१७ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका ग्राहकसँग बाँकी महशुल उठाउने निर्णय गरेको छ ।
विभिन्न विवादका बीच प्राधिकरणले आफूले बनाएको एक समितिको सिफारिसअनुसार ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बाँकी महशुल उठाउने निर्णय गरेको हो ।
सर्वसाधारणले १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ ब्यहोर्दा विभिन्न उद्योग, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी अस्पताल र सामुदायिक खानेपानी र सिञ्चाइका आयोजनाले डेडिकेटेड र ट्रक लाइन सुविधाका नाममा २४ घण्टा नै उपयोग गरेका थिए । तर, ट्रंक लाइन सुविधा लिएर पनि प्रिमियम ट्यारिफ तिर्न धेरै ग्राहक तयार थिएनन् ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको शनिबार बसेको बैठकले यसअघि बिलिङ भएका र बिलिङ हुन बाँकी रहेका सबै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन ग्राहकको महशुल यसअघि नै निर्धारित दररेट अनुसार उठाउने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणले २०७५ असार मशान्तसम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रकलाइन सुविधामा ३१५ मेगावाट बराबरको विजुली विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानलाई दिएको थियो ।
यस्ता सुविधा लिएका ग्राहकले प्राधिकरणको प्रिमियम ट्यारिफको ‘बिलिङ’ अनुसार महशुल नतिर्ने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् । अधिकांश उद्योग अदालत गएकोमा धेरैजसो मुद्दामा अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेको छ ।
केही मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन रहकै अवस्थामा प्राधिकरणले अब डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा हटाउने र पुरानो सबै महसुल नियमअनुसार नै उठाउने निर्णय गरेको सञ्चालक समितिका एक सदस्यले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुन संयोजकत्वको समितिले तीन हप्ताअघि दिएको डेडिकेटेड र ट्रक लाइन ग्राहकको महशुलबारेका प्रतिवेदन बैठकले पारित गरेको हो ।
यसअघि प्राधिकरणले गरेको बिलिङको विरोध भएपछि पुनको संयोजकत्वमा नै विवाद भएका उद्योगमा टीओडी मिटरसमेत अध्ययन गर्ने गरी अर्को समिति बनाइएको थियो । समितिले पुनः डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको महसुल निर्धारण सही ठहर्याउँदै प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
यसअघि पनि २०७५ वैशाख ३१ बसेको सञ्चालक समितिको ७६२ औं बैठकको निर्णयअनुसार पुनकै नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका ग्राहकको छुट महशुलको बिलिङ गरेको थियो । त्यसपछि छुट महशुल तिर्ने÷नतिर्नेबारे सरकार र उद्योगी व्यवसायीको मत बाझिएको थियो ।
प्राधिकरणको शनिबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले विशेष सुविधा लिने ग्राहकलाई साधारण ग्राहकको भन्दा १५ प्रतिशत बढी शुल्क लिने गरी महशुल निर्धारण गर्न विद्युत नियमन आयोगलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
‘पुराना बिलिङ भएका र हालसम्म बिलिङ हुन बाँकी रहेका सबैसँग पुरानै शुल्कअनुसार महशुल उठाउने गरी निर्णय भएको छ,’ सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने,‘अब कसैले तिर्दिन भनेर उम्कन पाउँदैन ।’
पुन संयोजकत्वको समितिले २०७५ मा दिएको प्रतिवेदन अनुसार प्राधिकरणबाट २३० ग्राहकले डेडिकेटेड र ६७ वटाले ट्रंकलाइन सुविधा लिएका छन् । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका २९२ ग्राहकमध्ये १८४ वटामाथि प्रिमियम ट्यारिफ लगाइएको थियो भने ५८ वटा ग्राहकलाई लगाइएको थिएन ।
पुन नेतृत्वको समितिका अनुसार २०७५ असार मसान्तसम्म डेडिकेटेड ग्राहकबाट असुल्न बाँकी ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ महशुल उठ्न बाँकी छ । जसको बिलिङ प्राधिकरणले गरिसकेको छ ।
यस्तै समितिले प्रिमियम ट्यारिफ नलगाइएका ग्राहकलाई पनि डेडिकेटेड सरहकै महशुल उठाउन सिफारिस गरेको थियो । यस्तो ग्राहकले प्राधिकरणलाई २०७५ असार मसान्तसम्म ४ अर्ब ४९ करोड महशुल तिर्न बाँकी थियो । हाल यी दुई पक्षका महशुल ११ अर्ब नाघिसेकको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार तत्कालीन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले २०७३ असारमा सर्वसाधारणलाई ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत लिएको भए डेडिकेटेड सरहको बिलिङ गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसैअनुरुप बनेको प्राधिकरणको विनियमावलीमा ट्रंकलाइनका सुविधा लिने तर त्यसको जानकारी नदिनेलाई चोरीमा कारवाही गर्न सकिने उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले ट्रंक लाइन लिएका सबै ग्राहकलाई डेडिकेटेड सरहको विल पठाएपछि उद्योगी व्यवसायीले तिर्न नसक्ने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
प्राधिकरणले भने छुट महशुलको निर्धारण जहिले पनि गर्न कानुनले अधिकार दिएको तर्क गर्दै आएको छ । अन्योलका बीचमा पाटन उच्च अदालत र बुटवल उच्च अदालतले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएकाहरुले दायर गरेको मुद्दामा प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा पनि उच्च अदालतले नै नियअनुसार फैसला गर्न सक्ने गरी फैसला भएको छ । जनकपुर उच्च अदालतमा रहेका केही मुद्दामात्रै फैसला हुन बाँकी छन् ।
यो अवस्थामा प्राधिकरणले आफ्नो पुरानो निर्णयबाट पछि नहट्ने गरी सबै बाँकी महशुल उठाउने निर्णय लिएको छ ।
