६ मंसिर, काठमाडौं । शुत्रबार दिउँसो सवा १२ बजे ललितपुर श्रीमहल पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय समावेशी आयोगको कार्यालय पुग्दा आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझा पत्रिका पढदै थिइन् ।
आयोगका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएपछि गत साउन दोस्रो सातादेखि ओझाले कार्यवाहक पाएकी छन् । ७ चैत २०७५ मा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति पाएका सुवेदीले गत साउन ११ गते राजीनामा दिएका थिए ।
संविधानको धारा २५९ बमोजिम गठित समावेशी आयोग अध्यक्षको नियुक्ति भए (गत चैत) देखि क्रियाशिल छ । यो खसआर्य, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदाय, पिछडिएका वर्ग एवं कर्णाली तथा आर्थिक रुपले विपन्न समुदायको हक अधिकारको संरक्षणका लागि स्थापित आयोग हो ।
आयोगले गरेको कामबारे ओझाले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘बस्ने ठाउँको टुङ्गो लाग्यो । आयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्नका लागि आचारसंहिता, नीति/नियम बनाउने काम गर्यौं । दीर्घकालीन उद्देश्य तय भएका छन् । पहिलो बार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेका छौं ।’
उनले कुन समुदायका समस्या कस्ता छन् भनेर केलाउन विभिन्न अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको पनि सुनाइन् । ‘सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक समुदायका समस्या, खस आर्य समुदायभित्रका विभिन्न समुदायको आर्थिक अवस्था, किसान, श्रमिकका समस्या बुझ्ने र त्यसलाई एकीकृत गरिएको पनि ओझाले बताइन् ।
एउटै समुदायभित्र कति हो कति थरहरु छन् । गुगल सर्च गर्दै हेर्दै छौं, अध्ययन गर्नुपर्यो । बढी समय त अध्ययन गर्ने र गुगल सर्च गर्नेमै ब्यतित भयो । अझै कति धेरै बुझ्न/अध्ययन गर्नुपर्ने हो’ उनले भनिन् ।
कुन थर कुन समुदायको भन्नेमा समेत बृहत अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको उनको अनुभव छ । उनी भन्छिन्, ‘सुवेदी, घिमिरेजस्ता थरहरु कुन समुदायको हो भन्नेमा ‘जिकज्याक’ रहेछ । कतिपय गिरी, पुरी, भारतीहरु आफूहरु मतवालीभित्र पर्ने भनेर समेत आए । यीलगायतका समस्याहरुबारे बृहत अनुसन्धान सुरु गरेका छौं ।’
अध्ययनका क्रममा थर परिवर्तनको क्रम धेरै देखिएको ओझाले बताइन् । दलित, जनजाति समुदायमा दिएको आरक्षणका कारण पहिले थर फेरेका यो समुदाय पुरानै थर लेख्न थालेको पाइएको उनको भनाइ छ ।
एक्ली पदाधिकारी
आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्य रहने व्यवस्था भए पनि हाल उनी एक्लै छिन् ।
‘अन्य पदाधिकारी भएको भए जिम्मेवारी रफ्तारमा अगाडि लैजान सकिन्थ्यो । तर, एक्लैले कति काम गर्नु ?’ ओझाले दुखेसो गरिन् । आयोगमा ३१ कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि २१ जना मात्र कार्यरत छन् ।
आयोगले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको बार्षिक प्रतिवेदनमा हालको आयोगको संरचना र दरबन्दी अध्ययन अनुसन्धानमूलक नरहेकाले संगठन, व्यवस्थापन र सर्वेक्षण गर्न सक्ने जनशक्ति आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
आगोगले महिला, मुस्लिम, मधेसीलगायतका समुदायका समस्या पहिचान गर्ने, उनीहरुको अधिकार संरक्षणका लागि काम गर्ने अधिकार राख्दछ । तर, महिला, मुस्लिम, मधेशी आयोग छुट्टै छन् । ‘यही भएर नै हामीले समन्वयमा काम गर्नुपर्छ भनेर बार्षिक प्रतिवेदनमा पनि लेखेका छौं’ ओझाले भनिन् ।
फोहोरको डंगुर
आयोग कार्यालय परिसरमा पुराना गाडी, मोटरसाइकल, पुराना र बिग्रेका फर्निचरका सामान थुपारिएको छ । ती फोहोरको ब्यवस्थापन अझै भइसकेको छैन, जुन आयोगलाई पनि टाउको दुखाइको विषय भएको छ ।
‘यी फोहोरमैलालाई छिट्टै किनारा लगाउनुपर्यो भनेर आजै मात्र उपसचिवसँग कुरा गरेको छु’ कार्यवाहक अध्यक्ष ओझा भन्छिन्, ‘धेरै ठाउँमा भनिसक्यौं र हामीले नै फाल्न सक्ने ठाउँ पनि छैन । कहाँ लगेर फाल्ने ?’
