Comments Add Comment

ठेकेदारको फोटो टाँसेपछि व्यवसायी आक्रोशित, भन्छन्- मानमर्दन भयो

‘हाम्रो मानमर्दन भयो, कानूनी उपचार खोज्छौं’

५ मंसिर, काठमाडौं । अघिल्लो साता हाईप्रोफाइल ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको फोटो यत्रतत्र टाँसेर कमलविनायक–नगरकोट खण्डका स्थानीयले नयाँ शैलीको विरोध अभियान सुरु गरे । यसले मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा पर्याप्त चर्चा पाएपछि अन्यत्र पनि यस्तै सिको गर्न थालिएको छ ।

अधिकारीको फोटोको मास्तिर बाँदरको फोटो राखिएको थियो र लेखिएको थियो– कालोपत्रे छिटो गर । साढे २ वर्षमा सकिनुपर्ने काम ७ वर्षमा पनि नसकिएकपछि स्थानीयले विरोधको यस्तो फरक शैली अपनाएका थिए । त्यसको प्रभावस्वरुप उक्त सडकमा कामले तीव्रता पाएको खबर आइरहेको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरबेटीसमेत रहेकाले अधिकारी पहिल्यैदेखि चर्चा अनि विवादमा थिए । त्यसैले गर्दा पनि उनको यसरी ‘सार्वजनिक बेइज्जती’ गरिँदा नेकपा विरोधीहरुले स्वाद माने । टायर बालेर वा नाराजुलुस गरेर गरिने विरोधभन्दा यो तरिकालाई सर्वसाधारणले पनि मन पराएका छन् । तर, निर्माण व्यवसायीहरुले भने यसलाई आपत्तिजनक मानेका छन् ।

दोलखाको मुडे–चरिकोट सकडखण्डको काम गरिरहेको शंकर माली जेभी कन्सट्रक्सनका सञ्चालक दीपक सापकोटाको फोटो पनि त्यसैगरी टाँसिए । दुई वर्षको काम चार वर्षमा पनि नसकिएपछि सापकोटाको फोटो सार्वजनिक सवारी र चरिकोटका सार्वजनिक स्थानमा झुन्ड्याइएका हुन् ।

‘जनताबाट उश्रृङ्खल तरिकाले व्यवसायीमाथि प्रहार हुनुहुँदैन । हामी यसबाट थप प्रताडित र आतंकित भएका छौं । व्यक्तिगत रुपमा यसरी मानमर्दन भइरहे कानूनी उपचारमा जान बाध्य हुनेछौं ।’ रवि सिंह अध्यक्ष, निर्माण व्यवसायी महासं‌घ

विरोधको यो शैली देशभर फैलने हुने डर निर्माण व्यवसायीमा देखिएको छ । किनकि तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने समस्या यत्रतत्र छन् र तिनीहरुमा ठेकेदारलाई नै दोष दिने गरिएको छ ।

व्यवसायी आक्रोशित, सरकार तटस्थ

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विरोधको यो शैलीले ठेकेदारको मानमर्दन भएको बताएको छ । यसरी तस्वीर टाँस्ने क्रम चलिरहे त्यसको कानूनी उपचार खोज्ने महासंघको चेतावनी छ ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह भन्छन्, ‘जनताबाट उश्रृङ्खल तरिकाले व्यवसायीमाथि प्रहार हुनुहुँदैन । हामी यसबाट थप प्रताडित र आतंकित भएका छौं । व्यक्तिगतरुपमा यसरी मानमर्दन भइरहे कानूनी उपचारमा जान बाध्य हुने छौं ।’

स्थानीय बासिन्दाले ठेकेदारलाई तारो बनाएर विरोध सुरु गर्दा सरकारी निकायहरु भने मौन छन् । यद्यपि, सडक विभागका अधिकारीहरु सबै दोष व्यवसायीलाई मात्रै दिन नहुने बताउँछन् ।

सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता शिवहरि सपकोटा आयोजनाको सफलता/असफलतामा एक पक्ष मात्रै जिम्मेवार नहुने बताउँछन् ।

