Comments Add Comment
अन्तर्वार्ता :

‘नेकपा गरीब हो, नाम मात्र धनबहादुर !’

मोहनविक्रम सिंहको नजरमा ओली र प्रचण्ड दुबै ढुलमुले

११ पुस, धनगढी । पुराना वामपन्थी नेता एवं नेकपा -मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई अडान राख्न नसक्ने, ‘ढुलमुले नेता’ को संज्ञा दिएका छन् ।

‘देशमा दलाल पुँजीपतिहरुको बोलवाला छ । माथिल्लो तहसम्म माफिया गु्रपहरुको बोलवाला छ । नोकरशाही भ्रष्ट प्रशासक छ’ कैलाली आएका ‘अर्थभूमिगत’ नेता सिंहले अनलाइनखबरसँग भने, भष्ट्राचार व्याप्त छ, यी सबैलाई ‘कन्ट्रोल’ गर्न यो सरकारले सकिरहेको छैन । पहिलो कुरा त यो सरकार सिद्धान्तबाट विचलित भएको छ । आˆनो घोषणा पत्र पनि पूरा गर्ने काम गरेको छैन ।’

महामन्त्री सिंहले नेकपा अध्यक्षद्वयको चरित्र चित्रण गर्दै भने, ‘केपी शर्माको विषयमा पनि बारम्बार ढुलमुल चरित्र देखिइरहेको छ । प्रचण्डको चरित्र क्रान्तिकारी प्रकारको छैन, दक्षिणपन्थी संशोधनवादी प्रकारको छ ।’

उमेरले ८४ वर्ष पार गरिसकेका नेता सिंहसँग देशको समसामयिक राजनीतिबारे गरिएको कुराकानीको अंश

तपाईहरु यो सरकार नेकपाको हो तर, कम्युनिस्टको होइन भन्नुहुन्छ । नेकपा कम्युनिस्ट नै होइन त ?

कोही मान्छे एकदम गरीब छ, उसले पनि आˆनो नाम धनबहादुर राख्न सक्छ । कतिपय सेठहरु हुन्छन् । तर, आफ्नो नाम दुःखीराम राखेका हुन्छन् ।

नेकपाले नामलाई सम्बोधन गरेको हो । वास्तवमा यो कम्युनिस्ट पार्टी होइन । यो सरकार पनि कम्युनिस्ट सरकार होइन ।

नाम जस्तो काम हुन सकेन भन्ने तपाईको आरोप हो ?

पहिलो कुरा त यो सरकार सिद्धान्तबाट विचलित भएको छ । आफ्नो घोषणापत्र पनि पूरा गर्ने काम गरेको छैन । देशमा दलाल पुँजीपतिहरुको बोलवाला छ । माथिल्लो तहसम्म माफिया गु्रपहरुको बोलवाला छ । नोकरशाही भ्रष्ट प्रशासक छ । त्यो भएका कारण विदेशी पुँजीपतिहरुले यहाँ आˆनो प्रभाव जमाउने काम गरिरहेका छन् । भष्ट्राचार व्याप्त छ । ती सबैलाई ‘कन्ट्रोल’ गर्न यो सरकारले सकिरहेको छैन ।

माफिया गु्रपहरुको सरकारमा धेरै प्रभाव बढेर गएको छ । यो सरकार पुरै माफियाकरण भयो त हामी भन्दैनौं । तर, माफिया गु्रपहरु जो छन्, तिनले सरकारको नीति, कार्यक्रममा निकै प्रभावित पारेका छन् । सरकार तिनको विरुद्धमा लड्न सकिरहेको छैन ।

जस्तो- यातायातमा सिन्डिकेटको कुरा आयो । त्यो हटाउने सरकारले घोषणा त गर्‍यो । तर, काम हुन सकेन । ठेकेदारहरूमाथि कारवाहीको कुरा आयो । तर, त्यो पनि उसले गर्न सकेन । निर्मला पन्तकै कुरा आयो । त्यसमा पनि कारवाही गर्न सकेन ।

तपाईको विचारमा प्रचण्ड बहुमत भएर पनि सरकारले काम गर्न नसक्नुको कारण के होला ?

यहाँ कुनै राम्रै एउटा पक्ष आउने हो भने पनि त्यसले काम गर्न सक्दैन । हाम्रै चित्रबहादुर केसी नै सरकारमा जानुभयो । उहाँले पनि आफ्नै विभागमा रहेको भ्रष्ट्राचार अन्त्य गर्ने काम गर्न सक्नुभएन । कतिपय भ्रष्ट कर्मचारीलाई उहाँले निकालिदिनुभयो । तर, उनीहरुले सर्वाेच्चमा गएर फेरि ‘स्टे अडर’ लिएर आएर बस्ने काम गरे । प्रशासन यस्ता मान्छेहरूले भरिएका छन् । त्यसकारण यो सम्पूर्ण व्यवस्था नै गलत छ । यहाँ कुनै सरकार आए पनि काम गर्न सक्दैन ।

तपाईं केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? को बढी क्रान्तिकारी ?

