प्रचण्डको आग्रहमा उपेन्द्रको मन्त्री पद जोगियो, मन्त्रालय खोसियो

५ मंसिर, काठमाडौं । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकता भएसँगै उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई सरकार छाड्न चर्को दबाव परेको थियो । झन् सरकारले एकलौटी रुपमा प्रदेश प्रमुखहरु हटाएपछि त डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन नयाँ शक्ति मात्र होइन, तत्कालीन फोरमकै नेताहरुले सरकार छाड्न दबाव दिए । तर यादवले मानेनन् ।

संघीय परिषद् र केन्द्रीय समिति अगाडि बोलाइएको पदाधिकारी बैठकमा उनले उपचुनाव अगाडि सरकार नछाड्ने सहमति गराए । त्यसपछि पनि सरकार छाड्नु अगाडि संविधान संशोधनका लागि निर्णायक वार्ता गर्ने उनको शर्त छ ।

तर समाजवादी पार्टीले यो निर्णय गराएको साता नबित्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे र यादवलाई स्वास्थ्यबाट हटाएर कानुन मन्त्रालयमा धकेलिदिए । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादव पदमुक्त भएका छन् ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रालय हेरफेरबारे न यादवसँग परामर्श भएको थियो न उनको पार्टीका अरु नेताहरुसँग । र, उपप्रधानमन्त्री यादव अहिले भारत भ्रमणमा छन् ।

हुन त यादवको मन्त्रालय मात्र फेरिएको हो । उनको उपप्रधानमन्त्री पद पनि कायम छ । सरकारमा तेस्रो वरियता खोसिएको छैन । तर बजेट र देशव्यापी सञ्जालको हिसाबले आकर्षक मन्त्रालयमा पर्ने स्वास्थ्यबाट कानुनमा गरिएको सरुवाले उपेन्द्र यादवको कार्यसम्पादनप्रति प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट थिएनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

नेकपा निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली समाजवादी पार्टीलाई सरकारबाट हटाउने पक्षमा थिए । राज्यमन्त्री यादवसँगै उपप्रधानमन्त्री यादव र सहरी विकासमन्त्री मो. इस्तियाक राईलाई पदमुक्त गर्ने उनको तयारी थियो । मन्त्री यादवमाथि कार्यसम्पादन निकै कमजोर हुनुका साथै राजनीतिक नियुक्तमा मात्र मरिहत्ते गरेको र विदेश भ्रमणमा मात्र रमाएको आरोप छ ।

तर नेकपाका शीर्ष नेताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई रोकेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री त यो पटक समाजवादी पार्टीलाई सरकारबाट हटाउने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका नेताहरुले अहिले नहटाऔं भन्नुभयो’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँहरुको मन्त्री पद त जोगियो । तर मन्त्रालय भने फेरिएछ ।’

कानुनमा थन्काएपछि उपेन्द्र यादवले सरकार छाड्नसक्ने नेकपा नेताहरुको आंकलन छ ।

यद्यपि समाजवादी पार्टीले केही बोलेको छैन । अध्यक्ष यादव भारत भ्रमणमा रहेको र संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पनि राजधानी बाहिर भएकाले सरकारको कदमबारे पार्टीमा छलफल हुन नपाएको एक पदाधिकारीले बताए ।

तर कुनै परामर्श नगरी स्वास्थ्यबाट कानूनमा पठाउँदा पनि सरकारमा बसिरहनु लाचारी हुने नेताहरु बताउँछन् । उपेन्द्रको सत्तामोह देखेका कतिपय नेता भने कानुन मन्त्रालयमै भएपनि उपेन्द्रले ‘इन्जोय’ गर्ने सम्भावना देख्छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कम देखिने र विदेश भ्रमणमा व्यस्त हुने यादवमाथि देशभरी संयन्त्र रहेको मन्त्रालयका काम अलपत्र पारेको आरोप लाग्दै आएको छ । स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समायोजनमा पनि उनले पटक्कै चासो नदिएको आरोप छ ।

त्यसैले अहिले पार्टीका नेताहरुको आग्रहमा उपेन्द्र जोगिए पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय खोसेर सरकार छाडेर गए हुन्छ भन्ने सन्देश दिएको नेताहरु बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनः ९ मन्त्री बर्खास्त, ९ जना नियुक्त (सूचीसहित)