राज्य व्यवस्थाको निर्देशन : लिम्पियाधुरालाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नू

२५ कात्तिक, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कापालानी क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले महाकाली क्षेत्रको सीमा विवादबारे छलफल गर्न सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोलाएको थियो । तर उनको सट्टा भूमि व्यवस्थामन्त्री पदमा अर्याल उपस्थित थिइन् । मन्त्री पद्मा अर्यालले पनि बिगतमा प्रयोग भएको नक्सा गुगलबाट निकालिएकाले त्रुटिपूर्ण भएको स्वीकार गरिन् ।

यद्यपि सरकारले त्यसलाई सच्याएर सबै सरकारी कार्यालयहरुमा पठाइसकेको बताइन् । ‘हामीले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेर सबै कार्यालयमा यहि प्रयोग गर्नु भनेर निर्देशित गरिसकेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘अब कुनै पनि कार्यालय र निशान छापहरुमा लिपुलेक र कालापनी सहितको नक्सा नै प्रयोगमा छ ।’

बैठकले काली नदी नै सीमा मानेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘यो नक्सा त्रुटिपूर्ण छ, त्यसलाई सरकारले पनि स्वीकार गरेको छ’, समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले भनिन्, ‘त्यसैले लिम्पयाधुराको काली (स्थानीय भाषामा कुटीयांदी) नदीलाई सीमा मानेर नयाँ नक्सा सार्वजजिक गर्न निर्देशन दिएका हौं ।’

नयाँ नक्साअनुसार पाठ्यक्रमहरुमा सुधार गर्नसमेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिले आम नेपालीहरु एकतावद्ध भई भारतीय अतिक्रमणको विरोध गरिरहेको बेला नेपाल भारतबीच रहेका अन्य स्थानका सीमा विवाद समाधान गर्न तत्काल पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । साथै भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध एकजुट भएर अगाडि बढ्न पनि समितिले अपील गरेको छ ।

समितिले नेपाल भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन तत्काल बुझाएर सार्वजनिक गर्न पनि भनेको छ । साथै यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव तथा निर्देशन दिएको सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।