१४ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल र यूएईबीच भएको श्रम समझदारी कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन दुवै देश छलफलमा बस्ने भएका छन् । समझदारीपछि श्रम मन्त्रालयस्तरको संयुक्त कार्य समूहको पहिलो बैठक कात्तिक १७ र १८ गते काठमाडौंमा बस्ने भएको छ ।
वैठकमा सहभागी हुन युएईको प्रतिनिधिमण्डल कात्तिक १६ गते नेपाल आइपुग्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
दुई साताअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट यूएईमा आयोजित अबुधावी डाइलगमा सहभागी भएका थिए । सो क्रममा त्यहाँका मानव संसाधनमन्त्री नासेर थानी अल हम्ली र मन्त्री विष्टबीच भएको बैठकमा नोभेम्वर पहिलो साता संयुक्त कार्य समूहको बैठक काठमाडौंमा बस्ने निर्णय भएको थियो ।
नेपाल र युएईबीच गत जेठ ३१ मा श्रम समझदारी भएको थियो । समझदारीपत्रमा व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा उपचार खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने तथा पाँच वर्षसम्म सेवा अपधिका लागि हरेक वर्षको सेवा पावत २१ दिनका दरले र त्यसभन्दा बढी अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कामदारको छनोट, भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने छ । रोजगारदाताको कमी कमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने सक्ने व्यवस्था समझदारीमा गरिएको छ ।
कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातारण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने र सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने मान्यतालाई स्थापित गरिएको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
यस्ता समझदारीका बुँदाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न विधि तथा प्रक्रिया तय गर्ने र परेका अप्ठेरा फुकाउन बैठकले बाटो खुलाउने मन्त्रालयले बताएको छ ।
