२६ कात्तिक, काठमाडौं । १२ वर्षअघि बम विस्फोटका घाइतेलाई ईंटाभट्टामा हाली मारेको अभियोग लागेका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद मोहम्मद अफताव आलममाथि रौतहट जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस चलिरहेको छ । उता थुनछेक बहस चलिरहँदा सामाजिक सञ्जालमा आलमको पक्षबाट मुद्दा लड्ने कानून व्यवसायीको आलोचना भइरहेको छ ।
आलमको मुद्दामा पक्ष/विपक्षमा बहस गर्ने वकिलहरु यतिबेला चर्चामा छन् । आलमको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शेरबहादुर केसी, सुनील पोखरेल योगेन्द्र अधिकारीलगायतले वकालतनामा गरेका छन् ।
आलमको विपक्षमा बहसकर्ताका रुपमा डा. युवराज संग्रौला, पुष्पराज पोखरेल, गोविन्द बन्दी, ओमप्रकाश अर्याल दिनेश त्रिपाठी र आशिकराम कार्कीले नाम लेखाएका छन् ।
हत्या आरोपी आलमको पक्षमा वकालत गर्ने कानुन व्यवसायीहरुमाथि कटाक्ष गर्दै चर्चित साहित्यकार खगेन्द्र संग्रौलाले ट्विट गरेका छन्, ‘वाह, यस्ता पो वकिल ! पैसा भनेपछि मलमूत्रवाहक ढलबाट पनि मुखैले टिप्ने !’
त्यसैगरी मेडिकल डाक्टर सञ्जय गेलालले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘यी वकिललाई पैसा पाएपछि जे पनि ठीक ? अलिकति नैतिकता, मानवता भन्ने हुन्न ? आलमको पक्षमा २३ वकिल देखेर चकित परें…!’
बारका अध्यक्ष भन्छन्– अरुले बोल्न मिल्दैन
कानून व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ भन्छन् ‘कानून व्यवसायीले म कसैको लड्दिनँ भन्न पाउँछ, तर (उसले) मुद्दा लड्न पाउँदैन भनेर अरुले भन्न मिल्दैन ।’
व्यक्तिलाई कानूनी सहायता लिने अधिकार संविधानले नै दिएको र यसरी राय दिने व्यक्ति कानून व्यवसायी नै भएकाले यो कानून व्यवसायीको छनोटको विषय भएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘वकिलहरुको कानूनी राय लिने अधिकार उनीहरुलाई छ कसलाई दिने कसलाई नदिने भन्ने अधिकार सम्बन्धित कानून व्यवसायीलाई छ’ उनले भने ।
श्रेष्ठका अनुसार यो मुद्दा हेर, यो मुद्दा नहेर भनेर अरुले वकिललाई गाइड गर्ने होइन, यो स्वयं व्यक्तिको इच्छाको कुरा हो ।
अर्का एक वरिष्ठ अधिवक्ताको भनाइमा कानून व्यवसायीले कुनै मुद्दा स्वीकार गर्नु भनेको त्यो मुद्दामा पक्षसँग भएका प्रमाणका आधारमा उसलाई मुद्दा जिताउँछु भन्नेमा विश्वस्त हुनु हो । ‘जसले उसलाई पूरा इन्साफ दिलाउन सक्छु भन्ने लागेको छ, उसले लड्न पाउँछ’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती वरिष्ठ अधिवक्ताले अनलाइनखबरसँग भने ।
कुनै मुद्दामा पक्षको प्रतिनिधिको रुपमा अदालतमा बहस पैरवी गर्ने व्यक्तिलाई कानून व्यवसायी भन्ने गरिन्छ । नेपालमा वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता र अभिवक्ता गरी तीन किसिमका कानून व्यवसायी छन् ।
नेपाल कानून व्यवसायी परिषद ऐन २०५० को दफा २२ अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालतलगायत नेपालका जुनसुकै अड्डा अदालत वा अधिकारीका समक्ष आफ्नो पक्षका तर्फबाट उपस्थित हुने, पैरवी गर्ने र बहस गर्ने अधिकार हुनेछ ।
