१० मंसिर, काठमाडौं । नारायणहिटी दरवार संग्रहालयको संचालन–व्यवस्थापन अब विकास समिति मार्फत हुने भएको छ । सरकारले नारायणहिटी दरवार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा संचालन विकास समिति (गठन) आदेश २०७६ जारी गर्दै यस्तो प्रावधान ल्याएको हो ।
विकास समितिको अध्यक्षता संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवले गर्ने भएका छन् । समितिमा अर्थ र गृह मन्त्रालयका सहसचिव सदस्यका रुपमा तोकिएका छन् । पुरातत्व विभागका महानिर्देशकसमेत सदस्य रहने गरी संगठन संरचना बनाइएको छ ।
सदस्यसचिवको जिम्मेवारी भने कार्यकारी निर्देशकले निर्वाह गर्ने छन् । कार्यकारी निर्देशक सरकारले नियुक्त गर्ने छ । उनको कार्याकाल ४ वर्ष रहने गरी गठन आदेश जारी भएको छ ।
नारायणहिटी दरवार र गणतन्त्र स्मारक दुबै संरचनालाई अब एउटै विकास समितिले व्यवस्थापन गर्ने छ । समितिले संग्रहालय र स्मारकलाई राष्ट्रको महत्वपूर्ण ऐतिहासिक र सांस्कृतिक धरोहरका रुपमा विकास गर्न भूमिका खेल्नेछ । शहिद दिवसका दिन स्मारकलाई शहिदहरुप्रति सम्मान गर्ने स्थलका रुपमा विकास गरिने भएको छ ।
यस स्मारकलाई विदेशी राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखको नेपाल भ्रमणका बेला शहीदप्रति श्रद्धान्जली अर्पण गर्ने स्थानका रुपमा विकास गरिने पनि आदेशमा उल्लेख छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा अन्य उच्चपदस्थ पदाधिकारी शहीदप्रति सम्मान व्यक्त गर्न यही स्तम्भमा पुग्नेछन् । समितिले यस परिसरभित्र प्रवेशका लागि शूल्क तोक्ने अधिकारसमेत पाएको छ ।
संग्रहालय र स्मारक संचालनमा आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत समिति आफैले जुटाउनु पर्ने भएको छ । स्रोत व्यवस्थापनको दीगो उपाय अवलम्बन गरी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । समितिले संग्रहालयको संरक्षण र उपयोगका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव समेत दिन सक्ने छ ।
थप वस्तुहरु प्रदर्शनीमा राख्नेसम्बन्धमा समेत समिति आफैले निर्णय गर्ने सक्ने प्रावधान थपिएको छ । वस्तुको अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने र संग्रहालयका सम्बन्धमा सरकारले दिएका निर्देशन पालनाको वातावरणसमेत विकास समितिमार्फत हुने भएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक सरकारले नियुक्त गर्ने
समितिको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्न संगठन संरचनामा कार्यकारी निर्देशकको पद राखिएको छ । कार्यकारी निर्देशक नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
उमेर ३५ वर्ष पूरा भएको, स्नातकोत्तर (राजनीति, व्यवस्थापन, इतिहास, कला, संस्कृति, संग्रहालय वा पुरातत्व विषयमा) उत्तीर्ण र व्यवस्थापकीय पदमा १० वर्ष काम गरेको अनुभवको मापदण्ड कार्यकारी प्रमुखका लागि तोकिएको छ । चार वर्षको कार्यकाल रहने भए पनि समितिको सिफारिसमा थप एक कार्यकाल लागि पुनः नियुक्तिको समेत प्रावधान राखिएको छ ।
समितिमा कर्मचारी भने सरकारले नै खटाउने छ । समिति सञ्चालनका लागि छुट्टै कोषको व्यवस्था गरिएको छ । संग्रहालय संचालनका लागि स्वायत्त निकायको अभावले यहाँ उचित संरक्षण तथा व्यवस्थापन नपुगेको आरोप लाग्दै आएको छ । विकास समिति सक्रिय भएपछि धेरै समस्या समाधान हुने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
