Comments Add Comment

सुस्तामा नेपालको गल्ती : भारतलाई सजिलो हुने गरी गाउँमा ड्याम !

गाउँपालिका अध्यक्ष भन्छन्- तटबन्ध बनाउँदा मन्त्रालयले गल्ती गर्‍यो

१० मंसिर, सुस्ता (नवलपरासी) । डुंगाभित्र छिरेको पानी भाँडोले उघाउँदै नारायणी नदी पार गर्नासाथ घाटमा हामीलाई ‘रिसिभ’ गर्न उभिएका थिए, सुस्ता निवासी कमल हरिजन । नरोकिइकन हामी एउटा ड्यामको बाटो भएर अघि बढ्यौं, जुन ड्याम नेपाल सरकारले ८ करोडको लागतमा सुस्तामा बनाइरहेको रहेछ ।

नारायणी नदी नियन्त्रणका लागि भनेर बनाइएको तटबन्ध नदीको किनारमा थिएन, सुस्ताको नेपाली भूमिलाई वीचैमा पारेर गाउँतर्फ बनेको थियो । नारायणी नदीको एकातिर, तर ड्याम अर्कैतिर !

अलि पर पुगेपछि सुस्ताका किसान कमल हरिजन ड्याममाथि उभिएर बोल्न थाले ।

आफूले रोपेको मकै, पाक्नै लागेको धान र उखुबारी मासेर ड्याम बनाइएको उनले गुनासो गरे । नेपाल सरकारसँग हरिजनको थप गुनासो थियो, आफ्नो जग्गामात्र होइन, नेपालको भूमिलाई नै यो ड्यामले भारततिर पारिदिएको छ । अर्थात सरकारले यहाँ गम्भीर गल्ती गरेको छ ।

तटबन्धमाथि उभिएर हरिजनले अनलाइनखबरलाई दिएको प्रतिक्रिया उनकै शब्दमा –


यहाँ मेरो डेढ विघा जमीन थियो । मैले यहाँ जोतभोग गर्दै आएको छु । पोहोरसाल मेरो जग्गामा बाँध बनाउँदा यो डाँडो काटेर बनायो । पानी आएर गाउँ डुब्छ भनेर यो बाँध बनायो । मैले दिइदिएँ ।

यो विवादित जग्गा हो, नजोत भनेर पचासौं पटक एसएसबीका जवानले मलाई भनिसके । तर, मैले आजसम्म आफ्नो खेत छोडिनँ । जोतभोग नै गरिराखें । अहिले अगहनी धान लगाएको थिएँ, रोग लागेर राम्रो भइदिएन । यसमा दाल पनि छरीभ्याएको छु । यहाँ दाल राम्रो हुन्छ । अब यो ड्याम बनाएपछि मेरो खेत त सर्वनास भयो हजुर ।

एकदम राम्रो धान लगाएको थिएँ, धान फली भ्याएको थियो । १० दिनमात्रै रोकिदिएको भए धान पनि हुन्थ्यो । त्यो धानसमेत जेसीभीले काटेर फाल्यो । आधाभन्दा उता उखु थियो । उखु पनि छिल् छिल् भन्यो । म एक दिन गाउँमा थिइनँ, यहीँका मान्छेले जबरजस्ती गरेर उखुसमेत काटेर यसमा हाल्दियो ।

यो नेपाल सरकारले नै बनाएको ड्याम हो । हाम्रै गाउँका भलाभद्र एकजना ठेकदार हुनुहुन्छ । यो ड्याम बनाउँदा हामीले भनेका थियौं कि ड्याम नारायणीको छेऊ-छेऊमा बनाऔं । तर, उता बनाउनुभएन । कहाँ-कहाँ केको सहमति भएर यता गाउँ छेकियो, नारायणी छेकिएन । अब यो डेढ बिघा खेत जम्मै डुबानमा पर्‍यो हजुर । ड्याम बनाउँदा मलाई केही (क्षतिपूर्ति) दिएन, एक नौका पनि दिएन ।

यसरी ड्याम बनाउनु गल्ती भएको कमल हरिजनको जस्तै धारणा रहेछ सुस्ताका स्थानीय युवा एवं सामाजिक अभियन्ता मुन्सी मियाँको । नेपालले बनाएको यो तटबन्धले नेपाली भूमि मिच्न भारतलाई सजिलो बनाइदिएको मियाँले अनलाइननबरलाई बताए ।

