Comments Add Comment

सामाजिक सुरक्षाको हिसाब किताब : कामदारलाई कति घाटा, कति नाफा ?

११ मंसिर, काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा भएको दिन पारेर सरकारले बुधबार पहिलो सामाजिक सुरक्षा दिवस मनायो । तर ‘नयाँ युगको सुरुवात’को संज्ञा दिइएको यो कार्यक्रमबारे अझै बहस भने टुंगिएको छैन ।

एकथरिको मत छ, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अव्यवहारिक भयो । अर्कोथरिले भन्छ, श्रमिकको हितमा छ । यही द्विविधाका कारण कोषप्रति अपेक्षाकृत आकर्षण देखिएको छैन । तर, कानूनी, नीतिगत तथा योजनामा भएका त्रुटिलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्न सकिनेमा भने कसैको दुईमत छैन । किनकी सरकारले निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई पनि सामाजिक सुरक्षा दिने गरी ल्याएको यो कार्यक्रमको मूल मर्ममाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन ।

योगदान र योजना

सामाजिक सुरक्षा कोषमा कामदारको न्युनतम् पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुन्छ । त्यसमध्ये ११ प्रतिशत रकम कामदारको तलबबाटै काटिन्छ भने बाँकी २० प्रतिशत रोजगारदाताले थपेर कामदारको नाममा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस सामाजिक सुरक्षा योजनाको एक वर्ष : रोजगारदाताको असन्तुष्टि

यही रकमबाट सरकारले कामदारलाई विभिन्न खालमा सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरु सञ्चालन गर्छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना कामदारका लागि भनेर ल्याइएका छन् । आवद्ध कामदारले १ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधोपचार र २५ हजारको सुत्केरी खर्च अनि ७ लाख बराबरको दुर्घटना बिमा सुविधा पाउँछन् ।

सबै योगदानकर्तालाई एकै व्यवस्था

अहिले सामाजिक सुरक्षा योजनामा उठाइएको मध्ये एउटा प्रश्न हो, सबै योगदानकर्तालाई एउटा व्यवस्था किन भन्ने हो । किनकी यसमा न्यून मात्र होइन, मध्यम, उच्च मध्यम र उच्च आय हुने कामदार पनि समावेश हुनुपर्नेछ । जति धेरै आय भएका कामदार छन्, उनीहरुको योगदान पनि त्यति नै बढी हुन्छ । तर कोषले ल्याएको औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा सबैले समान रकम पाउँछन् ।

त्यसैले उनीहरुको प्रश्न छ, ‘वर्षमा ५ हजार योगदान गर्ने र ५० हजार योगदान गर्नेलाई समान सुविधा किन ? अर्थात उनीहरुले कोषमा धेरै योगदान गर्नेका लागि औषधोपचार, सुत्केरी खर्च दुर्घटना बिमाको सुविधा पनि आकर्षक हुनुपर्ने माग गरेका छन् । योगदान रकमको स्ल्याब राखेर त्यसैअनुसार यस्ता स्कीमहरुलाई आकर्षक बनाउनुपर्ने माग बैंकहरुले गरेका छन् ।

यति मात्र होइन, कोषले एक लाखभन्दा बढी बीमा सुविधा दिँदैन र, अन्यत्रबाट लिएको भए पाइँदैन भनेको छ । यस्तो अवस्थामा योगदानकर्ताको उपचारमा एक लाख भन्दा बढी खर्च भएमा कसले ब्यहोर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

कामदार र परिवार ठगिने पेन्सन सुविधा

कोषलाई अघि सार्दा दिइएको आकर्षक नारा हो, निजी क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि बुढेसकालमा पेन्सन भन्ने हो । तर अहिले त्यसमाथि नै प्रश्न उठाइएको छ ।

बिद्यमान व्यवस्थाअनुसार योगदानकर्ताको न्यूनतम तलबको ३१ प्रतिशत मासिक रुपमा जम्मा हुन्छ । यसमध्ये २८.३३ प्रतिशत ‘वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना’को पेन्सनमा खर्च हुन्छ । बाँकी रकम औषधोपचार, सुत्केरी खर्च दुर्घटना बीमा लगायतका सुविधामा जान्छ । अहिलेको नियमअनुसार कोषमा न्युनतम १५ वर्ष वा १ सय ८० महिना योगदान गरेपछि मात्र कामदार पेन्सनको हकदार बन्न सक्छ । त्यतिले मात्रै पुग्दैन, उमेरले ६० वर्ष पनि काट्नैपर्छ ।

