२४ कात्तिक, काठमाडौं । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको व्यक्तिको छानविन आयोगका पदाधिकारी चयन र कानून संशोधनमा दुबैमा सहमति नजिक छलफलमा जुटेका नेताहरुले पुगेका छन् ।
स्रोतकाअनुसार सिफारिस समितिले पदाधिकारीका लागि सम्भावित नामहरुमा उजुरी आह्वान गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दैछ भने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका नेताहरुले कानून संशोधनका लागि गृहकार्य गरिरहेका छन् । त्यसका लागि सातै प्रदेशमा सुझाव संकलन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
कानूनबारे सुझाव संकलन गर्दा सोधिने प्रश्नहरुबारे आइतबार दुई दलका तीन नेताबीच छलफल भएको थियो । ‘कानून मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा एकैदिन सुझाव संकलन गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि प्रश्नहरु बनाउन छलफल भएको हो,’ नेकपासम्वद्ध स्रोतले भन्यो ।
कानून संशोधनका लागि मन्त्रालयले पीडितहरुबाट सुझाव संकलन गर्दैगर्दा सिफारिस समितिले पदाधिकारी चयनका प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको छ । यसका लागि आवेदन परेका तथा सम्वद्ध पक्षले सिफारिस गरेका नामहरुमा उजुरी आह्वान गर्ने तयारी छ ।
सिफारिस समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘दशैंतिहारको बीचमा उजुरी आह्वान गर्ने तयारी थियो । विदा भएकाले गरेनौं । अब एक दुई दिनमा हुनसक्छ ।’
पदाधिकारी सिफारिस गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा गत चैतमा नै सिफारिस समिति बनेको थियो । समितिमा इच्छुकको निवेदन वा द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गरेका संघसंस्थाको सिफारिसमा नामहरु संकलन गरेको छ ।
तर प्रमुख राजनीतिक दल र द्वन्द्वपीडित सबैलाई स्वीकार्य हुने व्यक्ति भेट्टाउन कठिन भएको एक सदस्यले बताए । गत भदौमा राजनीतिक दलहरुको तर्फबाट सत्य निरुपणमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठको नाममा सैद्धान्तिक सहमति जुटे पनि पीडितहरुले विरोध गरेका थिए ।
