नारी–पुरुष सँगै हिँड्ने समाज चाहियो

‘समानताको पुस्ता : बलात्कार विरुद्धको ऐक्यवद्धता’ भन्ने नाराका साथ लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान मङ्गलवार समापन हुँदैछ । हरेक नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० तारिखसम्म लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान मनाउने गरिन्छ ।

चेतना शिक्षाको विकास र विस्तारका लागि सन् १९६० नोभेम्वर २६ मा डोमोनिकन गणतन्त्रमा तत्कालीन त्रुजिलो सरकारले महिलामाथि हुने हिंसाको अन्त्यका लागि क्रियाशील मिरावल परिवारका ३ जना दिदीबहिनीहरुलाई उखुबारीमा लगी पिटेर हत्या गरेको थियो । उनै दिदीबहिनीहरुको सम्मान र सम्झनामा १६ दिने अभियान शुरु भएको पाइन्छ ।

सन् १९९९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले नोभेम्वर २५ लाई महिला हिंसा विरुद्धको दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेपछि नोभेम्वर २५ देखि मानव अधिकार दिवस (डिसेम्वर १०) सम्मको १६ दिनलाई लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानका रुपमा मनाउन थालिएको हो ।

नेपालमा सन् २००४ देखि यो १६ दिने अभियान मनाउन चालिएको हो । हरेक वर्ष यस्ता अभियान सञ्चालन गरे पनि अभियान नारामा सीमित भएको देखिन्छ । अध्ययन अनुसार विश्वका तीनमध्ये एक महिलाले कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोगेको देखिन्छ । यो वर्षको अभियान मनाउँदै गर्दा देशका विभिन्न स्थानमा महिला हिंसा, दाइजो नल्याएको निहुँमा कुटपिट र बलात्कार जस्ता घटना बाहिर आए । यस घटनाक्रमले नेपाली समाजमा हिंसाका घटना बढ्दै गएको देखिन्छ । सरकार, निजी क्षेत्र र गैससहरुको सामुहिक प्रयासबाट यसको अन्त्यका प्रभावकारी अभियान चलाउन जरुरी देखिएको छ ।

हरेक राज्यले देशको संविधान, विभिन्न ऐन कानुन र नियममार्फत समाजमा हुनसक्ने अपराध नियन्त्रणको प्रयास गरेको हुन्छ । त्यस्ता कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न संवैधानिक आयोग, न्यायालय र सरकारी संयन्त्र निर्माणसमेत गरिएको हुन्छ । राज्यको ध्यान मुख्यरुपले ठूलाठूला आंतक र अपराध नियन्त्रणमा केन्द्रित हुने गर्छ । घरपरिवारभित्र वा घरपरिवारसँग गाँसिएर दैनिक रुपमा हुने थुप्रै हिंसाजन्य कार्य नियन्त्रणलाई भने कम महत्व दिने गरेको देखिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा महिलामाथि हुने वा गरिने हिंसा अन्त्यका लागि विभिन्न मानवअधिकार सम्बन्धी दस्तावेजहरुमार्फत प्रतिवद्धता जाहेर गरिएको छ । खासगरी संयुक्त राष्ट्रसंघको स्तरबाट महिलामाथि हुने सबैखाले हिंसा र भेदभावको अन्त्यसम्बन्धी महासन्धी तयार गरिएको छ । यसलाई विभिन्न राष्ट्रहरुबाट अनुमोदन गराई प्रतिवद्धता लिने काम पनि गरिएको छ । यो महासन्धीका साथै महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य गर्नेजस्ता घोषणापत्रहरु समेत तयार गरिएका छन् ।

यस किसिमका अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरुमा अनुमोदन गरी महिलामाथि हुने हिंसाको अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता नेपाल सरकारले पनि जनाएको छ । फलस्वरुप राज्यद्वारा महिला हिंसा अन्त्य गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालित गरिएको छ यद्यपि यस्ता कार्यक्रमहरु प्रभावकारी भने देखिएका छैनन् । जुन दुःखदपूर्ण स्थिति हो ।

हामीलाई हाम्रो दैनिक व्यवहारमा महिलामाथि हुने हिंसालाई साधारणरुपले हेर्ने, यसलाई आत्मसात गर्ने एक किसिमको बानीझै परिसकेको छ । समाजमा रहेको महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणका कारण महिलामाथि हुने हिंसालाई सामान्य बनाउने गरिन्छ ।

महिलामाथि हिंसा भएकोमा स्वयम् महिला नै दोषी भएको मानिन्छ । त्यसैले हिंसाविरुद्ध आवाज उठाउन र उजुर गर्र्न महिलाहरुले सकेका छैनन् । फलस्वरुप हिंसा गर्नेहरुलाई थप बल पुगिरहेको छ ।

