२७ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) सडक निर्माणका क्रममा परामर्शदाता छनोट कार्यको ‘मूल्यांकन मापदण्ड’ समयअघि नै सार्वजनिक भएको पाइएको छ ।
आयोजनाको सुपरिवेक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परामर्शदाता छनोट गर्नुअघि नै मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदा नै बाहिरिएको पुष्टि भएको हो ।
यसबारे रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाको जंगी अड्डामा उजुरी परेपछि प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको निर्देशनमा ‘कोर्ट अफ इन्क्वाइरी बोर्ड’ को गठन भएको थियो । जसले एक महिना लामो अनुसन्धान सकेर मापदण्ड चुहावट भएको निश्कर्ष निकालेको नेपाली सेनाको सूचना तथा जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ ।
यद्यपि, यो काममा को संलग्न थिए भन्ने बोर्डले खुलाउन नसकेको सैनिक स्रोतले बतायो ।
त्यसैले द्रूतमार्ग सडक निर्माण आयोजनाका पूर्वप्रमुख प्राविधिक उपरथी योगेन्द्र खाँड, सहायक रथी शरदलाल श्रेष्ठसहित प्राविधिक मूल्यांकन बोर्डका सम्पूर्ण सदस्यलाई सचेत गराइएको छ ।
छानविन समितिको सिफारिसमा सैनिक सचिव विभागले उनीहरुलाई सचेत गराएको हो । सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले आयोजनामा विज्ञको रुपमा कार्यरत गैरसैनिक व्यक्तिलाई पनि आयोजना प्रमुखबाट सजग गराइएको बताए ।
छानविनका क्रममा दशैंअघि नै सेनाले सहायक रथी श्रेष्ठलाई पनि आयोजनाको जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो । उनी त्यसवेला आयोजनाको डिजाइन इञ्चार्ज थिए ।
अहिले महासेनानी विकास पोखरेलले आयोजनाको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । सेनाले यसअघि भएको परामर्शदाता छनौट प्रक्रियालाई रद्द गरेर नयाँ छनौट प्रक्रिया थालिसकेको छ ।
अब आयोजनाको प्रमुख प्राविधिक नरहने
प्रकरणमा बोर्डका सबै सदस्यलाई सचेत गराइएपछि सम्भवतः श्रेष्ठ अब फेरि फास्ट ट्रयाकको काममा फर्किनेछन् । तर, यसबारे निर्णय भने भइसकेको छैन ।
श्रेष्ठले आयोजनाको नेतृत्व गर्न भने पाउने छैनन् । किनकी, मूल्यांकन मापदण्ड चुहावटको विषय पुष्टि भएसँगै सेनाले आयोजनाको कामलाई थप पारदर्शी बनाउन इञ्जिनियरलाई आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको छ ।
सैनिक स्रोतका अनुसार अब इन्फेन्ट्रीतर्फकै अधिकृतलाई आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको हो ।
फास्ट ट्रयाकको कामलाई प्रभावकारी बनाउन यो निर्णय लिइएको सैनिक अधिकृतहरु बताउँछन् ।
हालसम्म फास्ट ट्रयाकको काम १२ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ । सरकारले चार वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी २७ साउन २०७४ मा फास्ट ट्रयाक निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो ।
सैनिक प्रवक्ता पाण्डले सरकारको निर्देशनमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परिचालित सेनामाथि राष्ट्र र नागरिकको विश्वास गाँसिएको बताउँदै निर्देशित समय सीमाभित्र आर्थिक अनुशासनमा रहेर गुणस्तरीय, पारदर्शी र मितव्ययी ढंगले कार्य सम्पन्न गर्न सेना प्रतिबद्ध रहेको पनि स्मरण गराएका छन् ।