‘ठेक्का भनेको दुई पक्षको करार हो । करारकै आधारमा परिणाम निस्कनुपर्छ । यसमा सरकार काम दिने पक्ष हो भने व्यवसायीहरु काम लिने पक्ष हो । काम दिनेले काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ, लिनेले पनि इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ,,’ उनी भन्छन् ।

बजेटको सही विनियोजन गर्ने, पूर्वतयारी गरेर ठेक्का लगाउने, साइट समयमै क्लियर गर्ने, योजना बनाएर काम पनि फटाफटी गर्ने, त्यसको भुक्तानी पनि समयमै दिने, जनताको पक्षबाट पनि सहयोग हुने र समस्या समाधानमा सबै जिम्मेवार बन्ने हो भने यस्तो परिस्थिति नआउने सापकोटाले बताए ।

उनले भने, ‘आयोजनामा उत्पन्न समस्याको जडमा पुगेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’

के भन्छन् विज्ञ ?

पूर्वाधार विज्ञहरु भने जहाँ–जहाँ समस्या देखाइए पनि त्यो बाहना मात्रै भएको तर्क गर्छन् । काम गर्ने सही नियत दुबै पक्षमा हुने हो भने समस्या नै नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।
विकास आयोजना कार्यान्वयनमा उत्पन्न समस्याको जिम्मेवार व्यवसायी र सरकारी अधिकारीहरु भएको पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले बताए ।

‘ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउने काम सरकारी अधिकारीकै हुन्छ,’ भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सयको काम ७० मा गर्छु भन्नुको मतलव ३० प्रतिशत मात्रै गुणस्तर कायम गर्छु भनेको होइन, उसले आफ्नो घर जग्गा बेचेर भए पनि आयोजना सकाउनुपर्छ ।’

आयोजनाका अधिकारीहरुले आफ्नो अधिकार बुझेर ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउने हो भने समयमै गुणस्तर कायम गरेर आयोजना पूरा गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।
सम्झौतामा उल्लेख भएका सबै शर्त ठेकेदारले पालना नगरे कारवाही हुनुपर्ने बताउँदै पूर्वसचिव भट्टराई भन्छन्, ‘तर, सरकारले न सहयोगीको भूमिका निभाउँछ, न नियामकको ।’

सम्बन्धित आयोजनाका अधिकारीले ठेकेदारले यो काम कतिमा गर्दैछ भन्ने बिर्सनुपर्ने उनको राय छ । योजना बनाउँदा कस्तो र कहिले बन्छ भनिएको हो, त्यसमै ध्यान लगाउनुपर्ने उनले बताए ।

‘त्यसैका लागि जमानत जफत गर्ने, ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको हो,’ भट्टराईले भने, ‘ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग नगर्ने तर दोष भने सार्वजनिक खरिद ऐनतिर मात्रै देखाउने प्रवृत्ति छ ।’

अर्थविद केशव आचार्य सरकार र व्यवस्था नयाँ आए पनि शैली पुरानै हुँदा समस्या भएको तर्क गर्छन् ।

‘गणतन्त्र आएपछि पनि सरकारले पुरानै कर्मकाण्डलाई कायम राख्यो, हाल दुईतिहाई बहुमतको सरकारले पनि कुनै क्रमभंग गरेन,’ अर्थविद आचार्य भन्छन्, ‘राजनीतिक व्यवस्था फेरिए पनि पुरानै सोच, संस्कार र शैलीबाट अघि बढ्दा विकासको कामा प्रभावकारी भएनन् ’

पूर्वाधारविद सूर्यराज आचार्य अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पछ्याउँदै सहरीसहित सवारीको चाप बढी हुने सडकका तीन सिफ्टमा काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सडक भत्काएर वर्षौंसम्म अलपत्र छाड्दा सडकको लागत भन्दा ३/४ गुणा बढी असर अर्थतन्त्रमा पारिसकेको हुन्छ, जसको कुनै लोखाजोखा गरिँदैन’, उनी भन्छन् ।

