अदालतका फैसला कार्यान्वयन नहुनु लज्जास्पद : मुख्य न्यायाधीश गजुरेल

२७ मंसिर, सप्तरी । उच्च अदालत राजविराज इजलाशका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलले अदालतका फैसला कार्यान्वयन नहुनु लज्जास्पद भएको बताएका छन् ।

शुक्रबार उच्च अदालतमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्य न्यायाधीश गजुरेलले भने ‘अदालतका कतिपय आदेशहरु अहिले पनि कार्यान्वयन भइरहेको छैन, यो भन्दा ठूलो लज्जास्पद बिषय केही होइन ।’

मिडियामा आउने कतिपय समाचारका कारण पनि न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको उनले बताए । ‘अदालतमा चलिरहेको मुद्दालाई लिएर एकतर्फी रुपमा समाचार लेख्दा न्याय सम्पादनमा समस्या आउँछ’ उनले भने, ‘पत्रकारहरुले यसरी लेखिदिनुभएन् ।’

पाँच महिनामा ३५ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट 

उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासले पछिल्लो पाँच महिनामा ३५ प्रतिशत मुद्दाको फछ्र्याैट गरेको छ । अदालमा २ बर्ष पुराना मुद्दाहरु पनि फैसला हुन बाँकी छ ।

गत आर्थिक बर्षको जिम्मेबारी सरेर आएका १ हजार ५ सय ४८ र साउनदेखि मंसीर २५ सम्म दर्ता भएका १ हजार १ सय ३१ गरी २ हजार ६ सय ७९ मुद्दा रहेकोमा ९ सय ४३ वटा मुद्दा टुंगिएको छ । अदालतका न्यायाधीश नारायणबहादुर श्रेष्ठले २ हजार ९ सय २० मुद्दाको फैसला गर्ने लक्ष्य राखिए पनि गर्न नसकिएको बताए । अझै १ हजार ७ सय ३६ मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी छ छ।

बाँकी रहेको मुद्दामा २३ वटा दुई बर्ष पुराना छन् । ‘हामी कुनै पनि हालतमा एक बर्षभन्दा बढी मुद्दालाई लम्ब्याउने पक्षमा नहुँदाहुँदै २३ वटा दुई बर्ष पुराना मुद्दाहरु रहन गएको छ’ शुक्रबार पत्रकारहरुसँगको अन्तरक्रियामा न्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘तर अब फर्छ्यौटको दर तीब्र गतिमा अघि बढ्छ ।’

कतिपय मुद्दालाई मेलमिलापको नीतिबाट टुंग्याउन समेत अदालतले प्रयास गरेको छ । यद्यपी मेलमिलाप एकदमै न्यून भइरहेको उनले बताए । ९१ वटा मुद्दा मेलमिलापका निम्ति पठाएकोमा २ वटा मात्रै मिलापत्र हुन पाएको छ । मेलमिलाप हुन नसकी ६७ वटा मुद्दा फिर्ता भइसकेको र २२ वटा प्रक्रियामा रहेको उनले बताए ।