नेपालको संविधानको मौलिक हकको न्यायसम्बन्धी हकमा असमर्थ पक्षलाई कानूनबमोजिम निःशुल्क कानूनी सहायता पाउने हक हुने उल्लेख छ । यदि कुनै व्यक्तिले पैसा नभएका कारण आफूमाथि लागेको मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न नसकेमा सरकारले नै उसको पक्षमा कानून व्यवसायीको व्यवस्था गरिदिने व्यवस्थासमेत छ ।
नेपालको संविधानको मौलिक हकमा उल्लेखित न्यायको हकमा रोजेको कानुन व्यवसायीसँग पुर्पक्ष गर्न पाउने हक दिइएको छ । संविधानको धारा २० को उपदफा (२) मा लेखिएको छ, ‘पक्राउ परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन, पाउने तथा कानून व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुनेछ ।’
संविधानको धारा २० को (५) मा लेखिएको छ, ‘कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन ।’ अर्थात् अदालतले फैसला नगर्दासम्म अभियुक्त निर्दोष नै मानिन्छ । कसैले आफूमाथि लगाएको अभियोग लगाए पनि आफू निर्दोष भएको प्रमाण पुर्याएमा उसले सजायबाट छुटकारा हुन्छ । त्यसका लागि उसलाई कानुनको ज्ञान भएको मान्छेको सहायता र राय चाहिन्छ ।
नैतिकताको प्रश्न
कानूनी रुपमा प्रश्न उठाउन नमिले पनि कतिपय मुद्दामा कानून व्यवसायीहरुको संलग्नतालाई नैतिक रुपमा समाजले ठीक नमानेको हुन सक्छ । त्यसकै अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालहरुमा भएको कतिपय कानून व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
धेरै मुद्दामा पहुँचवाला व्यक्तिको पक्षमा मुद्दा लड्ने कानून व्यवसायीको सूची हेर्ने हो भने कानूनी राय लिने हदसम्म मात्र भएको देखिँदैन । सम्बन्धित विषयमा कहलिएका कानून व्यवसायीहरुको लामो सूचीले मुद्दा प्रभावित पार्न खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
कानुन व्यवसायीको आचारसंहिताले कानून व्यवसायीले गर्न नहुने भनी २९ वटा बुँदा राखिएको छ । जसमा कानून व्यवसायीले कस्ता मुद्दा हेर्न हुने र कस्ता मुद्दा हेर्न नहुने भन्ने छैन । तर, ज्यानसम्बन्धी, हाडनाता करणी, भ्रष्टाचार, राज्यविरुद्धको अपराध जस्ता मुद्दाका अभियुक्तले राय माग्दा कानून व्यवसायीले विचार पुर्याउनुपर्ने एक अधिवक्ता बताउँछन् ।
‘जस्तोसुकै अपराध गरे पनि कानुन व्यवसायीहरुले प्रतिरक्षा गर्ने हो र ? हजारौं कानून व्यवसायीको इज्जतमाथि पनि प्रश्न उब्जेको छ । कानून व्यवसायीको आचारसंहिताले जस्तोसुकै अपराधीलाई पनि कानूनी सहायता दिनपर्छ भन्ने लेखेको छैन’ उनी भन्छन् ।
बारका अध्यक्ष श्रेष्ठ भने यो कानून व्यवसायीको इच्छाकै कुरा भएको जिकिर गर्छन् । ‘नैतिकतको विषय अलग हो, कानूनी विषय अलग हो, नैतिकताको कुरा व्यक्तिले विचार गर्ने हो, कानूनले भन्दैन ।’
म जत्रै सुन दिए पनि घृणित मुद्दा हेर्दिनँ : अधिवक्ता बस्नेत
यसैवीच, चर्चित कानून व्यवसायी अधिवक्ता माधव बस्नेतलाई हामीले सोध्यौं, मोहम्मद आफताव आलमको मुद्दामा बहसका लागि आग्रह गरिएको भए तपाई उनको पक्षमा बहस गर्न तयार हुनुहुन्थ्यो ?
