६ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएकामध्ये ६२ प्रतिशत निजी आवासको पुनर्निर्माण सकिएको र २४ प्रतिशत घर बनिरहेको बताएको छ ।
शुक्रबार संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले ४ लाख ७९ हजार ५ सय ४५ घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र १ लाख ८९ हजार १ सय ४१ घर पुनर्निर्माणका क्रममा रहेको जानकारी गराए ।
बनिसकेका र बन्दै गरेकासहित निजी आवास पुनर्निर्माणमा ८६ प्रतिशत प्रगति हासिल उनले बताए । निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि ७ लाख ७६ हजार ४ सय २७ लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । त्यसमध्ये ९९ प्रतिशतले पहिलो किस्ता ५० हजार, ८० प्रतिशतले दोस्रो किस्ता १ लाख ५० हजार र ६७ प्रतिशतले तेस्रो किस्ता ३ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरिसकेका छन् ।
जोखिमपूर्ण बस्तीमा रहेका ४ हजार ९ सय २९ लाभग्राहीमध्ये ४ हजार २ सय ४ लाभग्राहीलाई सुरक्षित बस्तीमा व्यवस्थित गरेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै ८ हजार २ सय ८६ भूमिहिन भूकम्पपीडितमध्ये ८७ सय ४४ लाई घर बनाउने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पबाट क्षति भएका ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयमध्ये ७१ प्रतिशतको पुनर्निर्माण सकिएको छ भने २४ प्रतिशत पुनर्निर्माणको क्रममा छन् ।११ सय ९७ स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेकोमा ५८ प्रतिशत सम्पन्न र १४ प्रतिशत निर्माणाधीन रहेका सीईओ ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
भूकम्प अति प्रभावित जिल्लामा ७ सय ५३ वटा सम्पदामा क्षति पुगकोमा ५१ प्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र १६ प्रतिशत पुनर्निर्माणाधीन छन् ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले रानीपोखरी, धरहरा, सिंहदरबार, काष्ठमण्ड लगायतका संरचनाको पुनर्निर्माण द्रुत गतिमा भइरहेको पनि जानकारी गराए ।
समिति सभापति कल्याणी खड्काले सहुलियत ऋण प्रवाह, जीविकोपार्जन, संसदको पुरानो भवनको पुनर्निर्माण लगायतमा ध्यान दिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइन् ।
‘स्थानीय तहका कारण ढिलो भयो’
समिति बैठकमा प्राधिकरणले स्थानीय तहले लाभग्राहीहरुको झुटो विवरण दिएको गुनासो गरेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले स्थानीय तहले वास्तविक लाभग्राहीलाई आवास निर्माणका लागि सिफारिस नगरेको गुनासो पनि गरे ।
स्थानीय तहको कारण वास्तविक लाभग्राहीहरुको पहिचान गर्न समस्या परेकाले भूकम्पले ध्वस्त बनाएका आवास पुनर्निर्माणको काममा जटिलता थपिएको पनि उनले बताए ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जनप्रतिनिधिमूलक निकाय स्थानीय तहले गुनासो सुनुवाईको क्रममा लाभग्राहीहरुको झूटो विवरण प्राधिकरणलाई सिफारिस गरेकाले निजी आवास पुनर्निर्माणको काममा ढिलाई हुन गएको पनि जिकिर गरे ।
प्राधिकरणले आगामी पुस मसान्त भित्र निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि भरिएका बाँकी गुनासोको सम्बोधन गर्ने कार्य योजनाका साथ काम भइरहेको पनि जनाएको छ ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले ५० जना प्राविधिकलाई गुनासो सुनुवाईको काम सम्पन्न गर्न परिचालन गरिएको पनि संसदीय समितिमा जानकारी दिए ।
गुनासो फारम भरेका १ लाख ९९ जना लाभग्राहीको गुनासो सम्बोधन भइसकेको पनि उनले बताए ।