कारणवश कामदारले १ सय ८० महिना योगदान गर्न सकेन वा गरेन भने कोषबाट पेन्सन पाउन अयोग्य ठहरिन्छ । यदि कुनै कारणवश एक महिना मात्र पनि योगदान गर्न सकेन भने अयोग्य ठहरिनेछ र उसको सबै रकम सरकारी ढुकुटीमा जान्छ । कामदारले कोषमा रकम जम्मा सुरु गर्न थालेपछि बीचमा त्यहाँबाट बाहिरिने र आफ्नो रकम लिने सुविधा पनि दिँदैन । यस्तो व्यवस्थाले सामाजिक सुरक्षा भयो कि ‘असुरक्षा’ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

यति मात्र होइन, कोषमा आवद्ध भएर न्यूनमत १ सय ८० महिना योगदान पनि गर्‍यो । र, ६० वर्ष उमेर पनि पूरा भयो भने पाउने पेन्सन रकममा पनि प्रश्न उठेको छ ।

हालको व्यवस्थाअनुसार कामदारले कुल जम्मा गरेको योगदान रकममा सरकारले दिने निश्चित प्रतिफल जोडेर आएको रकममा कुल योगदान गरेको महिना (न्युनतम १८०) ले भाग गरेर आएको रकम मासिक रुपमा पेन्सनका रुपमा पाइनेछ ।

जस्तो कि कुनै योदानकर्ताको महिनाको न्युनतम् तलब २४ हजार न्युनतम तलव छ भने ६ हजार ८ सय रुपैयाँ (२८.३३ प्रतिशत) कोषमा योगदान जम्मा गर्छ, १८० महिना जम्मा गर्दा १२ लाख २४ हजार जम्मा हुन्छ । यसमा सरकारले १० प्रतिशत प्रतिफल दियो भने पनि कुल रकम २८ लाख २० हजार जम्मा हुन्छ । (नोटः अहिलेसम्म सरकारले कति प्रतिफल दिन्छ भन्ने यकीन भने छैन ।)

अब यही कुल रकमलाई पुनः १८० ले नै भाग गरिन्छ र प्रतिमहिना १५ हजार ६ सय ६६ बराबर पेन्सन दिइन्छ । यो कुल जम्मा हुने २८ लाख २० हजारको बचतमा ५.५ प्रतिशतको ब्याजबराबर मात्रै हुन्छ ।

श्रमिकले कोषमा योगदान गर्नुको साटो मासिक रुपमा कुनै बैंकमा बचत गर्ने हो ७४४० (३१ प्रतिशत) १३ लाख ३९ हजार २०० रुपैयाँ जम्मा हुन्छ र बैंकले १० प्रतिशत ब्याज दियो भने ३० लाख ८५ हजार ४११ रुपैयाँ हुनेछ ।

यो रकम कोषले दिनेभन्दा बढी हो । जसलाई एकमुष्ट निकाल्ने वा मासिक रुपमा लिने छनोट पनि सम्वन्धितकै हुन्छ । र, यो रकम एकमुष्ट रुपमा राखेर मासिक ब्याज मात्र लिने हो भने कोषबाट पाउने पेन्सनभन्दा डेढ गुणा बढी हुनसक्छ ।

जबकी सामाजिक सुरक्षा कोषले न प्रतिफल कति दिने भन्ने ग्यारेन्टी गरेको छ न साँवा फिर्ताको । अहिले प्रश्न उठाइएको छ कि कामदारले जम्मा गरेको रकमको ब्याज त पेन्सनका रुपमा पाउलान्, तर सावाँ चाँही खोई ? यसले सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सावाँ पच गर्ने कार्यक्रमका रुपमा अर्थ्याइँदैछ ।

सरकारले भन्नसक्छ, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाबाट पाइने लाभ त बैंकमा रकम जम्मा गर्दा पाइँदैन नि ।

तर कुनै दुर्घटना होला र, कोषबाट रकम पाउँला भनेर कसले रकम जम्मा गर्छ ? त्यसमाथि दुर्घटना भइहालेको अवस्थामा कोषले दिएको बीमा रकमले उपचार खर्च नपुग्दा आफैं रकम निकाल्न नपाउने भएपछि किन के काम ? यस्ता प्रश्नको जवाफ न सरकारसँग छ, न सामाजिक सुरक्षा कोषसँग ।

