६ मंसिर, बिराटनगर । श्रम कार्यालय बिराटनगरका प्रमुख प्रेमप्रसाद सञ्जेलले नवनियुक्त उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोती दुगडको उद्योगमा फेरि अनुगमन गरिने बताएका छन् ।
श्रम ऐन कार्यान्यनको विषयमा एक वर्षअघि दिएको निर्देशन पालना भए/नभएको पुनः अनुगमन गर्ने सञ्जेलले अनलाइनखबरलाई बताए । वैदेशिक रोजगारीको श्रम स्वीकृतीका कारण फुर्सद नमिलेको बताउँदै केही समयपछि पुनः अनुगमन गरिने उनले जानकारी दिए ।
गत वर्ष कात्तिक १४ गते श्रम ऐन २०७४ को कार्यान्यनको अवस्था बुझ्न श्रम कार्यालय विराटनगरका प्रमुख सञ्जेल नेतृत्वको टोली उद्योगहरुको अनुगमनमा निस्किएको थियो ।
टोलीले मोरङको बुढीगंगामा सञ्चालित आरती स्ट्रिप्स, क्वालिटी नुडल्स इण्डष्ट्रिज प्रालि, ट्राईकट इण्डष्ट्रिज प्रालि र दुगड स्पाइसेस एण्ड फुड्स प्रालिको अनुगमन गरेको थियो ।
सुरुका तीनवटा उद्योगले ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन नगरेको टोलीले रिपोर्ट लिएको थियो । सत्तारुढ दलका सांसद एवं होटल व्यवसायीसमेत रहेका दुगडद्वारा सञ्चालित उद्योगले पनि श्रम ऐन कार्यान्यन नगरेको भन्दै सञ्जेलले ३० दिनभित्र ऐनले तोकेको पारिश्रमिक र सञ्चय कोष लागु गरी श्रम कार्यालयलाई लिखित जानकारी दिन निर्देशन दिएका थिए ।
तर, सांसदको उद्योगलाई निर्देशन दिएको ३० दिन बित्न नपाउँदै सञ्जेल सरुवामा परे । सर्वाेच्चको आदेशपछि थमौती भएका सञ्जेलले पुनः ती उद्योगको अनुगमनमा निस्किएका छैनन् ।
सर्वाेच्चको आदेशबाट पुनर्बहाली भएका सञ्जेलले फलोअपमा चासो दिएनन् । यहीवीचमा दुगड उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री बने ।
मजदुरलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएको भन्दै मजदुर नेताले दुगडको आलोचना गरेका छन् । ‘अब श्रम ऐन कार्यान्यन हुनेमा शंका उत्पन्न भयो’ नेकपानिकट मजदुर नेता उपेन्द्र राय भन्छन् ‘श्रम ऐन कार्यान्यन गर्न असहयोग गर्ने व्यक्ति नै उद्योग मन्त्रालयमा पुगे ।’
मोती दुगडले सञ्चालन गरेको ‘दुगड स्पाइसेस एण्ड फुड प्रालिको ‘सेञ्चुरी’ ब्राण्ड नेपालमा चर्चित छ । हात्तीमुडामा रहेको उनको सो उद्योगमा ३ सय मजदुर कार्यरत छन् । ती मध्ये ६६ जनालाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिए पनि करिब २०० कामदारले नियम अनुसारको पारिश्रमिक नपाएको मजदुर नेताहरु बताउँछन् ।
राज्यमन्त्री दुगडले आफ्ना उद्योगमा ऐन कार्यान्यन गर्न चासो नदिएको नेकपा निकट ‘समग्र उद्योग ट्रेड युनियन नेपालका’ केन्द्रीय उपाध्यक्ष मनोज मगर बताउँछन् । उद्योगमा मजदुर युनियन भए पनि ठेकेदारमार्फत भित्रिएका मजदुरले तोकेअनुसारको ज्याला नपाएको मगरको गुनासो छ ।
उद्योगले कर्मचारीलाई दैनिक ५१७ रुपैयाँ ज्याला दिँदै आएको छ । तर, ऐनमा न्यूनतम पारिश्रमिकको १० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा र ८.३३ प्रतिशत उपदान दिनुपर्ने प्रावधान छ ।
एक वर्षअघि ठेकेदार मार्फत आएका ज्यालादारी कर्मचारीमध्ये पुरुषलाई प्रतिदिनको ज्याला ४४५ रुपैयाँ र महिलालाई ४२५ मात्र भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको थियो । तर, पछिल्लो समय दुगडको उद्योगले ५१७ रुपैयाँ दिन थालेको छ । उपदान र सामाजिक सुरक्षा कोष भने अझै लागू नगरेको मजदुर अगुवा मगरले बताए ।
फोटो क्याप्सन – अनुगमनका क्रममा मोती दुगडको उद्योगलाई लिखित निर्देशन लेख्दै सञ्जेल