व्यवसायीभन्दा सरकार बढी दोषी

रवि सिंह, अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ

हामीले पछिल्लो समयमा निर्माण व्यवसायीको फोटोसहित विभिन्न कमेन्टहरु लेखेर सार्वजनिक स्थानमा राखिएको देखेका छौं । यो सरासर व्यक्तिको मानमर्दन गर्ने काम हो । कानूनी हिसाबले पनि यो ठीक छैन ।

हो, धेरै आयोजनामा समयमा काम भएको छैन । जनता पीडित हुनुपरेको छ । उहाँहरु आक्रोसमा पनि हुनुहुन्छ । तर, सबैैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने समयमा काम नहुनुको जिम्मेवार निर्माण व्यवसायी मात्रै हुन सक्दैनन् । प्रत्येक आयोजनामा सरकार र व्यवसायीबीच करार भएको हुन्छ । सबै काम करारअनुसार नै हुनुपर्छ ।

अहिले करार अनुसार सरकार जिम्मेवार नबन्दा आयोजनाहरुमा समस्या आएको हो । त्यो विषयमा जनतालाई जानकारी हुँदैन । उहाँहरुको चासो भनेको कुन मितिमा सम्झौता भयो र कुन मितिमा सकिनुपर्ने हो भन्नेमात्रै हुन्छ ।

आयोजनाहरुमा ढिलाइ हुनुमा व्यवसायीको भन्दा बढी दोष सरकारको छ । कतिपय आयोजना केन्द्रबाट प्रदेशमा गएका छन् । त्यसमा निर्णय गर्न भएको ढिलाइले अलमल भएको छ । कतिपय आयोजनामा ‘राइट अफ वे’ को समस्या छ । कतिमा वनका समस्या र झमेला छन् । कतिपयमा स्थानीय बासिन्दाकै अवरोध छ । कुनैमा भुक्तानीको समस्या छ । ठेक्कामा भएको कामको रकम भुक्तानी भएको छैन । यी कुराहरु नबुझी व्यवसायीको फोटो गाडी र पोलहरुमा टाँस्ने काम सर्वथा अनुचित र निन्दनीय हो ।

यदि कुनै निर्माण व्यवसायीले उसकै कारण ठेक्कामा राम्रो काम गर्न सकेन भने सरकारसँग ठेक्का तोड्ने अधिकार हुन्छ । व्यवसायीलाई करार उल्लंघन गरेको ठहर गरेर कारवाही गर्न पनि सकिन्छ । निर्माण अवधिभर उसलाई जिम्मेवार बनाउने काम सरकारकै हुन्छ । ठेकेदारमा साँच्चिकै समस्या देखियो भने आयोजनालाई अड्काएर राख्नै पर्दैन । नियतवश काम नगरेपछि कारवाहीको भागिदार व्यवसायी हुन्छ नै । तर, यहाँ अरुको कारण आयोजना समस्यामा फस्दा पनि व्यवसायीमाथि दोष थोपर्ने प्रवृत्ति छ ।

अहिले भइरहेका गतिविधिले समाजमा नकारात्मक भावना फैलाइरहेको छ । काम किन भएन भन्ने नबुझी आक्रोशमा आएर कुनै व्यक्तिको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी कसैले गतिविधि गर्न पाउँदैन ।

अहिले भइरहेका गतिविधिले समाजमा नकारात्मक भावना फैलाइरहेको छ । यस्तो स्थिति सिर्जना हुनुहुँदैन । काम नगर्नेलाई दण्ड जरिवाना गर्ने व्यवस्था करारमै हुन्छ । तर, काम किन भएन भन्ने नबुझी आक्रोशमा आएर कुनै व्यक्तिको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी कसैले गतिविधि गर्न पाउँदैन ।