‘यो ड्यामबाट बाहिर परेको जमीन भोलि इण्डियाले हाम्रो भन्छ । तिमीहरुले आफ्नो जमीन घेरिसकेका छौ भन्छ,’ मुन्सी भन्छन्, ‘हामीले नारायणीलाई घेरौं न, गाउँलाई किन घेर्ने ? नेपाल सरकारको बजेटलाई मान्छेहरुले व्यवसाय गरी खाने माध्यम बनाए ।’

सुस्तामा नेपाल सरकारले बनाएको बाँध अनुपयुक्त ठाउँमा रहेको प्रतिक्रिया स्थानीयबासीबाट सुनिसकेपछि हामीले यसबारे सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेयसँग पनि चासो राख्यौं ।

सुस्ताका स्थानीय किसान कमल हरिजनले आफ्नो खेत र अन्नबाली नष्ट भएका कारणले मात्रै यो तटबन्धको विरोध गरेका हुन् कि गलत ठाउँमा बाँध बाँधिएको हो अध्यक्षज्यू ? अनलाइनखबरको प्रश्नमा गाउँपालिका अध्यक्ष पाण्डेय पनि सुस्ताबासीको तर्कसँग सहमत देखिए । नारायणी नदीको किनारामा बाढी छेक्ने गरी तटबन्ध बनाइनुपर्नेमा गाउँतिर तेर्सो तटबन्ध बनाउँदा नेपालले विवादित भूमि गुमाउने खतरा रहेको अध्यक्ष पाण्डेयले बताए ।

सुस्ता गाउँपालिका अध्यक्ष पाण्डेयले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामी निर्वाचित भएर आउनुभन्दा पहिले नै यो ड्याम बनाउन थालिएको हो । शहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगत त्रिवेणीदेखि सुस्तासम्मको नारायणी किनारमा जनताको तटबन्ध कार्यक्रम अन्तरगत यो बाँध बनेको हो । गाउँलाई छेक्ने गरी बनाइनुको साटो यो तटबन्ध नारायणी किनारमा बनाइनुपर्थ्यो ।’

अध्यक्ष पाण्डेयले अनलाइनखबरसँग भने, शहरी विकास मन्त्रालयले यसमा गल्ती गर्‍यो भन्ने लाग्छ । अब यसलाई सच्याउन नारायणीको किनारामा अर्को तटबन्ध निर्माण गरिनुपर्छ ता कि भारतले अहिलेको बाँधभन्दा बाहिरको जमीनमा आफ्नो दाबी गर्न नपाओस् ।

सुस्तामा कार्यरत एक सुरक्षाकर्मीले पनि नाम प्रकाशित नगर्ने शर्तमा अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो तटबन्ध विवादित जग्गामा नभएर नारायणी नदीको किरानामा बाँधेको भए हुन्थ्यो ।’

सुस्ताउँदै छ सुस्ता

भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएको सुस्ता यतिबेला कालापानीको प्रशंग सतहमा आएसँगै चर्चामा आउन थालेको छ । काठमाडौं र जिल्ला सदरमुकामतिरबाट सञ्चारकर्मीहरु पनि सुस्तामा बाक्लै पुग्न थालेका छन् । बीबीसीका रिपोर्टर पनि यसैसाता सुस्ता पुगेको स्थानीयले बताए ।

तर, सुस्ताको विषयमा काठमाडौंमा जति सघन चर्चा छ, सुस्ताबासीमा चाहिँ खासै उमंग देखिँदैन । भारतीय अतिक्रमण र आक्रमणको बारम्बार शिकार हुँदै आएका स्थानीयबासी अहिले सामान्य अवस्थामा जिविको पार्जन गरिरहेका छन् । उखु काट्ने बेला हुन लागेको छ । सुस्ता उखु खेतीका लागि प्रशिद्ध ठाउँ हो ।

अघिल्लो महिनामात्रै ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले सुस्ताको भ्रमण गरेका थिए । भ्रमणका क्रममा मन्त्री पुनले ८० लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको सोलार प्यानल जडान परियोजनाको शिलान्यास गरेपछि सुस्ताबासीले राज्यको उपस्थिति महसुस गरेका छन् ।

सुस्तामा अहिलेसम्म बिजुली पुगेको छैन । नारायणी नदी पार गरेर तार लैजानुपर्ने भएकाले गाउँमा सरकारले बिजुली बाल्न नसकेको हो । बिजुली नहुँदा सुस्ताबासीलाई फोन चार्ज गर्नसमेत कठिनाई हुँदै आएको छ ।

 

