२७ मंसिर, काठमाडौं । लोकसेवा आयोगको कतिपय प्रशासनिक अधिकार कटौती गर्ने सरकारको प्रस्तावमा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएको छ । समितिको सचिवालय सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको बैठकले ‘लोक सेवा आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका कतिपय बुँदामा सहमति जुटाएको हो ।

नयाँ प्रावधान अनुसार अब सरकारले आयोगको सहमति नलिएरै लोकसेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सरुवा गर्न सक्छ । प्रचलित कानुनमा लोकसेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्नुअघि अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यससम्बन्धी व्यवस्था रहेको लोक सेवा आयोग ऐन २०६६ को दफा ६ को उपदफा (२) लाई समितिले हटाइदिएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीका अनुसार यो विधेयकको मस्यौदामा लोकसेवाका कर्मचारी सरुवा गर्न पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रचलित ब्यवस्थालाई कायमै राखिएको थियो । ‘तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदले हटाइदियो’ अध्यक्ष मैनालीले अनलाइनखबरसँग भने ।

लोकसेवाबारे संसदीय समितिको निर्णय अपरिपक्व र गलत भएको अध्यक्ष मैनालीको विश्लेषण छ । उनी भन्छन्, ‘यस्तो भयो भने संवैधानिक भूमिका लिन सकिँदैन ।’

प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिका छपाईलगायतका संवेदनशील काममा खटिने कर्मचारीलाई पूर्वसहमति नलिई सरुवा गर्ने ब्यवस्था राखिए आयोगको काम प्रभावित हुने र गोपनियता भंग हुन सक्ने खतरा रहने उनको चिन्ता छ ।

यो पनि पढ्नुहोस लोक सेवाका कर्मचारी सरुवा गर्दा पूर्वसहमति लिने व्यवस्था हटाइयो

लोकसेवाका कर्मचारीलाई सहमति बेगर नै सरुवा गर्न सक्ने प्रस्तावित ब्यवस्था पास भएको घोषणा गर्दै गर्दा समिति सभापति शशी श्रेष्ठले भने अध्ययनका क्रममा विशेष अवस्था रहने देखिएमा विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्ने बेलासम्म कर्मचारी सरुवाका सन्दर्भमा प्रतिबन्धात्मक वाक्याङ्स थप्न सकिने बताएकी छन् ।

बिहीबार बसेको समितिको बैठकले विधेयकको दफा ९ सम्म पास गरेको छ । अन्य दफमा छलफल हुन बाँकी छ ।

लोकसेवा आयोगकका पदाधिकारीहरुका अनुसार लामो समयदेखि आयोग र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच अघोषित द्वन्द्व छ । कारण– मन्त्री फेरिएपछि लोकसेवाका कर्मचारी फेर्न नसकिने ब्यवस्था ।

आयोगका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘लोकसेवा आयोग आर्कषक संवैधानिक निकाय हो । यहाँ कर्मचारीहरु आउन लालायीत हुन्छन् तर, सहमति लिएर मात्रै कर्मचारी सरुवा हुन सक्ने भएकाले नयाँ मन्त्रीलाई अप्ठेरो पर्दै आएको छ । यहि गाँठो फुकाउने प्रयास प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट भएको छ ।’

लोकसेवा आयोगका सचिव आनन्दराज ढकालका अनुसार लोकसेवाका कर्मचारीलाई बिनासहमति सरुवा गर्ने ब्यवस्था भयो भने आयोगको अहिलेको विश्वसनियता गुम्ने खतरा रहन्छ ।

आयोगको कार्य सम्पादनमा असर पर्ने मात्र नभई आयोगको काम कुनै दल निकटको दबाव र प्रभावमा पर्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै सचिव ढकाल भन्छन्, ‘लोक सेवा आयोगमा प्रश्नपत्र छपाइ, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रकाशन लगायतका संवेदनशील काम हुन्छ । यसमा संलग्न कुनै पनि कर्मचारी सरुवा भएमा त्यसको गोपनीयता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने जोखिम रहन्छ ।’