नेपालको संविधान ०७२ मा प्रत्येक महिलालाई लैंङ्गिक विभेदविना समान वंशीय हकहुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको प्रस्तावनामा देशमा विद्यमान वर्गीय,जातीय, क्षेत्रीय एंव लैंगिक समस्याहरु समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुर्नसंरचना गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी संविधानको धारा ३८ (३)मा कुनै पनि महिला विरुद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य किसिमको हिंसाजन्य कार्य नगरिने र त्यस्तो कार्य कानुनद्वारा धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था गरिएको छ । महिला हिंसाभित्र महिलामाथि गरिने कुटपिट, बलात्कार यौन तथा शारीरिक शोषण, शाब्दिक तथा मानसिक दुव्र्यवहार आफ्नो सहयात्रीबाट गरिने हत्या, महिनावारी वा सुत्केरी अवस्थामा गरिने भेदभाव (धार्मिक र सांस्कृतिक), जबरजस्ती वेश्यावृत्तिमा लगाइने, बेचबिखन तथा ओसारपसार गरिने, जबरजस्ती यौनशोषण गरिने जस्ता सम्पूर्ण व्यवहारहरु पर्छन् ।

राष्ट्रको सभ्यता र विकासको मापकको रुपमा उक्त देशमा महिला स्वतन्त्रताको अवस्था कस्तो छ, शिक्षा, स्वास्थ्य र घरेलु हिंसा कुन रुपमा छ भन्ने कुरालाई हेरिन्छ । हाम्रो देशमा महिलामाथिको घरेलु हिंसा न्यूनीकरणको विषयले २०६२/०६३ को जनआन्दोलन र गणतन्त्र स्थापनापछि मात्र प्राथमिकता पाएको हो । तर, पनि महिलाप्रतिको परम्परागत दृष्टिकोण, शोषण, दमन र कुटपिटका घटनामा कमी आउन सकेको छैन ।

सामन्ती पुरुषवादी मानसिकता, धर्म, परम्परा र संस्कारको नाममा टिकेको अन्यायपूर्ण व्यवस्था तथा आमुल परिवर्तन हुन नसकेको सामाजिक संरचनाका कारण आज पनि घरेलु हिंसा जारी छ । महिलामाथिको हिंसा परम्परागत रुपमा परिभाषित गरिएको भन्दा अझ पृथक ढंगले पनि देखा पर्न थालेको छ । सामाजिक विकासको यो पछिल्लो अवधिमा देखिएका जटिल समस्याहरुलाई वर्तमान कानुनी व्यवस्थाले समेट्न सकेको छैन । छरिएर रहेका कानूनी व्यवस्था, दोहोरो अर्थलाग्ने नजिरहरु तथा असचेत सामाजिक अवस्थाले लैङ्गिक विभेदलाई टिकाइरहेको छ ।

महिलामाथि हिंसा हुने मुख्यकारणका रुपमा हाल समाजमा रहेको महिलाको शक्तिविहीनताको स्थितिले गर्दा हो । हाम्रो देशमा लामो समयसम्म रहेको पितृसतात्मक सामन्ती व्यवहारले महिलालाई कहिल्यै पनि स्वतन्त्र अधिकारसम्पन्न नागरिकका रुपमा स्थापित हुन दिएन । यो समाजमा सधैंभरि पुरुष शक्तिवान र महिलाहरु पुरुषको सम्पत्तिका रुपमा हेर्ने दृष्टिकोण स्थापित भयो ।

राज्यव्यवस्थामा परिवर्तन भएपश्चात पनि पितृसतात्मक संरचना, सोच र व्यवहारहरु यथावत रहेकाले राजनैतिक परिवर्तन भए पनि महिलामाथि हुने हिंसाको स्थितिमा परिवर्तन आउन सकेको छैन ।

महिला आत्मनिर्भर बन्दै जाने हो भने सम्पत्तिको एकाधिकार जमाउने पुरुषवाद आफैं कमजोर हुन्छ । छोरा भएन भनेर रुँदै मन्दिर धाउने महिलाहरु पितृसत्ताका सबैभन्दा बलिया प्रतिनिधि हुन् । घरपरिवारमा बुहारीलाई ससुराले माया गरे पनि सासूले नै उत्पीडनमा पारेका घटना बढी देखिन्छन् । पुरुषलाई दोस्रो विवाह गर्न उक्साउने पनि पुरुषभन्दा बढी महिला नै हुन्छन् । यसरी राज्यले नै महिला हिंसाको विषयमा प्राथमिकता दिइरहँदा पुरुषमाथि हुने हिंसाको विषयमा समाज गौण छ । महिलामाथि हिंसा भयो भने सुनिदिने निकाय थुप्रै छन् । तर, यस्ता विषयमा न त पुरुष खुलेर आउन सक्छन् न त पुरुष अधिकारको विषयमा आवाज उठाउने त्यस्ता संघसंस्था नै छन् । नेपालमा पुरुष शारीरिक रुपमा भन्दा पनि मानसिकरुपमा महिलाबाट पीडित हुने गरेको पाइएको छ ।

