२३ कात्तिक, काठमाडौं । आजका पत्रिकाहरुमा सीमा विवाद र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आह्वान गरेको सर्वपक्षीय बैठकका समाचार प्राथमिकतामा परेका छन् ।
साथै प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागले ई-पासपोर्ट छाप्ने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र रद्द गरेको समाचारले पनि प्राथमिकता पाएको छ ।
टुँडिखेल अतिक्रमणको समाचार पनि आजको पत्रिकामा पढ्न पाइन्छ ।
लिम्पियाधुराको विषयमा सरकार मौन
भारतले हडेको कालापानी र लिपुलेक नेपालले आफ्नो भएको अडान राख्दै आए पनि लिम्पियाधुराको विषयमा सरकार मौन रहेको विषयलाई नागरिक दैनिकले उठान गरेको छ । समाचारमा लेखिएअनुसार दस्तावेजहरुले लिम्पयाधुरा पनि नेपालकै भूमि रहेको पुष्टि हुन्छ ।
‘सीमामा भारतको दादागिरी’ शीर्षकको मुख्य समाचारमा नागरिक लेख्छ- नेपाल-भारत सीमा समस्याको प्रमुख कारण पश्चिमी सीमा विन्दु यकिन नहुनु नै हो । नेपालले आफ्ना प्रमाणका आधारमा गर्दै आएको दाबीलाई भारतले नमान्दा यो समस्या आएको हो ।
समाचारमा थप लेखिएको छ, ‘नेपालको सामरिक क्षेत्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा उता परेको भारतले देखाएको छ । विवाद यहीँबाट उठान भएको हो । भारतले हडपेको कालापानी र लिपुलेक नेपालले आफ्नो भएको अडान लिँदै आए पनि लिम्पियाधुराको विषयमा सरकार मौन छ, त्यो क्षेत्रसमेत नेपालको भएको दस्तावेजहरुमा पाइन्छ । भारतले कुटियांगदी भन्दै आएको नदीलाई नयाँ नक्सामा काली लेखेको छ ।’
‘अतिक्रमित नेपाली भूमिमा पर्ने पाँचवटा गाउँका बासिन्दा अहिले भारतीय नागरिक बनिसकेका छन् । उनीहरुले भारतीय नागरिकता र आधारकार्ड मात्रै पाएका छैनन्, राज्यका उच्च तहमा समेत त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको उपस्थिति छ । भारत सरकारले प्रशासनिक, शैक्षिक र राजनीतिक स्तरमा त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई प्राथमिकता मात्रै दिएको छैन, आरक्षण पनि दिएको छ ।’
चीनतर्फ पनि सीमा विवाद
भारततर्फ नेपालको सीमा विवाद चर्को रुपमा उठे पनि उत्तरी सीमा चीनतर्फको सीमा विवादको कुरा भने बिरलै आउँछन् । आजको अंकमा अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले चीनतर्फ पनि सीमा विवादको समाचार छापेको छ । नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले दुई ठाउँमा सीमा विवाद रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार सगरमाथाको इचाइ र दोलखामा रहेको ५७ नम्बर पिलरमा नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद छ ।
‘ई-पासपोर्ट’ छाप्ने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र रद्द
कान्तिपुरमा लिपुलेकमा नेपाली नागरिक पस्नै नपाउने समाचार छ । लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतले ०१८ सालदेखि नै सुरक्षाकर्मी राखेर नेपालीको प्रवेशमा कडाइ गर्दै आए पनि सरकारले चासो नदिएकोमा स्थानीय बासिन्दाले चिन्ता व्यक्त गरेको समाचारमा लेखिएको छ ।
कान्तिपुरमा मुलुकभित्रै सुरक्षा मुद्रण प्रेस स्थापना प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै ५० लाख ‘ई-पासपोर्ट’ छाप्न परराष्ट्र मन्त्रालयले आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र अन्तिम घडीमा आएर सरकारले रद्द गरेको समाचार पनि छ । ‘अन्तिम घडीमा रद्द गरिएको अवस्थालाई जानकारहरुले अनौठो मानेका छन्,’ कान्तिपुरको समाचारमा लेखिएको छ ।
मेसिन रेडिबल पासपोर्ट (एमआरपी)पछि नेपाल आगामी असार महिनादेखि ‘ई-पासपोर्ट’मा जाने भएपछि नयाँ पद्धतिको पासपोर्ट छपाइका लागि गत भदौ १० मा परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागले बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सुरुको ४५ दिने बोलपत्रको म्याद टुंगिएपछि २२ दिन र त्यसपछि ७ दिनका लागि म्याद थपेर शुक्रबार दिउँसो बोलपत्रका सबै प्रस्ताव सार्वजनिक गरिने टुंगो भएको थियो । राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले कान्तिपुरसँग भनेका छन्, ‘अन्तिम घडीमा रद्द भए पनि विस्तृतमा मलाई जानकारी भएन ।’
ई-पासपार्ट छपाइको बोलपत्र रद्द गरिएपछि सरकारले एक फ्रान्सेली कम्पनीबाट सीधै ‘जी टु जी’ (सरकारी तह) प्रक्रियामार्फत् पासपोर्ट छपाएर ल्याउने प्रयास थालेको समाचारमा लेखिएको छ ।
राजधानी दैनिकले साँघुरिँदै टुँडिखेल, मासिँदै खुला स्थान’ शीर्षकको मुख्य समाचार लेखेको छ ।
