११ पुस, विराटनगर । पूर्वका उद्योगीहरुले सहज रुपमा उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गरी दिन माग गरेका छन् ।
उद्योगको क्षेत्रमा देखा परेका कानूनी जटिलता हल गर्दै सामान्य अवस्थामा पनि राजधानी काठमाडौं पुग्नुपर्ने वाध्यताको अन्त्य गर्न उनीहरुले माग गरेका हुन् ।
प्रत्येक प्रदेशमा राजस्व न्यायाधिकरण लगायतका प्रदेशस्तरीय कार्यालयहरूको स्थापना गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् ।
भन्सार, आन्तरिक राजस्व र राजस्व अनुसन्धान विभागको आयोजनामा शुक्रबार विराटनगरमा भएको राजस्व चुहावटसम्बन्धी कार्यक्रममा मुख्य औद्योगिक कोरिडोरलाई आधार बनाएर कार्यालयहरु विस्तार गर्न उनीहरुले माग गरे ।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले खुल्ला सिमानाका कारण उच्चत्तम कर तथा शुल्कहरू निर्धारण हुँदा मुलुकका सच्चा करदाताहरूलाई थप भार पर्न गई धराशायी र पलायन हुनेजस्ता विकृति देखिने खतरा रहेको बताए ।
अध्यक्ष मुन्दडाले राष्ट्रको सवल अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड उद्योग र व्यवसाय नै भएको भन्दै औद्योगिकीकरणका निम्ति चाहिने मुख्य कुरामा भौतिकपूर्वाधार, अर्थिक स्रोत र कानून आदिका साथै मुलुकको नीति एवं कानून नै मुख्य आधार रहेकोमा जोड समेत दिए।
त्यसैगरी मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवन सारडाले उद्योगी व्यापरीले उद्योग व्यावसायीको कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै त्रुटि उपर मुद्दा चल्ने भए कैदको प्रावधान हुनु नहुने भन्दै जरीवानाको व्यवस्थासम्म आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दिर्घराज मैनालीले राजस्व चुहावटमा जो जुन ढङ्गले जिम्मेवार छ, त्यही आधारमा कारबाही गरिने बताए । उनले राजस्व चुहावटमा सलग्न कसैलाई नछाडिने पनि बताए ।
कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोद कुँवर, भन्सार विभागका उपमहानिर्देक श्यामप्रसाद भण्डारी र उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले राजस्व चुहावटका बारेमा आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए।
छलफल कार्यक्रममा पूर्वका उद्योग वाणिज्य महासंघ, मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङमा आवद्ध उद्योगी व्यापारीहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
