३ पुस, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि तल्ला सरकारबाट आयोजना मागेको छ । समपुरक अनुदान र विशेष अनुदानका लागि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहबाट आयोजना मागेको हो ।
समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि र विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिले यी दुई प्रकारका अनुदानका लागि आयोजनाको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिएको छ । आयोगका सदस्य सुशील भट्टका अनुसार आयोगले पुस मसान्तसम्म स्थानीय र प्रदेश तहबाट योजना संकलन गर्नेछ । माघ र फागुनभर फर्मुलाका आधारमा आगामी आवमा कार्यान्वयनमा जानुपर्ने आयोजना छनोट गरी फागुन मसान्तसम्म अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिने उनले बताए । सोही आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने समयमै अर्थ मन्त्रालयले ती कार्यक्रम तथा आयोजनालाई समेट्न सक्ने भएको छ ।
नेपाल सरकारले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई कुनै पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न दिने रकम नै समपुरक अनुदान हो । यस्तो अनुदान कूल लागतको अनुपातका आधारमा प्रदान गरिन्छ । यसमा सबै तहका सरकारले कुनै न कुनै रुपमा लगानी गर्नुपर्छ ।
यसैगरी, नेपाल सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवा, अन्तरप्रदेश तथा स्थानीय तहको सन्तुलित विकास, कुनै वर्ग क्षेत्र तथा समुदायको उत्थानमा लिएका राष्ट्रिय लक्ष्य पुरा गर्न संघबाट तल्लो सरकारलाई उपलब्ध गराउने निश्चित अनुदान नै विशेष अनुदान हो ।
पहिलोपटक अग्रिम आयोजना छानिदै
आगामी आर्थिक वर्षमा पहिलोपटक विशेष र समपुरक अनुदानका लागि अग्रिम कार्यक्रम छनोट हुने भएको छ । यसअघि सरकारले २० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएर पछि मात्र कार्यक्रम आह्वान गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रमलाई मंसिरमा मात्र बजेट सिफारिस भएको छ । तर, आगामी आवका लागि भने फागुनमै कार्यक्रम र आयोजनाको टुंगो लाग्ने भएको छ । यसले आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य भट्टले जानकारी दिए ।
अनलाइनबाटै कार्यक्रम पेश गर्न सकिने
राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय परियोजना बैंकको मोडलमा स्थानीय तह र प्रदेशबाट आएका आयोजना छनोट गर्ने आधार तयार पारेको छ । त्यसले गर्दा मानवीय स्वार्थ र संवेदनका आधारमा आयोजना नपरी नियम/प्रक्रिया पुर्याएर आएका आयोजनाले मात्र प्राथमिकता पाउने सदस्य भट्टको भनाइ छ ।
तल्ला सरकारले आयोजनाको प्रस्ताव पेश गर्दा प्रदेश तहले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । आयोगले करिब एक दर्जन मापदण्ड राखी आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिने गरी सफ्टवेयर बनाएको छ । आयोजना प्रस्तावसम्बन्धी शर्त तथा अन्य कागजात र विवरणको जानकारी आयोगको वेवसाइटमा अपलोड गर्नुपर्छ ।
आयोजना/कार्यक्रममा पेश गर्नुपर्ने कागजात
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार समपुरक अनुदानका लागि माग गर्ने आयोजनाको पूर्वतयारी सम्पन्न भएको हुनुपर्छ । अनुदानको विवरण पठाउँदा सम्भाब्यता अध्ययन प्रतिवेदन संलग्न हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ ।
आयोजनाको विस्तृत परियोजना (डीपीआर) वा विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन वा इन्जिनियरिङ डिजाइन, ड्रइङ/स्पेसिफिकेसन सहितको विस्तृत प्रतिवेदन तयार नभएको आयोजनाले समेत समपुरक अनुदान पाउँदैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रारम्भीक वातावरणीय परिक्षण नगरिएको आयोजनाले समेत अनुदान नपाउने गरी शर्त राखिएको छ ।
स्थानीय र प्रदेशले आयोजनाको कूल लागतको सारांश अनुमान, आयोजनाको कार्यान्वयन तथा सञ्चालनपछि उत्पन्न हुने प्रत्यक्ष रोजगारीसमेत मूल्यांकन गरिसकेका आयोजनालाई मात्र सूचिमा राखी अनुदान बाँडफाँट गर्ने तयारी केन्द्र सरकारको रहेको छ ।
बहुवर्षिय आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता
