२९ कार्तिक, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बेरुजु शून्यमा झार्न ऐन तथा नियमावलीहरु समय सापेक्ष संशोधन गर्नु पर्ने बताएका छन् । शुक्रबार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तया पारेको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो बताएका हुन् ।
संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो वित्तीय उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनको पालना भएको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्रीले यस प्रतिवेदनले अन्तिम लेखा परीक्षण गर्दा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘वित्तीय संघीयता सफल र प्रभावकारी हुन लेखासँग सम्बन्धित कामहरु स्वतः पारदर्शी र स्वच्छ हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले बेरुजुलाई शुन्यमा झार्न सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुधार गर्दै आवश्यक ऐन कानूनहरु समयसापेक्ष संशोधन, अग्रीम भुक्तानी प्रक्रियामा रोक, कामको प्रगतिका आधारमा भुक्तानी जस्ता विषयमा सुधार हुनुपर्ने बताए । उनले स्रोतको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वमा सम्बन्धित निकाय सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ ऐन लागू भएपछि पहिलो पटक प्रतिवेदन पेश भएको हो । ऐनमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रत्येक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्म अर्थमन्त्री समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
