१२ मंसिर, गोरखा । विद्युत लाइन विस्तारका लागि जिल्लामा प्रयोग भएका सबै काठेपोल चालु आर्थिक बर्षभित्रै विस्थापित गरिने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण गोरखा वितरण केन्द्रका अनुसार हाल जिल्लामा करिव सात हजार काठे पोल प्रयोगमा छन् ।

काठेपोलको ठाउँमा स्टिल पोल राखिने केन्द्र प्रमुख माधव न्यौपानेले बताए । ‘असार मसान्तसम्म सबै काठेपोल हटाउने लक्ष्य राखेका छौ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि कार्यालयको तर्फबाट ४ हजार जति स्टिल पोल बाँड्छौ ।’

गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले ९ हजार काठेपोल विस्थापन गरी स्टिलको पोल राखेको उनले बताए । ग्रामीण विद्युतीकरण तथा वितरण प्रणाली सुदृढिकरणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १० करोड ८७ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि ३ हजार स्टिलका पोल दिने भएको छ । काठेपोल प्रतिस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत मन्त्रालयबाट ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको जलस्रोत तथा सिञ्चाइ विकास डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । धार्चे र चुमनुव्री गाउँपालिकाबाहेकका अन्य स्थानीय तहलाई उक्त पोलहरु वितरण गरिने कार्यालयका लेखापाल नवराज खनालले बताए ।

गोरखा नगरपालिकालाई ४ सय र पालुङटार नगरपालिकालाई ४ सय ५० पोल वितरण हुने छ । आरुघाट गाउँपालिकालाई ४ सय, भिमसेन थापा गाउँपालिकालाइ ४ सय ५० र शहीद लखन गाउँपालिकालाइ ३ सय ५० पोल वितरण गरिने उनले बताए । बारपाक सुलिकोट र सिरानचोक गाउँपालिकालाइ ३ सयको दरले कोटा निर्धारण भएको छ । गण्डकी गाउँपालिकालाइ २ सय र अजिरकोट गाउँपालिकालाई १ सय ५० पोल वितरण गरिने उनको भनाइ छ । टेण्डर प्रक्रियामा जाने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

बिभिन्न स्थानीय तहबाट कुल ११ हजार ४८१ पोल माग भएको कार्यालयले जनाएको छ । गत आर्थिक बर्ष पनि मन्त्रालयले बिभिन्न स्थानीय तहमा ३ हजार ५५० पोल वितरण गरेको थियो । करिव पाँच करोड मूल्य बराबरको उक्त पोल मागको आधारमा सबै स्थानीय तहमा वितरण गरिएको कार्यालयका लेखापाल खनालले बताए ।

मन्त्रालयबाट प्राप्त पोलहरु कार्यालयले नै सम्बन्धित स्थानीय तहमा ढुवानी गर्नेछ । तर पोल ठड्याउने, तार सार्नेलगायतका काममा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गर्न भनिए पनि समन्वय नभएको प्राधिकरण गोरखा वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।

‘हामीसँग समन्वय गरे पोल ठड्याउन, तार टाग्ने काममा सहज हुन्थ्यो तर गत आवमा अधिकांश पालिकाले समन्वय नै गर्नुभएन’ उनले थपे, ‘समन्वय गरेर काम भए हामीलाई पनि सहज हुन्थ्यो, कहाँकहाँ पोलहरु आवश्यक छन् त्यही आधारमा पोल वितरण गथ्र्याै, सबै काठेपोल विस्थापित गर्ने लक्ष्य पनि पूरा हुन्थ्यो ।’