२४ मंसिर, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गुठीसम्बन्धी कानूनको विषयमा छलफल प्रारम्भ गरेको छ । अघिल्लो पटक सरोकारवालासँग छलफल नगरी ल्याएको गुठी विधेयक ०७५ फिर्ता लिन बाध्य भएपछि यसपटक मन्त्रालयले सुरुमै अन्तरक्रिया थालेको हो ।

मंसिर ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्रालयलाई भूमिसम्बन्धी एकीकृत विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । मन्त्रालयले गुठी विधेयक पनि त्यही एकीकृत विधेयकमै समेटेर ल्याउन लागेको हो ।

सैद्धान्तिक सहमति पाएको तीन सातापछि मंगलबार ललितपुरमा आयोजित गुठी सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गुठी विधेयकमा नयाँ शिराबाट बहस प्रारम्भ गर्न लागेको बताइन् ।

‘विगतमा मिस–अन्डरस्ड्यान्डिङ भयो, नियत हामी कसैको पनि खराब थिएन’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘हिजो विधेयक ल्याउँदा के भयो त्यो बिर्सौं र नयाँ शिराबाट कानून निर्माण प्रारम्भ गरौं ।’

मन्त्री अर्यालले विधेयकलाई अन्तिम रुप दिँदासम्म छलफललाई निरन्तरता दिने जानकारी दिइन् । ‘विधेयकमा सरोकारवाला र विज्ञको सुझाव समेट्छौं’ उनले भनिन्, ‘अब आउने गुठी विधेयक सरकार, गुठीयार लगायत सरोकारवालाहरूले चाहेकै कानून हुनेछ ।’

‘संस्कृतिमाथि प्रहार नहोस्’

छलफलमा सहभागी सरोकारवालाहरूले छलफल प्रारम्भ गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिए । उनीहरूले माग भने पुरानै दोहोर्‍याए ।

गुठीयारहरूले संस्कार, संस्कृतिमाथि प्रहार नहुने गरी कानून बनाउन आग्रह गरे । नरदेवी गुठीका अध्यक्ष मचाराजा डंगोलले भने, ‘गुठीको जग्गा मात्रै होइन संस्कार, संस्कृति नमासिने ग्यारेन्टीहोस् ।’

लक्ष्मीश्वर मन्दिर, राजगुठीका पुजारी बागेश्वर राजउपाध्यायले पुजारीको पारिश्रमिक बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रश्न गरे, ‘यस्तो महंगीको जमानामा मासिक १५ सय रुपैयाँमा काम गराउनु भनेको श्रम शोषण नै भएन र ?’

यो पनि पढ्नुहोस किन दुख्यो काठमाडौंवासीको मन ?

गुठीयार प्रकाश रायमाझीले निजी गुठीलाई संरक्षण गर्ने गरी कानून ल्याउनु पर्ने बताए । सरकारले धर्माधिकारी नियुक्त गर्ने जस्ता सांस्कृतिक आस्थामा प्रहार हुने व्यवस्था समेत नराख्नले उनले आग्रह गरे ।

जानकी गुठीका प्रतिनिधिले विधेयकबारेको छलफल जनकपुरमा समेत गर्न माग गरे ।

होला त मन माझामाझ ?

गुठी विधेयकमाथिको बहस चर्किदै जाँदा भूमि व्यवस्था मन्त्री र आन्दोलनरत पक्षबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेको थिएन । उनीहरू एक अर्काबीच आरोप–प्रत्यारोपको तहमै उत्रेका थिए । गत असारमा विधेयक फिर्ता लिने क्रममा मन्त्री अर्यालले विधेयकलाई लिएर जनसमुदायमा भ्रम सिर्जना गर्ने, उत्तैजित पार्ने र वातावरण विथोल्ने कोशिश भएकाले सरोकारवालासँग छलफल र परामर्श आवश्यक देखिएको बताएकी थिइन् ।

मंगलबार ललितपुरमा आयोजित छलफल कार्यक्रम अपर्झट आयोजना गरिएको गुठी विधेयक विरुद्ध एकीकृत आन्दोलन समितिको दाबी छ । ‘गुठी रैथाने समुदायहरूको एक जटिल संरचना र प्रथा भएकाले यस सम्बन्धमा आफै माझ गहन छलफल र सहमतिविना कुनै निर्णयमा पुग्न सकिन्न’ समितिका संयोजक डा. महेशमान श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘सरकारले सरोकारवालासँग विना पूर्व सूचना अपर्झट बोलाएर यस्तो गम्भिर विषयमा छलफल गर्ने भनेर जे गर्न खोजेको छ, त्यसले केवल एउटा औपचारिकता मात्रै पुरा गर्ने र खास निश्कर्ष निकाल्न सकिदैन ।’

मन्त्री अर्यालको सचिवालयले भने सरोकारवाला सबैलाई पटक पटक फोनबाट कार्यक्रमबारे जानकारी दिएको र पत्र समेत लेखेको जानकारी दिएको छ । डा. महेशमान श्रेष्ठलाई लेखेको पत्रको कपी कार्यक्रमस्थलमा समेत उपलब्ध थियो ।

ज्यापु महागुठी नेपालका अध्यक्ष विपिन्द्र महर्जनले मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा संसदबाट फिर्ता भएको विधेयक पारित हुँदा गुठी नै मासिने भएपछि आफूहरूले आन्दोलन गरेको स्मरण गरे । ‘विधेयकको काम जिरोबाट सुरु गर्नुभएकोमा धन्यवाद’ महर्जनले भने, ‘विगतमा आन्दोलन गरेको संयुक्त गुठी संघर्ष समितिलाई सम्बोधन गरेर पत्र लेख्नुहोस्, हामी कानून निर्माणमा सहयोग गर्न तत्पर छौं ।’