Comments Add Comment

जापानमा कामदार पठाउन नेपालले गर्नुपर्ने काम

जापानले लामो समयदेखि सामना गर्दै आएको कामदारको चरम अभावलाई सम्बोधन गर्दै यसै बर्षको अप्रिल १ बाट नयाँ कानुनलाई अनुमोदन गरेको छ । यसअन्तर्गत नेपाललगायत अन्य ८ वटा मुलुकबाट बिशेष सीप भएका विदेशी कामदारलाई जापान भित्र्याउने योजना जापान सरकारले लिएको छ ।

जापान सरकारको विदेशी कामदार भित्र्याउने योजनाअनुरुप अहिले विभिन्न देशमा जापानी भाषा र सीपका परीक्षाहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । यसमा उत्तीर्ण हुने व्यक्ति तोकुतेई गीनोउ भिषामा जापान आउन योग्य हुनेछन् ।

जापानको श्रम मन्त्रालयले जापानभित्र रहेका केही कम्पनी र रोजगार एजेन्सीहरुलाई छनोट गरी विदेशी कामदार भित्र्याउने र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । यो जिम्मेवारी पाएका संस्थाहरुले विदेशी कामदार जापान ल्याउन सम्वन्धित देशको सरकार र सरकारले मान्यता दिएका संस्था वा मेनपावर कम्पनीसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।

सम्झौता गर्नु अगाडि कामदार पठाउने सम्वन्धित मुलुकका संस्था र मेनपावर कम्पनीहरुले त्यो देशको सरकारसँग जापानमा कामदार पठाउन अनुमति लिएको कागजपत्र जापानको इमिग्रेसन ब्युरोमा पनि पठाउनुपर्नेछ । सोही कागजपत्रका आधारमा इमिग्रेसनले छनोट गरी योग्य कम्पनीको सूची आफ्नो वेभसाइटमा राख्ने छ । यसरी छनोट भएका संस्था र मेनपावर कम्पनीसँग मात्र जापानका कम्पनी र रोगगार एजेन्सीहरुले सम्झौता गर्न सक्नेछन् ।

यदि जापानमा कामदार पठाउने संस्थाहरुले कामदारसँग जापान पठाउन भनेर गैरकानूनी तरिकाले पैसा लिएमा वा झूठो आश्वासन दिएर ठगी गरेको पाइएमा जापानको इमिग्रेसनले एकतर्फीरुपमा जुनै पनि देशको कामदार पठाउने संस्थालाई बन्देज लगाउनेछ । त्यस्ता संस्थालाई जापानले कालोसुचीमा राख्नुका साथै सो संस्थाबाट जापानका कुनै पनि कम्पनीहरुले सम्झौता गरी कामदार ल्याउन पाउने छैनन् ।

कामदार आवश्यक पर्ने जापानका कम्पनीहरुले विदेशमा रहेका कामदार पठाउने संस्थालाई केही कमिसन रकम तिरेर कामदार ल्याउन पाउनेछन् । तर, कामदारसँग कुनै पनि रकम कसैले पनि लिन नपाउने कडा कानूनी प्रावधान छ ।

अहिले जापानमा कामदार पठाउने सूचीमा परेका बिभिन्न देशका मेनपावर कम्पनी र संस्थाहरुले जापानी श्रम बजारमा व्यापकरुपमा आफ्ना देशका कामदारहरुको विज्ञापन गर्न थालेका छन् । विशेष गरेर भियतनाम, म्यानमार, कम्बोडिया, इन्डोनेशिया, फिलिपिन्स आदि देशका कामदार पठाउने मेनपावर एजेन्सी र जापानमा रहेका कामदार पूर्ति गर्ने रोजगार एजेन्सीहरुले आफ्ना देशका कामदार भित्र्याउन विज्ञापन गर्ने, गोष्ठी, सभा, सेमिनारहरु गरिरहेका छन् ।

योभन्दा अगाडि पनि प्रशिक्षार्थी कामदारहरु यी देशहरुबाट धेरै संख्यामा जापान आएका छन् । आगामी दिनमा पनि यी देशहरुबाट जापानले धेरै कामदारहरु भित्र्याउन सक्ने सम्भावना छ ।

समग्रमा हेर्दा जापानले विदेशी कामदार भित्र्याउन कडा कानुनी प्रावधान लिएसँगै यसले श्रमिक वर्ग ठगिन नपाउने र कामदार पठाउने संस्थाहरुलाई पनि लाभ हुने देखिन्छ । जापानले विदेशी कामदार भित्र्याउनका लागि ठूलो रकम कामदार पठाउने मुलुकका लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा त्यो देशको अर्थतन्त्रमा पनि केही टेवा पुग्नेछ ।

के गर्दैछ नेपाल सरकार ?

नेपाल सरकारले नेपाली कामदारहरु जापान पठाउनका लागि जापान सरकारसँग सम्झौता गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । तर, अरु देशमा जस्तो आफ्नै देशका मेनपावर कम्पनीहरुलाई जिम्मा दिइएको छैन । सरकार आफैं कम्मर कसेर लागेको छ ।

नेपालमा जापानी भाषा र सीपको परीक्षा उत्तीर्ण भएका व्यक्तिहरु जापानका कम्पनीले माग गरेको खण्डमा भिषाको आवेदन दिएर जापान आउन पाउनेछन् । तर, जापानमा नेपाली कामदार पठाउने सवालमा अरु देशहरु भन्दा नेपालको तयारी एकदमै फितलो देखिएको छ ।

अहिले जापान फाउण्डेशनले जापानी भाषा र सीपको परीक्षाहरु सञ्चालन गरिरहेको भए पनि नेपाली कामदार जापान पठाउन जिम्मा लिएको सरकारी निकाय भने प्रक्रियागत कुरामा झुक्किएको जस्तो देखिएको छ ।