सुस्ता पुग्ने बाटा दुईवटा छन्, गाडी लिएर जमीनबाटै जाने हो भने गण्डक नहरको ब्यारेज तरेर भारतको बाटो भइ पुग्न सकिन्छ । नेपालकै भूमि प्रयोग गर्ने हो भने नारायणी नदीमा डुंगा खियाउनुको विकल्प छैन ।

मन्त्री पुन पनि भारतीय बाटो नगई नारायणीमा डुंगा तरेर सुस्ता पुगेका थिए ।

सुस्ताबासीको सबैभन्दा ठूलो माग भनेकै नारायणीमा झोलुंगे पुल हो । पुल नबनेका कारण सुस्ताबासीहरु वर्षायाममा २/४ महिना नेपालतर्फ आवत-जावत गर्न सक्दैनन् । गाउँमा एउटा प्राथमिक विद्यालय त छ, तर पुलको अभावमा थप शिक्षा लिन वारि आउने अवस्था छैन । उपचारको समस्या पनि त्यस्तै छ । वर्षौंदेखि चर्चा भएर पनि सरकारले एउटा झोलुंगे पुलसम्म हाल्न सकेको छैन ।

सुस्तामा अहिले असईको नेतृत्वमा जनपथ प्रहरी र इन्स्पेक्टरको नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरी राखिएको हुनाले विगतमा जस्तो भारतीयले भौतिक आक्रमण गर्ने र दुःख दिने क्रम रोकिएको स्थानीय बताउँछन् ।

भेडियारीसम्म भारतले मिचेको भूमि नेपालबाट गुमिसकेको छ । हाल बनेको ड्यामभन्दा उत्तरतिरको भूमिमा पनि नेपालीहरुले जोतभोग गर्न पाएका छैनन् । यही भूमिलाई नेपाल सरकारले बनाएको ड्यामले सुस्ताभन्दा बाहिर पारिदिएको छ ।

विवादित भूमिको समस्या कालापानीसँगै समाधान होस् भन्ने सुस्ताबासीले चाहेका छन् । सुस्ता बचाऊ आन्दोलनका अगुवा गोपाल गुरुङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीले पञ्चायतकालदेखि नै जति लड्नु लड्यौं, अब कालापानीको कुरो उठेको छ, यहीबेला नेपाल सरकारले सुस्ताको विवाद पनि मिलाओस् ।’

सुस्ताको विवाद

नारायणी नदीको किनारमा पर्ने सुस्ता सुरुमा आवादी हुन बाँकी रहेको वन क्षेत्र थियो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०२२ देखि ०२४ ताकासम्म किशोर गुरुङको नेतृत्वमा सुस्तामा पुनर्बास बस्ती बसाए । सुस्ता गाउँ पञ्चायतले प्रशासनिक मान्यता पायो । ०२७ सालसम्म यो गाउँ पञ्चायतको नेतृत्व किशोर गुरुङले नै गरे । ०२८ सालपछि भक्त प्रधान सुस्ताको प्रधानपञ्च बने । ०२५ सालमै सुस्तामा नेपाल प्रहरीको चौकी स्थापना भयो । पछि विद्यालय स्थापना भयो । राज्यको उपस्थिति देखिन थाल्यो ।

सुस्तामा ०२९ सालतिर नापी भयो । त्यसबेला करिब ७ सय घर परिवारले जग्गाको लालपूर्जा लिएका थिए । केहीले भने पूर्जा पाउन छुट भयो ।
यसैक्रममा ०३४ सालमा नारायणी नदीमा आएको बाढी सुस्तामा पस्यो । बाढीका कारण सुस्ताबासीहरु विस्थापित भए । सरकारले उनीहरुलाई त्रिवेणी, ठटियार खोला, साहुमारा, पर्सैया, महलबारी लगायतका ठाउँमा स्थानान्तरण गरेर १० कठ्ठादेखि डेढविघासम्म जमीन उपलब्ध गरायो ।
यसैक्रममा ०२९ सालको नापीमा नपरेका बाढी पीडितहरुले तत्कालीन बडा हाकिम कहाँ गएर आफूलाई पनि सरकारले मआब्जा दिनुपर्ने माग गरे । नारायणीको बाढी साम्य भइसकेको थियो, उनीहरुलाई बडाहाकिमले सुस्तामा बाँकी रहेको खाली उर्बर जमीनमा गएर बसोबास गर्न भने । त्यसपछि उनीहरुले सुस्तामा पुनर्बास सुरु गरे ।