जवाफमा बस्नेतले कतिपय घृणित मुद्दामा आफू जत्रै सुन र हिरा दिए पनि आफूले बहस नगर्ने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता स्व. गणेशराज शर्माजस्तै धेरै वकिलहरुले नैतिकतालाई ख्याल गर्ने गरेको बताउँदै बस्नेतले देशमा धेरै गणेशराजहरु रहेको बताए ।
अधिवक्ता बस्नेतसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी, उनकै शब्दमा–
गणेशराज शर्मा असाध्य अनुशासनमा बाँधिएर बित्नुभो । तर, यो मुद्दा हेर्छु, यो मुद्दा हेर्दिनँ भन्नेमा गणेशराज शर्मामात्रै एक्लै होइन, यहाँ धेरै गणेशराज शर्माहरु छन् । गणेशराज शर्माले मात्रै होइन, म आफैं पनि हेर्दिनँ धेरै मुद्दाहरु । यो मेरो व्यक्तिगत मान्यता हो । मेरो व्यक्तिगत कुरो भन्नुहुन्छ भने सुरुदेखि नै म बलात्कार, लागूऔषध, यी कुनै पनि मुद्दा हेर्दिनँ । म जत्रै सुन र हिरा दिन्छु भने पनि हेर्दिनँ ।
तर, कसैले वकिल पाएनछ र वकिल नभइकन मुद्दाको सुनुवाई गर्न सकिएन भनेछ भने म शुल्क नलिइकन दुई/चारवटा बहस गरिदिन्छु । नत्र म आफैं यस्ता मुद्दा हेर्दिनँ । पछि नहेरेको होइन, सुरुदेखि नै म त्यस्ता मुद्दा हेर्दिनँ ।
म अर्को मेरो सीमा बताउँछु । म लोकन्थली बस्छु, भक्तपुर त नजाने मान्छे, यहीँ सीमित भएर बसेको मान्छे वहाँ टाढा (रौतहट) किन जान्थें ? दोस्रो कुरो, त्यो मैले बहस गर्नेखालको मुद्दै होइन ।
कसैले म यो मुद्दा हेर्छु, म यो हेर्दिनँ भनेर बस्नु एउटा पाटो हो, होइन भनेदेखि एउटा वकिलले कुन मुद्दा हेर्ने, कुन मुद्दा नहेर्ने भन्ने उसले आफैं निर्णय गर्ने हो, यसमा अरु कसैले केही भन्न सक्दैन । म फेरि पनि भन्छु– सामान्यतः म यस्ता केस हेर्दिनँ । तर, यो नेपालका कुनै पनि वकिलले नहेरेको कारणले, त्यस्तो कुनै घृणित अपराध होस्, उसले वकिल पाएन भन्ने हो भने माधव बस्नेत एक्लैले हेर्छ । पैसा लिएर त हेर्दैन ।
हामी जहाँ कानुनको शासन भन्छौं, त्यहाँ कानूनी प्रतिनिधिविना कसैलाई पनि सजायँ गरिनुहुँदैन । तर, अहिले जुन किसिमले प्रोजेक्सन गरिएको छ, पैसामा लगेर जोडियो । तर, कानून व्यवसायीको ड्युटी त्यस्तो होइन । कानून व्यवसायीले के गर्न हुने, के गर्न नहुने भन्ने आचार संहितामा उल्लेख छ । त्यसपछि कानून व्यवसायीहरुको लामो समयदेखि चलेर आएका परम्परा छन् ।
पहिलो, फिलोसोफिकल कुरो गरौं ।
वकिलले फैसला गर्ने हैन । वकिल आफूले म यो मुद्दा हेर्छु, यो हेर्दिनँ भन्न पाउँछ । कतिबेलासम्म उसलाई बाधा पर्छ भनेदेखि स्वार्थ बाझिने स्थिति छ भनेदेखि उसले त्योबाट पछाडि हट्नुपर्छ, यो बाध्यकारी छ । त्यसबाट पछाडि हटेन भनेदेखि उसलाई कारवाही गरिदिन सक्छ । यो दोस्रो पाटो हो ।