आयोगले हालै चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि समपुरक अनुदान र विशेष अनुदानको सूचि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ । ती आयोजनाको कूल माग २३ अर्ब भन्दा बढी छ । तर, बजेट मात्र ४ अर्ब ७५ करोड रहेको छ ।
स्थानीय तहले आगामी आव २०७७/७८ का लागि आयोजना पठाउँदा चालु आवमा समपुरक अनुदान प्राप्त गरेका बहुवर्षिय आयोजनालाई अनिवार्य पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भएको छ । केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारबाट प्रस्तावित कूल लागत अधिकतम २५ करोड रुपैयाँसम्म रहेका आयोजनामा समपुरक अनुदान लगानी गर्छ । योजना आयोगका अनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाभित्र संचालित आयोजना भए कूल लागत १ करोडदेखि १० करोडसम्म हुनुपर्ने छ । उपमहानगर वा महानगरपालिका भए ५ करोडदेखि २५ करोड रुपैयासम्म कूल लागत भएका आयोजनामा मात्र समपुरक अनुदानको प्रस्ताव गर्न शर्त तोकिएको छ ।
प्रदेश सरकारले भने २० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मका आयोजना कार्यान्वयन गर्न अनुदान माग्न सक्ने भएका छन् । सोही आधारमा अनुदान बाँडफाँट हुने गर्छ । आयोजना सकिने अवधि ३ वर्ष हुनुपर्ने र पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने शर्त राखिएको छ । आयोजनाले जनताको आयस्तर वा गरिबी निवारणमा योगदान दिनुपर्ने गरी शर्त तोकिएको छ । कूल लागत सम्बन्धित सरकारले व्यहोरेपछि बाँकी ५० प्रतिशत रकम संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँछ ।
स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले समपुरक अनुदानका लागि पर्यटन पूर्वाधार आयोजना÷कार्यक्रम, कृषि, भूमिसुधार तथा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धी कार्यक्रममा अनुदान माग गर्न सक्ने भएका छन् । पूर्वाधार निर्माणतर्फ नमुना आवास निर्माण, मझौला तथा ठूला पुल, सौर्य, वायु वा जैविकजस्ता वैकल्पिक उर्जा कार्यक्रम, स्थानीय, ग्रामिण सडक तथा कृषि सडक, शहरी वा प्रदेश लोकमार्गका लागि पनि बजेट माग्न सकिने छ । विद्युत विकास तथा प्रसारण लाइन, प्रदेश विश्वविद्यालय, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी आयोजनामा समेत बजेट माग गर्न सकिने गरी प्रस्ताव माग गरिएको छ ।
७ क्षेत्रमा विशेष अनुदान
स्थानीय र प्रदेश सरकारले ७ वटा क्षेत्र तय गरी त्यससँग सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि मात्र विशेष अनुदान माग गर्न सक्ने गरी तोकिएको छ । योजना आयोगका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा र फोहोरमैला गरी ७ क्षेत्रमा तल्ला सरकारहरुले विशेष अनुदानका लागि अनुदान माग गर्न सक्ने छन् । न्यून साक्षरता भएका क्षेत्रको शैक्षिक विकास तथा बालमृत्युदर र मातृ मृत्युदर अधिक भएका क्षेत्रमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रम माग गर्न सकिने छ ।
दूर्गम तथा आर्थिक रुपमा पछाडी परेका क्षेत्रका तल्ला सरकारहरुले खानेपानी आपूर्तिसँग सम्बन्धित कार्यक्रम माग गर्न सक्ने भएका छन् । अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत वर्ग, पिछडिएको क्षेत्र, विभेदमा परेको क्षेत्रबाट पनि विशेष अनुदानको माग गर्न सकिने छ । खाद्यान्न उत्पादन न्यून भएका क्षेत्रका सरकारले समेत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने खालका आयोजना माग गर्न सक्ने भएका छन् । आयोजना माग गर्दा चालु आवको विशेष अनुदानमा परेका आयोजनाले पहिलो प्राथमिकता पाउने छन् ।
विशेष अनुदान माग गर्दा आयोजना÷कार्यक्रमको सम्भाब्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको, डीपीआर तथा ड्रइङ डिजाइन बनिसकेको लगायत समपुरक अनुदानकै शैलीमा पूर्वतयारी अनिवार्य भएको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ । विशेष अनुदान अन्तरगत गाउँपालिका र नगरपालिकाले अधिकतम ५० लाख, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले अधिकतम १० करोड र प्रदेशले अधिकतम ३० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने सक्ने योजना आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
