७ पुस,काठमाडौं । महिनावारी भएको बेला छाउगोठमा बस्ने महिलालाई पनि अब कारबाहीको दायरामा ल्याइने भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले सोमबार गृह मन्त्रालयका सचिवसहित छाउपडी प्रभावित क्षेत्रका सुरक्षा निकाय तथा सरकारी वकिलहरुको बैठक राखी छाउ गोठमा बस्ने र राख्नै दुवैलाई नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिएका हुन् ।
छाउगोठमा बस्ने र बस्न लगाउने परिवारका सदस्यलाई समेत नियन्त्रणमा लिएपछि त्यसको सन्देश अन्यत्र पनि गएर यो कार्य कम हुने विश्वास महान्यायाधिवक्ता खरेलको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को कार्यान्वयनका क्रममा छाउपडीविरुद्ध कडा कदम चाल्न थालिएको उनले बताए । सोमबारको बैठकमा गृहसचिव प्रेमकुमार राई, प्रहरी नायब महानिरीक्षक पिताम्बर अधिकारी र छाउपडी प्रथा कायम रहेको जिल्लाका सुरक्षा प्रमुख तथा सरकारी वकिल सहभागी थिए ।
छाउपडी प्रथा प्रचलनमा रहेका क्षेत्रमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गर्ने महान्यायाधिवक्ता खरेलले बताए । छाउगोठमा बस्दा वा राख्दा कारवाही हुन्छ भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि यो कदम जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
हालैमात्र महान्यायाधिवक्ता नेतृत्वको केन्द्रीय समन्वय इकाइले जिल्लास्तरमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एक संयन्त्र गठन गरेको छ । सो संयन्त्रले मुलुक अपराध संहिताले परिभाषित गरेका सामाजिक विभेद, भेदभाव र अपमानजनक व्यवहारविरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ ।
मुलुकी अपराधसंहिताको दफा १६८ को उपदफा ३ मा महिलाको रजश्वला भएको वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत र अमानवीय व्यवहार गर्नु गराउनु हुँदैन भनिएको छ । सो दफाअनुसार छाउ गोठमा बस्नु पनि दण्डनीय हो ।
छाउगोठमा बस्ने वा बस्न लगाउने अर्थात कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद र ३ हजारसम्म जरिवाना सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्रसेवकले यस्तो गरेको रहेछ भने थप तीन महिना सजाय हुने व्यवस्था छ ।
महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले कानुनले छाउपडी प्रथालाई दण्डनीय बनाइसक्दा पनि कार्यान्वयन नहुने र वर्षेनी छाउगोठमा महिला र किशोरी तथा बालिकाहरुको अकालमा ज्यान जाने अवस्था कायम रहेकाले अपराधसंहिताको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजान आफूले ताकेता गरेको पुष्टि गरे ।
उनले भने ‘कानुनले छाउ भएका बेला छाउगोठमा राख्ने वा बस्ने दुवै कार्यलाई दण्डनीय कसूर मानेको छ । बस्नेको त अकालमा ज्यान गइसकेको छ तर बस्न लगाउने वा छाउगोठमा बस्न अनुमति दिने व्यक्तिलाई कारवाही गरियो भने अरु परिवारमा यस्तो घटना दोहोरिदैन भनेर निर्देशन गरिएको हो ।’