जापानी भाषा र सीपको परीक्षा गराउनका लागि भौतिक पूर्वाधारहरुको व्यवस्था, जापानमा रहेको कूटनीतिक नियोगको तयारी, कामदार पठाउने ठोस मार्गचित्र र योजना आजसम्म पनि स्पष्ट भएको छैन । नेपाल सरकारको यो अस्पष्टताले जापान जान चाहाने कामदारहरु अन्योलग्रस्त भएका छन् ।

जापानी भाषा र सीपको परीक्षा दिन चिठ्ठा तानेर नाम आउनुपर्ने, प्राइभेटरुपमा चलाइएका एजुकेशन कन्सल्टेन्सीलाई परीक्षा केन्द्र तोकिनुजस्ता प्रक्रियागत कुराले नेपाल सरकारको व्यवस्थापकीय पाटो फितलो भएको देखिन्छ ।

अर्को कुरा, नेपाल सरकार आफंैले आफ्ना नागरिकलाई विदेश जाउ पैसा कमाएर पठाउ भनेर गाउँगाउँमा गएर प्रचार गर्न मिलेन र गर्न पनि भएन । तर, गाउँगाउँमा रहेका दक्ष र श्रम गर्न सक्ने नेपालीमाझ सूचना नपुर्‍याउने हो भने न्यायसंगत पनि नहोला । उसो त जापानका कम्पनीहरुमा सरकारी कर्मचारी खटाएर आफ्ना नागरिकहरुको प्रचार–प्रसार गर्न पनि मिलेन, गर्ने कुरा पनि भएन ।

यी सबै तथ्यहरुबारे अध्ययन गर्ने हो भने निजी क्षेत्रबारे भ्रम र डर पालेर निर्णय गर्नुभन्दा पनि नेपाली श्रमिक ठगिन नपाउने गरी कडा नियम र कानुन बनाएर नेपाली कामदार जापान पठाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिँदा बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

योभन्दा पनि मुख्य कुरा, नेपाली कामदार जापान पठाउन नेपाल सरकारले छिटो भन्दा छिटो स्पष्ट मार्गचित्र र योजनाहरु बनाउनुपर्ने देखिन्छ । जसले गर्दा जापानी कम्पनीहरुलाई नेपाली कामदार माग गर्न सरल र सजिलो र विश्वसनीय होस् । अहिले जापान कामदार पठाउने विषयमा नेपालमा सरकार र आम सर्वसाधारणमा अज्ञानता र अन्योल देखिन्छ ।

सरकारको मनसाय हाल इपीएस प्रणालीमार्फत कोरिया पठाएजस्तै जापानमा कामदार पठाउने भन्ने देखिन्छ । तर, जापानले यो कुरामा प्रष्ट कानुन ल्याएर कामदार भित्र्याउने र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिसकेको छ । प्रक्रियागतरुपमा हेर्दा सरकारी स्तरबाटै कामदार जापान पठाउने भन्ने देखिए पनि सम्झौतामा भएका विषयवस्तुलाई आधार मान्ने हो भने नेपाली पक्ष झुक्किएको या अध्ययन नपुगेको जस्तो देखिन्छ ।

कोरिया कामदार पठाउने ईपिएस प्रणालीमा नेपालका लागि स्पष्ट कोटा छुट्याइएको हुन्छ । जापानको सवालमा त्यो भनिएको छैन । जापानी कम्पनीले चाहेमा मात्रै नेपाली कामदार ल्याउने भन्ने छ । यसले गर्दा जापानी कम्पनीले नेपाली कामदार नै ल्याउँछन् भन्ने छैन । किनभने, नेपाल सरकारले स्वयं सरकारी कर्मचारी खटाएर जापानका कम्पनीहरुमा आएर नेपाली कामदारको प्रचार प्रसार त गर्दैन ।

तर, अन्य देशका मेनपावर कम्पनी र संस्थाहरुले भने जापानमा आएर आफ्नो देशका कामदारहरुको प्रचार गर्न थालिसकेका छन् । जापान कामदार पठाउने सवालमा ‘बोल्नेको पीठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन’ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ हुने देखिन्छ ।

तसर्थ, अरु देशको जस्तै धेरै नेपाली कामदार जापान पठाउनका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रबाट जापानका कम्पनीहरुमा नेपाली कामदारको विज्ञापन गर्ने, गोष्ठी सेमिनारहरु गर्नुका साथै मेहनती नेपाली कामदारहरुको महत्वका बारेमा बुझाउनेखालका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ । अनि मात्र नेपाली श्रमिक लिनलाई धेरै जापानी कम्पनीले चासो देखाउने छन् ।

नेपाल सरकारले रोजगार एजेन्सी, मेनपावर कम्पनी जस्ता केही निजी क्षेत्रलाई पनि छनोट गरी सरकारको कडा नियम र निगरानीमा कामदारहरु जापान पठाउने जिम्मेवारी दिँदा बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ । ता कि अरु देशका रोजगार एजेन्सी, मेनपावर एजेन्सीहरुले जस्तै जापानमा धेरै नेपाली कामदार पठाउनका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सकुन् । जसले गर्दा जापानी कम्पनीहरुले नेपाली कामदार ल्याउनका लागि ठूलो धनरासी नेपालमा खर्च गर्नेछन् । र, नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि केही टेवा पुग्नेछ ।

(लेखक जापानमा विगत पाँच वर्षदेखि कामदारहरुको पूर्ति र व्यवस्थापन गर्दै आएको हाकेन कम्पनी एसएमएस कर्पोरेसनका सञ्चालक सदस्य एवं प्रवन्ध निर्देशक हुन् ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment