१९ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम यथास्थितिमा राख्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले शुक्रबार विमानस्थल निर्माणको काम यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन आदेश दिएको छ । साथै दुबै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको छ ।
पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, सुकदेव खत्री, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलगायतले निजगढ विमानस्थलका लागि ५ सय वटा पुराना रुख रहेको जंगल विनाश गर्ने, रुख काट्ने र जंगल क्षेत्रलाई कंक्रिटमा परिणत गर्ने गरी सरकारले गरेको निर्णय अमान्य र बदर घोषित गर्न माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको रीट दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदकहरुले २०७२ सालमा निजगढ क्षेत्रको वन पर्यटन मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय बदर गर्न पनि माग गरेका छन् ।
निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा त्यहाँ ८ हजार भन्दा बढी रुख काट्नुपर्ने, त्यसको सट्टा अर्को रुख रोप्ने ठाउँ तयार नहुनु, रुख काट्दा जंगली जनावरको वासस्थान हराउने र जैविक विविधता, पानीको स्रोत सुक्ने तथा तराई क्षेत्र मरुभूमिकरण हुनसक्ने खतरा रीट निवेदनमा औल्याइएको छ ।
