९ मंसिर, काठमाडौं । मेडिकल कलेजहरुले एमबीबीएस अध्ययनका लागि विद्यार्थीबाट लिएको सबै अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न नसक्ने बताएका छन् । सोमबार शिक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले शिक्षण शुल्कबाहेक आफूहरुले लिएको रजिष्ट्रेशन शुल्क, सम्बन्धन शुल्क, परीक्षा शुल्क र इन्टर्नसिप शुल्क फिर्ता गर्न नसक्ने बताएका हुन् ।

नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुरेशकुमार कनोडियाले बैठकपछि भने,  ‘हामी नेपाल सरकारले गरेका निर्णयहरु हामी मान्न तयार छौं, तर शुल्कको पनि दुई क्याटोगोरी छ ।’

रजिष्ट्रेशन शुल्क, सम्बन्धन शुल्क, परीक्षा शुल्क र इन्टर्नसिप शुल्क कलेजहरु विश्वविद्यालयलाई दिनुपर्ने भएकाले त्यो शुल्क फिर्ता गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै कर र बोनसमा गइसकेको रकम कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने विषय छलफलमै रहेको कनोडियाले बताए ।

शिक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले लिखित रुपमा शुल्क समायोजनको प्रतिबद्धता माग गरेका थिए । तर कलेज सञ्चालकले मंगलबार १२ बजेभित्र लिखित सहमति दिने बताए ।

छलफलमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरी, निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालक हरिश न्यौपाने,  नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुरेशकुमार कनोडिया, काठमाडौं मेडिकल कलेजबाट डा. चन्दा कार्की, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस भरतपुरबाट डा. नटराज प्रसाद, गण्डकी मेडिकल कलेजबाट खुमा अर्याललगायत सहभागी थिए ।

२४ घण्टाभित्र एक्सन लिने चेतावनी

त्यस्तै गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा २४ घण्टाभित्र सरकारको निर्णय नमाने मेडिकल कलेजविरुद्द एक्सनमा उत्रिने निर्णय भएको छ । गृहमन्त्रालयमा भएको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने, ‘विद्यार्थी र अभिभावक ठगिएको टुलुटुलु हेरेर राज्य बस्न सक्दैन। भोलिदेखि मेडिकल कलेज विरुद्द सरकारको एक्सन सुरु हुन्छ ।’

मेडिकल कलेजहरुलाई शुल्क फिर्ता गर्न सरकारले दिएको १५ दिनको अल्टिमेटम आज सकिदै गर्दा कलेजहरु मौन रहेपछि सरकार सक्रिय रहेको हो ।

नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्ज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवा, गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरा, चितवन मेडिकल कलेजलगायतका कलेजमा शुल्क बढी उठाइएको आरोप छ ।

पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीहरुले २०७५ माघदेखि अवैध शुल्कको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । उक्त कलेजले २०७२ सालदेखि नै अवैध रुपमा शुल्क असुलेको विद्यार्थीको आरोप छ ।

त्यस्तै वीरगञ्जको नेशनल कलेजले त झन् गत वर्ष भर्ना भएका १ सय जनाबाटै ५५ लाख रुपैयाँ भन्दा माथि असुलेको तथ्य बाहिरिएको छ । उक्त कलजेलाई राजश्व छलीको समेत आरोप लागेको छ ।

गण्डकीले बढी शुल्क असुलेको विषय नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अनुगमन टोली र प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको अध्ययन प्रतिवेदनबाट समेत प्रमाणित भइसकेको छ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्कूल अफ मेडिकल साइन्सेजले ९ असोज २०७४ र ५ असोज २०७५ मा कलेजपिच्छे फरक शुल्क निर्धारण गरेको झुटो सूचना जारी गरेको थियो। त्यसैका आधारमा केयुका मेडिकल कलेजहरुले बढी शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थीहरुद्ये आन्दोलन गरिरहेका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस सडकमा किन आउँदैछन् मेडिकल कलेजका विद्यार्थी ?