नेकपाका ७ निर्णय : विधान संशोधनदेखि विवाद मिलानसम्म

१. बैठकले यसभन्दा अगाडि बसेको स्थायी कमिटीको निर्देशनलाई मान्दै पार्टी विधानमा केही संशोधनहरु गरेको छ । त्यो संशोधनका विषयमा स्थायी कमिटीको निर्देशनको अतिरिक्त यसअघि सचिवालय बैठकमा नै भएका कतिपय निर्णयहरुलाई पनि आधार बनाई संशोधन प्रस्ताव तयार गरिनेछ । यो प्रस्ताव स्थायी कमिटी र आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय कमिटीमा पेश गरेपछि कार्यान्वयनमा जाने छ ।

२. गत बैठकले हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनको समीक्षाका सन्दर्भमा सम्बन्धित पार्टी कमिटीहरुलाई समीक्षात्मक रिपोर्ट २२ गतेभित्र पठाउन भनिएकोमा केही सम्बिन्धत कमिटीहरुबाट रिपोर्ट अझै प्राप्त हुन नसकेकाले अब पाँच दिनभित्र रिपोर्ट सबै कमिटीहरुले अनिवार्य रुपमा पठाउनुपर्ने छ । त्यो रिपोर्ट प्राप्त भएपछि यस सम्बन्धमा औपचारिक प्रस्ताव छलफल र निर्णयका लागि महासचिव कामरेडले अर्को बैठकमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

३. संगठन विभागका तर्फबाट एक कार्ययोजनासम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ । उक्त प्रस्तावका बारेमा सचिवालयका कामरेडहरुले पार्टी अध्यक्षलाई सुझावहरु पेश गर्ने र ती सुझावहरुका बारेमा संगठन विभागसँग समेत परामर्श गरी अध्यक्ष कामरेडले उक्त प्रस्तावलाई पार्टीको सचिवालयको अर्को बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने ।

४. विभिन्न जिल्लाहरुमा संगठनात्मक क्षेत्रमा केही समस्याहरु देखा परेको सन्दर्भमा ती संगठनात्मक समस्याहरुको आवश्यक छानविन र समाधान गर्न केन्द्रीय संगठन विभागलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

५. केन्द्रीय निकायहरु, अर्थात् केन्द्रीय सल्लाहकार कमिटी, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, केन्द्रीय आयोगहरु र केन्द्रीय विभागहरुको पूर्णताका निम्ति प्रमुख र उपप्रमुखहरुले सात दिनभित्र त्यससम्बन्धी प्रस्ताव महासचिवमार्फत प्रस्तुत गर्ने र यसपछि बस्ने सचिवालयको बैठकले ती सबै निकाय र विभागहरुलाई पूर्णता दिने गरी निर्णय लिने ।

६. पार्टीको कर्णाली प्रदेशका सचिव कामरेड मायाप्रसाद शर्माले दिनुभएको राजीनामा अस्वीकार गरिएको छ । र, उहाँलाई यथावत काममा फर्कन निर्देश गरिएको छ ।

७. सचिलालयको आगामी बैठक मंसिर २७ गते अपरान्ह बस्ने भएको छ । र, स्थायी कमिटीको बैठक यही मंसिर २९ गते ११ बजेबाट सुरु हुने गरी तय गरिएको छ । सामान्यतः बैठक दुई दिनमा सम्पन्न गर्ने सोच बनाइएको छ ।