यसको अर्को पाटो छ । कुनै पनि क्रिमिनल केसमा त संवैधानिक ग्यारेन्टी नै हो कि वकिल नभइकन कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाई गरिँदैन । वकिल पनि आफूले रोजेको राख्ने । यो त संवैधानिक ग्यारेन्टी हो । यो हाम्रो राष्ट्रिय सन्दर्भमा हो ।
अन्तरराष्ट्रिय सन्दर्भमा सिभिलियन पोलिटिकल राइटको आर्टिकल १४ मा ग्यारेन्टी गरिएको छ । यदि उसले वकिल राख्न सकेन वा वकिलले बहस गरिदिन्न भने अदालतले आफैंले वकिल राखिदिनुपर्छ । त्यही भएर अदालतमा वैतनिक अधिवक्ता भनेर राखिराखेको हुन्छ ।
कसैले जाहेरी हालिदिँदैमा कोही दोषी हुँदैन । कसैले रीस उठेका भरमा प्रहरीले गिद्देदृष्टि लगाएर कसैलाई एक पोको लागूऔषध गोजीमा राखिदिँदैमा ऊ लागू औषध कारोबारी भइहाल्दैन ।
अब हाम्रो गर्वलाग्दो इतिहास भन्नुहुन्छ भने हामीले बाहिर ल्याउन सकेनौं, अर्काको मात्रै पढेर बस्यौं, २०१५ साल असार १२ गते पहिलोचोटि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरीब मान्छेहरुलाई पनि आफ्नो वकिलको प्रतिनिधित्व गराउन नसकेमा अदालतकै तर्फबाट वकिल राखिदिने भनेर सुरु गरेको हो । यीचाहिँ सिद्धान्तका कुरा भए ।
फेसबुकमा उठेका प्रश्नबारे मलाई अनौठो लाग्दैन । ओलीको अडानले गर्दाखेरि भारतमा मोदीको कुर्सी हल्लियो भन्ने पनि त सोसियल मिडिया र अनलाइनहरुमा आइरहेको छ नि । म एउटा के मान्यता राख्छु भने सामाजिक सञ्जाल, फेसबुक भनेको अहिले बाँचेका ९० वर्षका, ओछ्यानमा बस्नेदेखि लिएर भर्खर हुर्कँदै गरेकासम्मको सामुहिक प्लेटफर्म हो । यो सामुहिक प्लेटफर्म भएका कारणले सबैले आफ्ना आफ्ना ओपिनियन व्यक्त गर्छन् । ती नराम्रा कुरा होइनन् । नराम्रा कुरा रहेछन् भने पनि कोही मान्छेले यस्तो पनि भन्दोरहेछ भनेर सुन्ने हो । म त फेसबुक पनि नचलाउने मान्छे । त्यसैले उनीहरुले चर्चा गरेर केही हुँदैन ।
सोसियल मिडियामा आएका कुराले फरक पर्दैन । स्वार्थको द्वन्द्वभित्र पर्ने, आचारसंहिताले रोकेको कुरा भन्दा बाहेक उसले आफैंले निर्णय गर्ने हो । अरु कसैले केही गर्न सक्दैन । अब कसैका कुरा सुनेर म पब्लिकलाई फेस गर्न सक्दिनँ भनेर डराएर बहस गर्दैन भने त्यो उसको पाटो हो ।
जो मानिसले वकिलले पैसा लिएर यसो गर्छ भन्दै गाली गर्छ, त्यसलाई आफैं समस्या परेर वकिलकहाँ पुग्यो भने उसले पहिला बोल्ने वाक्य हुन्छ– ‘वकिलसा’ब यो मुद्दा जसरी पनि जित्नैपर्छ ।’
म ठट्टा गरिदिन्छु, सप्पै कुरो हुन्छ, ‘जसरी पनि’ भन्ने चाहिँ हुँदैन है ! तपाईहरु अर्को वकिल खोज्नोस् । मजस्ता १२ हजार वकिल छन्, तपाईको एक शब्ददेखि म डराएँ भन्दिन्छु ।