पुरुष–महिला, महिला–महिला र पुरुष–पुरुषबीच हुने विभिन्न प्रकारका हिंसाका कारणहरु जे–जस्ता भए पनि मूलरुपमा महिला र पुरुषबीच स्थापित असमान सम्बन्ध नै रहेको छ । आज पनि समाजमा हुने विभिन्न खालका अपराध र घरेलु हिंसाविरुद्ध महिलाहरुले प्रतिवाद गर्ने र कानुनी उपचारका लागि सम्बन्धित निकायसम्म पुग्न सक्ने अवस्था छैन । कानुनको जानकारीको अभाव, शिक्षा चेतनाको कमी र स्थानीयस्तरमा उजुरी सुन्ने निकायको अनुपस्थितिले गर्दा घरेलु हिंसालाई बढावा दिइरहेको छ । अर्कोतर्फ हाम्रो समाजको सम्पूर्ण संरचना नै पुरुषवादी छ । उजुरी सुन्ने निकाय, स्थानीय बुद्धिजीवि, न्यायालय आदि सबैतिर रहेको पुरुषहरुको पहुँच र महिलामाथिको हेपाहा प्रवृत्ति घरेलु हिंसाका कारक हुन् ।

पछिल्लो समयमा आफूमाथिका घरेलु हिंसाविरुद्ध उजुरी गर्ने, सार्वजनिक गर्ने र प्रतिवाद गर्ने प्रक्रिया महिलाहरुले थालेका छन् । उजुरीकर्ता र उजुरीको प्रकृति हेर्दा विवाहित महिलाहरु नै बढी हिंसापीडित हुने गर्छन् । अधिकांश पीडकहरु तिनका श्रीमान नै हुन्छन् र साक्षर महिलाले यस्ता हिंसाको उजुरी र प्रतिवाद गरेको देखिन्छ । तर, पीडक उपर गरिने सजायँ कमी हुनु, उजुरी सुन्ने निकायले नै पीडितलाई भन्दा पीडकलाई न्याय हुनेगरी निर्णय गर्न खोज्नु तथा कानुनी प्रावधानहरु फितला भएका कारणले हिंसाका घटनाहरु नरोकिएको देखिन्छ ।

पितृसतात्मक सोचमा आधारित सामाजिक मूल्य मान्यता तथा सदियौंदेखि चली आएको महिलाप्रतिको भेदभावपूर्ण व्यवहार नेपाली यथार्थ हो । लैंगिक विभेदले शोषण र हिंशाका घटनालाई मलजल गर्न मद्धत गरेको हुन सक्छ भने महिलाको अवस्थालाई दुरगामी असर पु¥याएको छ ।

विपरीत लिङ्गिप्रति आकर्षित हुनु स्वभाविक हो । तर, आकर्षणको अर्थ हिंसा होइन । कर–बल हैन माया, तर्क हैन भावना अनि शरीर हैन, मन जित्न सक्ने पुस्ताको खाँचो छ । नयाँ पुस्तामा लैङ्गिक समानताका धारणाहरुको विजारोपण गर्न जरुरी छ । शरीर हैन, मन जित्ने कला सिकाउन जरुरी छ ।

नारी पुरुष सँगै हिँड्ने समान समाज आजको आवश्यकता हो । समतामुलक दिगो राष्ट्रिय विकासका लागि पुरुषसरह महिलाहरुको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य रहन्छ ।

महिलाहरुमा देखिएका हिंसाका प्रकृति, प्रभाव, न्यूनीकरणका उपाय र कानुनी व्यवस्थामा गरिनुपर्ने सुधार सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । घरेलु हिंसाका घटनाहरु बढेको नभई उजुरी गर्नेहरुको संख्या बढेको देखिएबाट हिंसाविरुद्ध विस्तारै महिलाहरु सचेत र संगठित भएको देखिन्छ र कानुनको प्रभावकारिता पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । अझ पीडकहरुलाई दण्ड सजायँको कडा व्यवस्था गर्ने, पीडितलाई सुरक्षा, राहत र पुनस्थापनासहितको न्याय प्रदान गर्ने गरी कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरिनुपर्छ ।

उजुरी सुन्ने निकायहरु स्थानीयस्तरमै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन समेत राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । यसो गर्न सकिएमा महिलामाथिको घरेलु हिंसा न्यूनीकरणमा सफलता प्राप्त भई हिंसारहित, सभ्य र शिक्षित समाज निर्माण गर्न सकिनेछ ।

(सीमा बन कृषि विकास बैंक बुटवल शाखाकी शाखा प्रवन्धक हुन्)