौतमबुद्ध स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाले ‘जिरो वेस्ट म्यानेजमेन्ट’ (शून्य फोहोर व्यवस्थापन) प्रविधि उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो ।
प्रदेशसभा सदस्य एवं बुटवलका पूर्व मेयर भोजप्रसाद श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको सहकारीले भारतका मुम्बई, नासिक र पुणे तथा गोवा, लोनावाला र कोलापुर शहरमा गरिएको फोहोरमैला व्यवस्थापनको एक साता अध्ययन गरेर फर्केको थियो । यो प्रविधिबाट ९७ प्रतिशत फोहोर प्रशोधन गर्दा बायो ग्यासबाट विजुली र प्राङ्गारिक मल तथा प्लास्टिकजन्य फोहोरबाट फर्निसिङ आयल बनाउन मिल्ने र बढीमा तीन प्रतिशत मात्र फोहोर डम्पिङ हुने सहकारीका अध्यक्ष भोजप्रसाद श्रेष्ठले बताए । पालिकैपिच्छे ल्याण्डफिल्ड साइट बनाउनु भन्दा आसपासका पाँच–छ वटासम्म स्थानीय तह मिलेर पाँचसय मेट्रिकटन सम्मको फोहोर व्यवस्थापन गर्नेगरी साझेदारी गर्न सकिने पनि सहकारीले सुझाएको छ ।
‘यो प्रविधिले अधिकतम दैनिक पाँच सय टनसम्म फोहोर प्रशोधन गर्न सक्दो रहेछ, सय मिटर दुरी भन्दा टाढा कुनै गन्ध नजाने, वातावरणमैत्री र फोहोरबाट राम्रो आम्दानी समेत लिन सकिँदो रहेछ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेसम्म स्थानीय जनतालाई यस्ता अत्याधुनिक प्रविधिबारे जानकारी दिन र विश्वासमा लिन नसक्दा नै फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकिएको हो, पाँच–छ वटा स्थानीय तह मिलेर साझा ल्याण्डफिल्ड साइट बनाउने हो भने जनताको विश्वास हुन्छ ।’
प्रदेश सरकारले कानून र नीति बनाएर जिम्मेवारी दिएमा सहकारीले भारतको नासिक महानगरपालिकामा जिरो वेस्ट म्यानेजमेन्टको उद्देश्यका साथ काम गरिरहेको मैलहेम इकोस इन्भाइरन्मेन्ट प्रालिसँगको सहकार्यमा त्यहाँको प्रविधि भित्राएर फोहोर व्यवस्थापन गर्न संस्था तयार रहेको बताए । ‘यसबारे प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पनि लिखित जानकारी गराएका छौं,’ श्रेष्ठले भने ।
करिब आठ सय जना सदस्य रहेको सहकारीसँग एक अर्ब रुपैया भन्दा बढी पुँजी रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ल्याण्डफिल्ड साइट भन्ने वित्तिकै यसले दुर्गन्ध बढाउँछ, वातावरणलाई असर गर्छ भन्ने गलत मान्यता रहेको हुँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले सेनिटरी ल्याण्डफिल्ड साइट र शून्य फोहोर व्यवस्थापनबारे राम्रोसँग बुझाउनुपर्ने सहकारीका उपाध्यक्ष डा. रोहितराज क्षेत्रीले बताए । ‘फोहोरलाई अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधन गर्दा विजुली, प्राङ्गारिक मल र फर्निसिङ आयल बनाउन सकिँदो रहेछ र प्रशस्त आम्दानी पनि हुँदो रहेछ,’ डा. क्षेत्रीले भने, ‘सेनिटरी ल्याण्डफिल साइट बनाउने ठाउँका स्थानीयलाई यस्ता प्रविधि प्रत्यक्ष अवलोकन गराउने हो भने कतै पनि विरोध नआउने हाम्रो अध्ययनले देखायो ।’
वातावरणका लागि निकै हानिकारक प्लास्टिकजन्य फोहोरलाई प्रशोधन गरेर फर्निसिङ आयल बनाउन सके त्यसले कोइला र पेट्रोलियम पदार्थको आयात ठूलो मात्रामा घटाउन सक्ने नेपालको एक मात्र फर्निसिङ आयल उत्पादक उद्योगका सञ्चालक भुपालकुमार श्रेष्ठले बताए । फर्निसिङ आयललाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा मिसाएर प्रयोग गर्ने प्रचलन विदेशी मुलुकमा सुरु भइसकेको छ । सेनिटरी ल्याण्डफिल्ड साइट बनाउँदा त्यसबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा स्थानीय जनतालाई साझेदारी गराउन सके मात्रै विरोध नहुने र सफल हुने सहकारीले सुझाएको छ ।
भारतका ठूला महानगरपालिकाहरुमा सरकार वा नीजि क्षेत्रलाई मात्रै जिम्मा दिँदा स्थानीयबाट अवरोध आउन सक्ने भएकाले स्थानीयको अनिवार्य सहभागिता हुनेगरी सार्वजनिक नीजि साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा सेनिटरी ल्याण्डफिल साइट सञ्चालन गरेको पाइएको सहकारीका सचिव युवराज घिमिरले बताए । स्थानीयको अवरोध र स्थानीय सरकारले जनतालाई अतयाधुनिक ल्याण्डफिल्ड साइटबारे राम्रोसँग बुझाउन नसक्दा बुटवल र भैरहवामा निर्माण गर्न लागिएका फोहर प्रशोधन केन्द्रका योजना रद्द भएका छन् ।
बुटवलमा ३७ र भैरहवामा ३५ करोड रुपैयाँ लगानीमा ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माण गर्न लागिएको थियो । तर स्थानीय तहले विवाद मिलाउन नसकेपछि अघिल्लो वर्ष एडीबी ती योजनाबाट बाहिरिएको थियो । योजना कार्यान्वयन नभएपछि नगरपालिकाहरुले नदी किनार र बस्तीछेउमै फोहर थुपार्ने गरेका छन् । जथाभावी फालिने फोहरले बस्ती र नदी क्षेत्र प्रदूषित बनेका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकामा दैनिक ५३ टन फोहर संकलन हुन्छ । भैरहवा क्षेत्रमा दैनिक ३५ टन फोहर जम्मा हुन्छ । बुटवल ७ मा रहेको शिवनगर सामुदायिक वनको करिब ५ हेक्टर जमिन छनोट गरिएको थियो । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनुसार उपमहानगरपालिकाले वनको सट्टा पाल्पाको साबिक तेल्घा गाविसमा ९५ रोपनी किनेर संरक्षण गरी वृक्षरोपण समेत गरेको छ । फ्रान्सेली प्रविधिको सेनिटरी ल्याण्डफिल साइटबारे स्थानीयलाई विश्वासमा लिन सके त्यही जग्गामा बनाउन सकिने सहकारीका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