कतिपय व्यवसायीलाई दलका ठूला नेतासँग जोडेर प्रचार गर्दै बदनाम गर्ने काम पनि हुँदैछ । तर, हामी कुनै नेतासँग नजिक भएका कारण नै काममा ढिलाइ भएको भन्ने कुरा मान्न तयार छैनौं । किनभने सबैले ठेक्का प्रतिस्पर्धाबाट लिने हो । नेतासँग नजिकको सम्बन्ध हुँदैमा ठेक्का पाइने हैन ।

अहिले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीको नाम जोडेर बदनाम गर्ने काम भइरहेको छ । शारदाजीले आयोजनामा भएको ढिलाइका कारण करारअनुसार नै जरिवाना तिरिरहनु भएको छ । यदि उहाँलाई नेताको संरक्षण थियो भने त जरिवाना पनि हुँदैन थियो होला नि त ! उहाँ आफ्ना अलपत्र कामहरु सक्नतिर लाग्नुभएको छ । यस्तो समयमा उहाँको इज्जतमा खलल पुग्ने गरी भएको कामलाई सही भन्न सकिँदैन ।

अहिले देशभित्र निर्माणमैत्री वातावरण छैन । झन् अहिले भएका वातावरण पनि बिगार्ने गरी गतिविधिहरु भइरहेका छन् । धेरै ठेक्कामा भेरियसन (मूल्य समायोजन) गर्ने काम रोकिएको छ । अब करारअनुसार भेरियसन नगरेर काम अड्काइदिनेलाई पनि सरकारले कारवाही गर्नुपर्छ । विभिन्न विकासे अड्डाका हाकिमहरुले भेरियसन र म्याद थप जस्ता विषयलाई निकै हल्काफुल्का रुपमा लिनुभएको छ । तर, अहिले धेरै आयोजनाहरु यसकै कारण अड्किन पुगेका छन् ।

आवश्यकताअनुसार भेरियसन गर्ने दायित्व सरकारको पनि हो । त्यही भेरियसन नहुँदा सडक, पुल र भवनहरु नबनेर जनतामा व्यवसायी र सरकारमाथि वितृष्णा जाग्न पुगेको छ । हामीले समयमा भुक्तानी पाउँदा गिट्टी, बालुवा र सिमेन्ट सप्लाइ गर्नेलाई भुक्तानी दिन सकिरहेका हुँदैनौं । त्यसको हामी निर्माण उद्योगले बेहोर्नुपरिरहेको छ । त्यसको चेन इफेक्टले बैंकमा तरलताको अभाव हुने स्थिति आएको छ ।

अहिले यति संवेदनशील विषयलाई साधारण जस्तो गरेर निर्माण व्यवसायलाई गिराउन राजनेता, केही मिडिया र समग्र सरकार नै लागेको देखिन्छ । हामी रुग्ण आयोजनाको म्याद थप र भेरियसनको मुद्दामा आन्दोलनमा जाने तयारी गरिरहेका छौं । व्यवसायीको मानमर्दन विरुद्ध के गर्ने भनेर पनि निर्णय लिनेछौं । हामी राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन चाहन्छौं । राज्यका कमीकमजोरी पनि उजागर गर्न चाहान्छौं ।

हामीमा कमजोरी भए सरकारले कारवाही गरोस् । निर्माण व्यवसायीलाई कुनै आयोजनामा ढिलाई गर्दा के फाइदा हुन्छ ? उल्टो ओभर हेड कस्ट बढेर घाटा नै बहोर्नुपर्छ । कतै मिलेमतोमा अनुचित लाभका लागि काम रोकिएका छन् भने सरकारले छानविन गरेर कारवाही गर्न सक्छ ।

उश्रृङ्खल तरिकाले जनस्तरबाटै व्यवसायीमाथि प्रहार हुनुहुँदैन । हामी यसमाट थप प्रताडित र आतंकित भएका छौं । व्यक्तिगत रुपमा यसरी मानमर्दन भइरहे कानूनी उपचारमा जान बाध्य हुनेछौं ।

