संविधानका आधारभूत संरचना भत्काउने संशोधन स्वीकार्य हुँदैन, प्रतिरोध हुन्छ : उपेन्द्र यादव

१९ असार, काठमाडौं ।जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता र लोकतन्त्रजस्ता संविधानका आधारभूत विशेषतालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।

उनले यस्ता उपलब्धिमाथि आँच पुर्‍याउने प्रयास भए सशक्त प्रतिरोध हुने र मुलुक जातीय तथा क्षेत्रीय द्वन्द्व तथा अशान्तितर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयमा शुक्रबार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै यादवले नेपाली जनताको दशकौँ लामो जनसंघर्ष, जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, ऐतिहासिक मधेश जनविद्रोह तथा त्याग र बलिदानको जगमा संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान–२०७२ ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई राज्यको मूल संरचनाका रूपमा स्थापित गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

संविधानको धारा २७४ ले पनि नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता तथा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताविपरीत हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको उनको भनाइ थियो।

यादवले जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी शासन, शक्तिको पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मौलिक तथा मानव अधिकार, समानुपातिक समावेशीता, सामाजिक न्याय, बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण, राष्ट्रिय एकता, सङ्घीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, धर्मनिरपेक्षता, बहुदलीय लोकतन्त्र र गणतन्त्र संविधानका आधारभूत विशेषता भएकाले ती नष्ट हुने गरी कुनै पनि संशोधन गर्न नहुने स्पष्ट पारे।

उनले वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक दल र सरकारले संविधानका यी उपलब्धिलाई संरक्षण र संस्थागत गर्दै स्वतन्त्रता, समानता, सुशासन, विकास, समृद्धि तथा सामाजिक न्यायको लक्ष्य प्राप्तितर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

यादवले संविधान संशोधन आवश्यक भए त्यसलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउने दिशामा केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

उनका अनुसार सङ्घीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, समान जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व, सामाजिक सुरक्षा, न्यायपालिका, संवैधानिक आयोगको संरचना, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक अधिकार तथा मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, थारू, मुस्लिम, खस, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख समुदाय, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक र आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन हुनुपर्ने उनले बताए।

साथै राष्ट्रियता, पहिचान, राज्यका शक्ति, स्रोत र अवसरमा न्यायोचित पहुँच, समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुने गरी संविधान परिमार्जन गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकका संविधानमा राष्ट्रको आधारभूत चरित्र, लोकतन्त्र, सङ्घीयता, मानव अधिकार, कानुनी शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय एकता, गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली तथा मौलिक अधिकारजस्ता विषयलाई असंशोधनीय बनाइएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार यस्ता प्रावधानलाई सामान्य राजनीतिक बहुमतका आधारमा परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था संविधानको स्थायित्व, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय हितको संरक्षणका लागि गरिएको हो ।

उनले भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् १९७३ मा केशवानन्द भारती विरुद्ध केरला राज्य मुद्दामा विकास गरेको ‘बेसिक स्ट्रक्चर डक्ट्रिन’को उदाहरण दिँदै संविधानको सर्वोच्चता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, शक्तिको पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, विधिको शासन, स्वतन्त्र निर्वाचन, राष्ट्रिय एकता तथा मौलिक अधिकारजस्ता आधारभूत संरचनालाई नष्ट हुने गरी संशोधन गर्न नपाइने सिद्धान्त स्थापित भएको उल्लेख गरेका छन् ।

यादवले संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानमा प्रत्येक राज्यलाई सिनेटमा समान प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित गर्न नपाइने व्यवस्था तथा जर्मनीको संविधानमा मानव मर्यादा, सङ्घीय संरचना, कानुनी शासन तथा लोकतान्त्रिक सामाजिक राज्यलाई असंशोधनीय बनाइएको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् ।

त्यस्तै फ्रान्स र इटलीमा गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली परिवर्तन गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पनि उनले स्मरण गराएका छन्।