जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा नेपालले नगरेको गल्तीको सजाय भोगिरहेको छ । अमेरिका, रुस, साउदी अरेबिया र कुवेत जस्ता मुलुकहरुले गरेको अत्यधिक कार्वन उत्सर्जनबाट बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी असर अहिले नेपालीहरुले भोगिरहेका छन् । तर, ती मुलुकहरु अझैसम्म पनि नेपाल लगायत कम कार्वन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरुलाई त्यसको उचित क्षतिपूर्ति दिन तयार छैनन् ।
गत महिना स्पेनको मेडि्रडमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को २५ औं सम्मलेनमा पनि यही मुद्दामा छलफल भएको थियो । नेपाल जस्ता कम विकसित मुलुकहरुले यो मुद्दालाई सशक्त रुपमा प्रस्तुत गरे । हिमालबाट धेरै हिउँ पग्लिँदा हिमतालहरु बढ्ने र हिमालमा हिउँ कम हुँदै गएको, प्रदूषण र कार्बन उत्सर्जनको कारण गर्मीमा धेरै गर्मी हुने र जाडोमा अत्यधिक जाडो हुने समस्या बढी रहेको जस्ता समस्याहरु प्रस्तुत गर्दै यो क्षेत्रलाई संवेदनशील क्षेत्रको रुपमा प्रस्तुत गर्न माग गरिएको थियो । तर, सो मुद्दामा विकसित र विकासशील मुलुकहरुले यो मुद्दामा गम्भीर बन्न तयार भएनन् ।
बैठकमा नेपालको तर्फबाट सहभागी भएका वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकालले नेपालले आफ्ना मागहरु राम्रोसँग प्रस्तुत गरेको भएपनि विकसित र विकासशील मुलुकहरु यो मुद्दामा गम्भीर नभएरको बताए । ‘हामीले कार्बन व्यापार गरेबापत उठाउने गरिएको शुल्कमा केही थप गर्नको लागि भनेर प्रस्ताव गर्यौं । सो प्रस्तावलाई नेपाल लगायत कम विकसित सबै मुलुकहरुले गम्भीर रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए । तर, युरोपियन मुलुकहरुले यो शीर्षकमा धेरै पैसा दिन नपरे हुन्थ्यो भन्ने धारणाहरु राखे’ ढकालले भने ‘हाम्रो सो प्रस्तावमा चीन, इजिप्ट जस्ता देशहरुको सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा थियो, तर उनीहरुबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त भएन ।
गम्भीर हुँदै नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर
काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो ४० वर्षको तापक्रम बृद्धि हरेक वर्ष ०.४५ डिग्री सेल्सियसको दरले बढिरहेको वातावरण विभागले जनाएको छ । यो मात्रा अझै बढ्दै गइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनको यस्तो भयावह स्थिति आउँदा पनि विकसित मुलुकहरु भने यसलाई गम्भीर रुपमा लिन तयार छैनन् ।
जलवायु परिवर्तनका कारण धेरै जोखिम हुने मुलुकहरुमा नेपाल चौथो स्थानमा छ । जबकी नेपालको कार्बन उत्सर्जनमा अत्यन्त कम योगदान छ । अहिले नेपालले वाषिर्क ०.००२७ प्रतिशत मात्रै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने गरेको तथ्यांक छ ।
गत महिना स्पेनको मेडि्रडमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को २५ औं सम्मलेनमा पनि यस विषयमा कुरा उठाएको भएपनि विकसित र विकासशील मुलुकहरुले यसमा चासो दिएनन् ।
पछिल्लो समय हिउँहरु पग्लिने र हिमतालको आकार बढ्ने समस्या बढ्दै गएको छ । यसैको प्रत्यक्ष असर आम नेपाली जनजीवनहरुमा पर्न सुरु भइसकेको छ । गत वर्ष भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल -आइपीसिसी)ले विश्व तापमानको औसत वृद्धिदरबारे नयाँ तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । सो बैठकले सन् २१०० सम्म १.५ भित्रै सीमित राख्नुपर्ने बताइएको थियो ।
गत महिना भएको बैठकमा पनि नेपालको तर्फबाट यही मुद्दाबारे छलफलको प्रस्ताव राखिएको थियो । हिमाली क्षेत्रहरु विशेष संवेदनशील क्षेत्र भएकोले पनि यी क्षेत्रहरुलाई विशेष क्षेत्रको रुपमा राखेर संरक्षण गर्न माग गरेका थिए । जस अनुसार भोलिका दिनहरुमा नयाँ प्रविधि र असल अभ्यासमार्फत् यसको संरक्षण गर्न प्रस्ताब गरिएको थियो ।
सन् २०१० मा यूएनएफसीसीसीअन्तर्गत ‘हरित जलवायु कोष’ (जीसीएफ) स्थापना भएको थियो । जस अन्तर्गत् कूल कार्बन व्यापारको २ प्रतिशतले हुने रकम हरेक देशले सो कोषमा राख्नै पर्ने प्रावधान रहेको छ । यसबाट उठेको पैसा नेपाल लगायतका मुलुकहरुमा जलवायु परिवर्तनको असर नियन्त्रणको लागि विभिन्न कार्यक्रममा खर्च गर्ने उल्लेख छ । ढकालका अनुसार नेपाल लगायतका विकासोन्मुख मुलुकहरुले सो कोषको रकम २ प्रतिशतबाट बढाएर ५ प्रतिशत पुर्याउन प्रस्ताव गरिएकोमा विकसित मुलुकहरुले त्यसमा बेवास्ता गरेका हुन् ।
सो शीर्षकमा नेपालले अहिले १० मिलियनको परियोजनाहरु नेपालमा सञ्चालन गरिरहेको थियो । सो मुद्दा अहिले पुरानै अवस्थामा रहेकोले अर्काे वर्षसम्म यसबारेमा छलफल हुने छैन ।