यस्तै, आयोगको आफुखुसी बजेट खर्च गर्ने स्वतन्त्रता पनि कटौती गर्ने प्रस्तावित विधेयकमा छ । यो विषयमा राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल सुरु भइसकेको छैन । ‘आर्थिक स्वायत्तता पनि खोसियो भने बजेट खर्च गर्दा हरेकपटक अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृति लिन धाउनुपर्ने हुन्छ’ आयोगका अध्यक्ष मैनाली भन्छन्, बजेट खर्चको स्वीकृति लिन कुनै कारणबस ढिलाइ भएमा पनि आयोगको काममा असर पर्छ ।’

लोक सेवा आयोग ऐन २०६६ को दफा ८ मा विविध शीर्षकअन्तर्गतको बजेट खर्च गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था छ । यो स्वतन्त्रता लोक सेवालाई विक्रम संवत् २००८ सालदेखि नै थियो । तर, प्रस्तावित लोक सेवा आयोग सम्बन्धी विधेयकमा यो व्यवस्था हटाइएको छ ।

लोक सेवालाई नजिर बनाएर संवैधानिक आयोगहरुलाई सरकार नियन्त्रित बनाउने प्रयत्न भएको विपक्षी सांसदहरुको टिप्पणी छ । ‘लोकसेवा आयोगलाई स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न नदिएर सरकार नियन्त्रित बनाउन खोजियो,’ नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतम भन्छन्, यस्तै, प्रयास मानव अधिकार आयोगमा समेत भएको छ, हामीले त्यसमा पनि विरोध जनाइरहेका छौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस मानवअधिकारमाथि कार्यपालिकाको अर्को हस्तक्षेप ?

बिहीबारको बैठकमा बोल्दै सांसद गौतमले भने, ‘संवैधानिक आयोगलाई सरकारको आयोग झैँ गर्न हुँदैन । उसलाई दिँदै आएका स्वतन्त्रता दिइनुपर्छ । अन्यथा, मर्यादामा असर पर्छ । विश्वसनीयता गुम्छ ।’

कतिपयले सरकारले संवैधानिक आयोगमा हस्तक्षेप बढाउँदै लगेर निर्वाचनलाई समेत प्रभाव पार्ने प्रयास गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

एक सरकारी अधिकारी भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोगमा यसम्यान ल्याउनुपरेको छ । तर, बहालवाला कर्मचारीलाई पूर्वसहमति बेगर अन्त सरुवा गर्न सकिन्न । यो अप्ठेरोमा भएकाले सरकारले आफू अनुकुल कर्मचारी राख्न संवैधानिक आयोगमा हस्तक्षेप बढाउन खोजेको प्रष्टै देखिन्छ ।’

विपक्षीले यस्ता आरोपहरु लगाइरहँदा सत्तारुढ दलका केही सांसदले भने सरकारले संवैधानिक आयोगलाई छुनै नहुने भनेर तर्क गर्न नहुने बताएका छन् । ‘सरकारले संवैधानिक आयोगलाई छुनै हुन्न भन्ने हुन्न । कर्मचारीलाई चक्रिय प्रणाली अनुसार सरुवा गर्ने ब्यवस्था कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकमा गर्दैछौं भने निजामति कर्मचारी रहने सबैतिर एउटै व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ ।’ समिति सदस्य एवं पूर्वमन्त्री रेखा शर्माले भनिन् ।

बैठकपछि नेकपाकै सांसद नवराज सिलवालले लोकसेवामा झैँ अन्य संवैधानिक आयोगहरुमा समेत पूर्वस्वीकृति बिनै कर्मचारी सरुवा गर्न सक्ने, खर्च गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था राखिनुपर्ने बताए ।

‘लोकसेवालाई नजिर बनाएर अन्य संवैधानिक आयोगहरुका अधिकार कटौती गर्न खोजिएको हो ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘हामी यो गर्छाैं । निर्वाचित सरकारलाई फूल फ्लेजमा काम गर्न दिनुपर्छ ।’