समस्या दुवैतर्फ छन्

शिवहरि सापकोटा, उपमहानिर्देशक, सडक विभाग

ठेक्का भनेको दुई पक्षबीचको करार हो । करारकै आधारमा रिजल्ट निस्कनुपर्छ । यसमा सरकार काम दिने पक्ष हो भने व्यवसायीहरु काम लिने । काम दिनेले काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ, लिनेले पनि इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ । तर, हाम्रो ट्रेन्ड त्यस्तो भएन, समस्या दुबैतर्फ छन् ।

हामीले इमान्दार भएर भन्दा सय प्रतिशत साइट क्लियर गरेर अहिलेसम्म एउटा पनि ठेक्का लगाएका छैनौं । पूर्वतयारी पूर्णरुपमा सकेर ठेक्का लगाउनुपर्छ भन्ने हामीलाई थाहा नभएको पनि हैन, तर परिस्थिति त्यस्तो सहज पनि हुँदैन ।

चीनले विस्तार गर्न लागेको कलंकी–महाराजञ्ज सडक खण्डकै कुरा गरौं, हामीले चार महिनाभित्र साइट क्लियर गर्ने भनेर कबोलेका हौं । त्यस्तो प्रतिवद्धता जनाएर काम पनि थालेका हौं, तर सकेनौं । अहिले मुख्य समस्या साइट क्लियर गर्नमै छ ।

खासमा कुन कारणले समयमा काम नभएको हो त ? कतिपय अवस्थामा हामीले वातावरण बनाउन सकेका छैनौं । कतिपय ठाउँमा सबै अवस्था ठीक हुँदा पनि काम भएका छैनन् ।

हामीले धेरै ठाउँमा प्रतिवद्धता गरेका कुरा गर्न सकेका छैनौं । यस्ता कारण पनि काममा ढिलाइ हुन्छ । किनभने ठेकदारले पनि हाम्रो प्रतिवद्धता हेरेर त्यसअनुसार नै प्लान बनाएको हुन्छ, तर हाम्रा प्रतिवद्धता समयमा पुरा नहुँदा पनि काममा ढिलाइ हुने त भइनै हाल्यो ।

अहिले व्यवसायीको फोटो टाँसेर ठाउँ–ठाउँमा विरोध भइरहेको छ । यो एउटा विरोधको नयाँ शैली हो । तर, हामीले त जड हेर्नुपर्छ । खासमा कुन कारणले समयमा काम नभएको हो त ? कतिपय अवस्थामा हामीले वातावरण बनाउन सकेका छैनौं । कतिपय ठाउँमा सबै अवस्था ठीक हुँदा पनि काम भएका छैनन् ।

नगरकोटकै सडकको कुरा गर्दा त्यो काम ३० महिनामा सकिनुपर्ने हो । तर ३० महिनामा त रुख कटानको आदेश नै आएन । पूर्वतयारी नसकी ठेक्का लगाउने र विभिन्न कारणबस साइट क्लियरमा हुने ढिलाइले यस्तो भइरहेको हुन्छ ।

अझ कतिपय आयोजनामा जनताको अवरोध पनि हुन्छ । कालीमाटी–सोल्टीमोड सडक पिच गर्न हामीले चिनियाँ राष्ट्रपतिकै भ्रमण किन कुर्नुप¥यो ? तीन वर्षअघि नै गर्न सकिने काममा जनताकै अवरोध कारक थियो । अझ त्यहाँ व्यवस्थित र स्तरीय नाला हाल्न सकिएको छैन ।

सबै ठाउँका समस्या एकै खालका पनि छैनन् । कतिपय ठाउँमा निर्माण व्यवसायीकै पनि लापरवाही र ढिलासुस्ती छ । व्यवसायी पनि अझ बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

सरकारी पक्षले पनि बजेटिङमा ध्यान दिनुपर्छ । बिलको भुक्तानी समयमै गर्नुपर्छ । साइटमा समस्या भयो भने समाधानका लागि पहल गर्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा विकास खर्च देखाउन पनि तयारी नपुग्दै ठेक्का लगाइन्छन् । यसलाई घटाउँदै लैजानुपर्छ । आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिनुभन्दा यसलाई कम गर्दै जानुको विकल्प छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment