३ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १ पुस २०७१ मा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको सम्पूर्ण कामकारवाही तत्काल रोक्न निर्देशन दियो । सर्वोच्चका तात्कालीन न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र शमशेर जबराको संयुक्त इजलासले ‘स्पष्ट कानून बिना नै आयोग गठन गरिनुले प्रश्न चिह्न उब्जेको भन्दै’ आयोगको कामकारबाहीमा रोक लगाएको थियो ।
आयोगले ८ लाख ६१ हजार ३१७ परिवारबाट निवेदन संकलन गरिसकेपछि सर्वोच्च अदालतबाट यस्तो आदेश आएको थियो । सुकुम्बासी आयोगको काममा अदालतबाट कसरी अंकुश लाग्यो भन्ने सानो उदाहरण हो, यो ।
सरकारले अब भने पूर्णअधिकार सहितको आयोग बनाउन लागेको छ । काम गर्न कुनै पनि नीतिगत समस्या नहुने गरी आयोग गठन गर्न लागेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । उक्त स्रोतका अनुसार अबको एक महिनाभित्र आयोग गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
सुझाव होइन कार्यान्वयन आयोग
२००७ सालमा राणा शासन अन्त्य भएको एक वर्षपछि नै ‘भूमि जाँच कमिसन’ गठन भयो । कमिसनले मोहीलाई अर्को सर्भे नभएसम्म बेदखल गर्न नपाइने, जग्गाधनी र मोहीले जग्गा कमाउन गरेको शर्तको फाराम भर्नुपर्ने, मोहीबाट कुत बुझेपछि रसिद दिनुपर्ने सिफारिस गर्यो । तर कमिसनले सिफारिस गरेका कुनै पनि कुरा कार्यान्वयन भएनन् ।
त्यस्तै, २०५१ मा केशव बडालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय भूमि सुुधार आयोगले मोहीलाई ५० प्रतिशत जग्गा दिनुपर्ने, जग्गाको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्नुपर्ने, जग्गाको हदबन्दी तोकिनुपर्ने लगायतका सुझाव दियो ।
हरिबोल गजुरेलको अध्यक्षतामा २०६५ मा गठित अर्को आयोगले वास्तविक जोताहालाई लाभ, जग्गाको चक्लाबन्दी, वैज्ञानिक भूउपयोगमा जोड दिनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझायो ।
पछिल्लो पटक २०६६ सालमा घनेन्द्र बस्नेत अध्यक्ष रहेको आयोगले घरघडेरीका लागि एक व्यक्तिले अधिकतम ६ रोपनी जग्गा राख्न पाउने, भूमि संरक्षण, दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दियो ।
ती आयोगका सुझावहरू पनि मन्त्रालयको दराजमा थन्किए । विगतका आयोगहरूले दिएकै सुझाव कार्यान्वयन नभइरहेको सन्दर्भमा अर्को आयोग किन आवश्यक पर्यो त ?
‘विगतमा जति पनि आयोग बने त्यसले सुझाव दिने काम मात्रै गर्यो’ भूमि सुधार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘यतिबेला सुझाव र सिफारिस होइन कार्यान्वयन गर्ने आयोग गठन गर्न लागेका हौं ।’
मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन आयोग, भूमि सुधार आयोग वा भूमिहीन किसान व्यवस्थापन आयोग जस्ता नाममा छलफल गरिरहेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल निकट एक अधिकारीका अनुसार नाम जेसुकै राखे पनि अब बन्ने आयोगलाई सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने, दर्ता नभएको जग्गा दर्ता गर्ने लगायतका अधिकार दिन लागिएको हो ।
प्राथमिकतामा पूर्व कर्मचारी
९ मंसिर २०४९ मा शैलजा आचार्यको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा दुई लाख ६३ हजार ७३८ जनाले निवेदन दिएका थिए । जसमध्ये जम्मा ५४ हजार १७० निवेदनमाथि मात्रै आयोगले छाविन गर्यो । त्यसमध्ये जम्मा १० हजार २७८ ले सुकुम्बासी अस्थायी निस्सा पाए भने जग्गा नै पाउने परिवार संख्या त जम्मा एक हजार २७८ थिए ।
अर्थात् निवेदन दिनेमध्ये एक प्रतिशतले पनि जग्गा पाएनन् । ठूलो हल्लाखल्ला गरेर गठन गरिने आयोगबाट कति सानो समूह लाभान्वित हुन्छ भन्ने बुझ्न यो दृष्टान्त काफी छ ।
मन्त्रालय आयोगलाई पूर्ण अधिकार सम्पन्न नगराउँदा यस्तो समस्या देखिएको निश्कर्षमा पुगेको हो । स्रोतका अनुसार अब बन्ने आयोगलाई जुनसुकै किसिमको जग्गा वितरणको अधिकार हुनेछ ।
रोचक पक्ष के छ भने मन्त्रायलकै अधिकारीहरूले आयोगमा पूर्व कर्मचारीलाई राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । बहालवाला कर्मचारी राख्दा प्रभावकारी काम नभएको भन्दै पूर्व कर्मचारी राख्ने तयारी भइरहेको हो । ‘बहालवाला कर्मचारी साथीहरूमा काम नगरे पनि हाम्रो के बित्दो छ र भन्ने भावना देखियो’, ती अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसकारण आयोगमा २४ सै घण्टा समय दिन सक्ने पूर्णकालीन अनुभवी कर्मचारी राख्न आवश्यक छ ।’
लगत संकलनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई
आफ्नो वा आफ्नो परिवार वा अंशियारको नाममा जग्गाधनी वा मोहीको हैसियतले नेपालभित्र कुनै घर वा जग्गा नभएको, जीविकोपार्जनका लागि आफ्नो वा आफ्नो परिवारको कुनै व्यापार, व्यवसाय नभएको र नेपालभित्र कृषिसम्बन्धी वा अन्य क्षेत्रमा मजदुरी गरी गुजारा गरी आएका नेपाली नागरिक वा निजप्रति आश्रित परिवारलाई सुकुम्बासीको रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।
तर वास्तविक सुकम्बासी कति छन् भन्ने तथ्यांक कुनै पनि सरकारले निकाल्न सकेको छैन । विगतमा बनेका आयोगहरूले पनि आफू अनुकूलको तथ्यांक मात्रै प्रस्तुत गरे ।
आयोगले केन्द्रमा बसेर आवेदन माग गर्दा वास्तविक सुकुम्बासीभन्दा हुकुमबासीले बढी जग्गा माग गर्ने गरेको सम्बद्धहरू बताउँछन् । सुकुम्बासी समस्या अहिलेसम्म ज्यूँकात्यूँ हुुनुमा वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र सही तथ्यांकको अभाव सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ।
अब भन्ने आयोगले भने लगत संकलनको जिम्मा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई दिनेछ । वडा कार्यालयमार्फत सूचना संकलन गरिसकेपछि सम्बन्धित पालिकालाई छानविन र पारित गर्न दिने तयारी भइरहेको छ ।
गलत सिफारिस गर्नेलाई ६ महिना कैद र २५ हजार जरिवानाको व्यवस्था छ । सिफारिस गर्ने मात्रै होइन झुठो विवरण भराउनेेलाई पनि कारवाही हुन्छ ।
निर्धारितभन्दा बढी जग्गा भए सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले नै दिइने छ । बढी जग्गा सरकारसँग किन्नुपर्नेछ । आयोगले जनही १० कठ्ठा दिने मापदण्ड बनायो र कुनै व्यक्तिसँग १५ कठ्ठा जग्गा छ भने पाँच कठ्ठा जग्गा किन्नुपर्ने हुन्छ ।