करको भार

योगदानकर्ताको साँवा नै हराउने अवस्थालाई विज्ञहरुले अघोषित करको नाम दिन थालेका छन् । जबकी सरकारले कामदारको आयमै कर लगाइरहेको छ । त्यसमाथि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमको साँवा नै हराउने गरेर अघोषित कर लगाउन खोजिएको आरोप सरकारमाथि लागेको छ ।

यति मात्र होइन, कामदारले सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा आवद्ध हुँदा त्यहाँ जम्मा गरेको रकम, वार्षिक आम्दानी र ३ लाखमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यो रकममा कर छुट पाइन्छ । कामदार र रोजगारदाताले १०/१० प्रतिशत (२० प्रतिशत) रकम जम्मा गर्दा पाइने त्यो सहुलियत अहिलेसम्म कायमै छ । तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा ३१ प्रतिशत जम्मा गर्दा पनि कर छुटको सीमा हरेफेर भएको छैन । त्यसैले अहिले यो ३१ प्रतिशतलाई कर योग्य आयबाट हटाउनुपर्ने माग भइरहेको छ । नभए सञ्चयकोष वा नागरिक लगानी कोषमा आवद्ध भएकाहरु सामाजिक सुरक्षामा आउन साथ हात पर्ने तलब घट्छ । खासगरी धेरै तलब लिनेहरु यसको मारमा पर्ने देखिन्छ ।

अव्यवहारिक योजनाहरु

अहिले सामाजिक सुरक्षा योजनाका केही अव्यवहारिक पक्षमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ ।

कोषमा ‘आश्रित परिवार सुरक्षा योजना’ छ, यसअनुसार कोषमा रकम जम्मा गर्ने कामदारले १८० महिना योगदान नगर्दै मृत्युवरण गर्नुपर्‍यो भने उसले इच्छाएको व्यक्तिले भने कोषबाट निश्चित प्रतिफल पाउँछ । कोषमा आवद्ध कामदारको अवकास अगावै मृत्यु भएमा उसको पति या पत्नीले र दुवै नभए बाबु–आमाले योगदान गर्नेको अन्तिम तलबको ६० प्रतिशत रकम पेन्सनका रुपमा पाउने व्यवस्था छ ।

अर्थात २४ हजारको तलब भएका योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा उसको परिवारले महिना १४ हजार ४ रुपैयाँ रकम आजीवन प्राप्त गर्छन् । कामदार जीवित हुँदा पेन्सनबापत मुस्किलले त्यति रकम पनि नपाउने, तर १८० महिना योगदान नगर्दै मृत्यु भएमा परिवारले सो सरह वा बढी पाउने व्यवस्था न्यायसंगत त छ ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । यद्यपि सरकारले सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा नै यही भएको तर्क गर्छ ।

तर अवकाशपछि पेन्सन लिइरहेको अवस्थामा कुनै योगदानकर्ताको मृत्यु भयो भने आश्रित परिवारले केही पनि पाउँदैन । मानौं, पेन्सन लिन थालेको एकाध महिना मात्र भएको अवस्थामा योगदानकर्ताको मृत्यु भयो भने पनि परिवारले केही पाउँदैन । उसले अहिलेसम्म जम्मा गरेको सबै रकम सरकारकै हुन्छ । एउटा श्रमिकले वर्षौं योगदान गरेको रकम यसरी खान मिल्छ ?

यस्तै निजामती कर्मचारीहरुले जस्तो पेन्सन रकम तलवमान बढेपिच्छे बढ्ने व्यवस्था पनि छैन । स्थिर रकमको पेन्सनबाट कसरी बुढेशकालमा योगदानकर्ताले लाभ लिने भन्ने प्रश्न पनि छ । पेन्सन लिन थालेपछि योगदानकर्ताले कोषबाट औषधिउपचारको सुविधा पनि पाउँदैन । श्रमिकले अप्ठ्यारो पर्दा अरु कोषहरुबाट जस्तो ऋण दिन पनि पाउँदैन । यस्तै प्रश्नै प्रश्नले सामाजिक सुरक्षा योजना जेलिएको छ र, सरकारले तामझामका साथ सुरु गरेको एक वर्ष पूरा हुँदा पनि सरकारको चेतावनीका बाबजुद रोजगारदाताहरु कोषमा आवद्ध हुन आनाकानी गरिरहेका छन् । कोषमा श्रमिकको आवद्धता एक लाख नाघे पनि रकम योगदान गर्नेहरुको संख्या ३ हजारमात्रै कटेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment