१८ कात्तिक, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी वर्षदेखि विद्युत आयात शून्यमा झर्ने बताएका छन् । सोमबार नर्वेका अन्तर्राष्ट्रिय विकासमन्त्री डेग इङ्गेबुलिस्टीनसँगको भेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यसका लागि प्रयास भइरहेको बताएका हुन् ।
भेटमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नेपाल संघीयताको अभ्यासको प्रारम्भिक चरणमा रहेको भन्दै स्थानीय तहको क्षमता र विकासमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । खतिवडाले संघ र प्रदेशलाई बलियो बनाउन संघीय सरकार लागेको स्पष्ट समेत पारे । अहिले व्यापार घाटा सन्तुलनको प्रयास भइरहेको पनि अर्थमन्त्रीले बताए ।
भेटमा नर्वेका विकासमन्त्री इङ्गेबुलिस्टीनले नेपालले मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्ड (एमडीजी) प्राप्त गरेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिए । उनले नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा नर्वे सरकारले गर्न सक्ने सबै प्रकारका सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।
उनले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) परिचालन गर्न दोस्रो चरणको सुधारका सम्बन्धमा चासो राखेका थिए । उनले कर प्रणालीलाई सवलीकरण गर्ने क्षेत्रमा सहयोग गर्न समेत नर्वे तयार रहेको बताए । जवाफमा अर्थमन्त्री खतिवडाले भने संघीय प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्दै संघीयतामा विकास र कर प्रणालीलाई सन्तुलन गर्दै व्यवहारिक रुपमै नागरिकलाई सेवा दिने गरी समावेशी प्रजातन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति सरकारले लिएको स्पष्ट पारे ।
सोमबार नै नर्वे र नेपाल सरकारबीच द्विपक्षीय वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तह शासकीय सुधार सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत संयुक्त वित्त सम्झौतामा एसियाली विकास बैंक र नर्वे सरकारबीच नेपाल सरकारले सम्झौता गरेको थियो ।
कूल एक सय मिलियन डलर प्राप्त गर्ने सम्झौतामा यसअघि हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसमध्ये २० मिलियन डलर नर्वे सरकारले सहयोग गर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनाल र नेपालस्थित नर्वेजियन राजदूत लास्से जोर्न जोहानेसेंले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