मुन्ना खाँको नेतृत्वमा सुस्तामा पुनर्बास सुरु भयो । अहिले पनि यहाँ खाँहरुको बाहुल्य छ । सुरुमा त्यहाँ २७ घर घुरीले पुनर्बास गरेका थिए । पछि १५० घर बने । उनीहरुले भारतीय पक्षसँग संघर्ष गर्दै नेपाली भूमि रक्षाको काम गर्दै आएका छन् । सुस्तामा ‘पहाडे टोल’ पनि छ । पहाडे, मधेसी सबै एकजुट भएर, मिलेर बसेका छन् । पहाडे समुदायका गोपाल गुरुङले सुस्ता बचाऊ आन्दोलनको अगुवाई गर्दै आएका छन् । अन्ततः बाढीको सामना गर्दै बसोबास गर्न पुगेका सुस्ताबासीहरु नेपालका असली सीमा रक्षक बन्न पुगेका छन् ।

०३८/०३९ सालतिर भारतीयहरुले सुस्ताबासीमाथि आक्रमण गरे । केही वर्षपछिको अर्को आक्रमणमा दुईजना सुस्ताबासीको निधन भयो । त्यसपछि पनि पटक पटक भारतीय फौजले कुटपिट गर्दै आएको स्थानीय बताउँछन् ।

सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार नेपालले सन् १९९३ मा जाइकाको सहयोगमा सुस्ताको स्थलगत नक्सा तयार पारेको थियो । सुस्ताको पूर्वमा रहेको रहुवा खोलो, उत्तरपूर्वमा रहेको भेडियारी र धनैया त्यो सबै नेपाली भूमि हो, अहिले भारतले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ । सुस्ताको २१ हजार हेक्टर जमिनमध्ये १४ हजार ५ सय हेक्टर जमीन भारतले अतिक्रमण गरेको छ । नारायणी नदीले २४ किलोमिटर सीमा क्षेत्रलाई ओगटेको छ, जहाँ एउटा पनि जंगे पिल्लर, सीमा स्तम्भ छैन ।

सुरुमा सुस्ता गाउँ पञ्चायतमात्रै रहेकोमा पछि सुस्ता त्रिवेणी गाविस बनाइएको थियो । अहिले फेरि यसको पुनसंरचना गरेर सुस्ता गाउँपालिका नामाकरण गरिएको छ । सुस्ता गाउँपालिकामा रुपैलियाका १ र २ बाहेक सबै वडाहरु समेटिएको छ । त्यस्तै नवलपरासीका कुडिया, नर्सही, पक्लिहवालाई समेत सुस्ता गाउँपालिकामा समेटिएको छ । विगतको त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिको वडा नम्बर अचेल सुस्ता वडा नम्बर ५ बन्न पुगेको छ । र, सीमा मिचिएको सुस्ता भन्नाले यही वडा नम्बर ५ लाई बुझिन्छ, जुन नारायणी पारि भारतसँगै जोडिएको छ । यहाँ भारत र नेपालको सीमाना खेतका आलीहरुले छुट्याएको छ ।

 

सुस्ताको पूर्वमा विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका र भारत पर्छ । पश्चिममा प्रतापपुर गाउँपालिका र बर्दघाट नगरपालिका पर्छ । उत्तरमा विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका पर्छ भने दक्षिणमा भारत पर्छ । सिंगो गाउँपालिकाको घरधुरी ७२१३ छ भने जनसंख्या ४४ हजार ४०२ छ । गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल ९१.२४ वर्गकिलोमिटर छ ।

सुस्ताबासीहरु आफ्नो कैंयौं विघा जमीन भारतमा परेकाले खेती गर्न नपाएको गुनासो गर्छन् । विवाद समाधान भए आफ्नो जमीन फिर्ता पाइने उनीहरुमा आशा देखिन्छ ।

भारतीयहरुले सुस्ताबासीलाई आफूसँग मिल्न आग्रह पनि गर्दै आएका छन् । तर, जति सुविधा दिए पनि भारतसँग नमिल्ने भन्दै सुस्ताबासीले नेपाली हुनुमा आफूहरुलाई गौरव लागेको बताउँदै आएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस सिमानामा विवाद, सदरमुकाममा सुरक्षा फौज ! यो पनि पढ्नुहोस सुस्तामा भारतले फेरि झिक्यो बखेडा, विवादित भूमिमा बाटो निर्माण प्रयास यो पनि पढ्नुहोस सीमामा पर्खाल : दुवै देशलाई फाइदा

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Advertisment