त्यसरी एउटा व्यक्तिको तुलना गरेर नजाऊँ । गणतन्त्रको पक्षमा र धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा केपी र प्रचण्ड दुबैले स्पष्ट अडान लिएका छन् । तर, राष्ट्रियताको पक्षमा उनीहरूले त्यति स्पष्ट अडान लिएको हामी देख्दैनौं । उनीहरू कयौँपटक ढुलमुल भएको देखिएको छ ।

जस्तो- पेपरहरूमा आयो । यहाँको पुलिसको संरचना निर्माणका लागि पुरै भारतलाई जिम्मा दिने प्रकारको निर्णय भएछ । जस्तो- केपी शर्माले पहिले महाकाली सन्धिमा पनि त्यो सन्धिलाई पारित गराउन पूरै भूमिका खेलेका थिए । नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा बारम्बार उनीहरूले उदारवादी बनाउने कोशिस गरिरहेका छन् ।

केपी शर्माकै कुरा गर्दा सुशील कोइरालाले जब जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव ल्याए, त्यो मूलरूपमा भारतले ल्याएको प्रस्ताव हो ।

मधेसवादीहरूले ल्याइरहेका थिए, त्यसलाई सुशील कोइरालाले विधेयक ल्याए । पछि केपी शर्माले पारित गराए । यसरी केपी शर्माको विषयमा पनि बारम्बार ढुलमुल चरित्र देखिइरहेको छ ।

त्यसै गरेर प्रचण्डको विषयमा कुरा गर्दा, केपी शर्मा ओलीले चीनसँग सम्झौता गरेर आए । त्यसमा भारत असन्तुष्ट भयो । प्रचण्डलाई उचालेर उनलाई प्रधानमन्त्री दिने भनेर त्यो सरकारलाई अपदस्थ गर्न लगाइयो । आफंैले समर्थन गरेको, आफैं सहभागी भएको सरकारलाई प्रचण्डले त्यसैका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए । त्यसैले यी कम्युनिस्ट भए पनि ढुलमुल छन् । अवसरवादी छन् ।

विगतमा तपाईसँग रहँदाका प्रचण्ड र सत्तामा पुगेपछिका पुष्पकमल दाहालमा के फरक पाउनुहुन्छ ?

त्योबेला उनलाई हाम्रो युवक मोर्चाको अध्यक्ष बनाएका थियौँ । त्यसबेला उनमा राम्रो जोस, उत्साह र सक्रियता थियो । पछि उनले सशस्त्र युद्धको सञ्चालन गरे । त्यसको नेतृत्व गरे । उनको चरित्र क्रान्तिकारी प्रकारको छैन, दक्षिणपन्थी संशोधनबादी प्रकारको छ । उनले गरेको सशस्त्र क्रान्तिको दिशामा लैजानका लागि होइन, आफ्नो व्यक्तिगत महत्वकांक्षा पूरा गर्नका लागि हो भनेर हामीले त्योबेला नै विरोध गरेका थियौँ ।

मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराईको विषयमा नि ?

पहिले भट्टराईले पनि हाम्रो पार्टीमा राम्रै काम गर्नुभएको थियो । वैद्यजीसँग त हाम्रो लामो सम्बन्ध नै भयो । उहाँहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा पनि हामीले ल्याएका थियौँ । पछि उहाँहरू सबै माओवादीतिर जानुभयो । माओवादीतिर गइसकेपछि उहाँहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध टुट्दै गयो ।

तपाईले राष्ट्रियताको सवालमा नेकपा नेताहरु ढुलमुले रहेको बताउनुभयो । तर, पहिलोपटक ओली प्रधानमन्त्री बन्दा नाकाबन्दीविरुद्ध डटेर सामना गर्नुभएको थियो । तर, अहिले सीमा अतिक्रमणको विषयमा सरकारले ठोस कदम चाल्न नसकेको भन्ने तपाईको संकेत हो ?

अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले यो कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ भनेको छैन । यो सरकारले कमसेकम त्यति आवाज उठाउने हिम्मत गरेको छ । अहिलेसम्मको सरकारभन्दा यो बेग्लै हो । त्यसका लागि हामी सरकारलाई धन्यवाद दिन्छौँ । तर, यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने विषयमा सरकारको उच्च तहबाट नै यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न हुँदैन भनिँदैछ । भारतसँग मात्रै कुरा गरेर यो टुङ्गन्िन । भारतले सजिलैसँग यो भूमि छोड्दैन । त्यसकारण यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न जरुरी छ । संयुक्त राष्ट्र संघमा लैजानुपर्ने छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजान जरुरी छ । तर, सबै कुरामा सरकारले हिम्मत गरिरहेको छैन ।

किन यस्तो भएको होला ?

यसका पछाडि दुईवटा कारण हुन सक्छन्, एउटा त नेपालको तुलनामा भारत धेरै शक्तिशाली भएका कारण सरकारमा त्यसको हीनतावोधको भावनाले काम गरेको हुन सक्छ । दोस्रो डर के हुन सक्छ भने भारतको अलिकति विरोध गर्नेबेलामा उसले अनेक षड्यन्त्र गरेर यहाँको सरकारलाई अपदस्थ गर्ने गरेको छ । राजनीतिक तहमा, प्रशासन तहमा उसको धेरै घुसपैठ छ । त्यसले गर्दा पनि यो सरकार आतंकित भएको हुन सक्छ ।

तर, प्रचण्डले त अहिले नै यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने उपयुक्त समय होइन भन्नुभएको छ नि ?

अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुहुँदैन भन्ने कुरालाई हामी गलत मान्छौँ । अन्तर्राष्ट्रियकरण त हामीले गर्नैपर्छ । पहिलो त भारतसँग नै सशक्तरूपले यो सरकारले कुरा उठाउन सकिरहेको छैन । ओलीले कालापानी नेपालको भूमि हो, यसबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ भने । त्यसबाट भारत असन्तुष्ट छ । उसले यो सरकारलाई फाल्न सक्छ ।

अहिले बहुमतको सरकार छ । पूर्ण कार्यकाल चलाउन समस्या छैन । यस्तो अवस्थामा पनि पहिलेजस्तै त्रसित हुनुपर्ने अवस्था हो र सरकारलाई ?

बहुमतको सरकार छ । तर, बहुमत कुन प्रकारको छ, त्यो पनि हामीलाई थाहा छ ।

कुन प्रकारको ?

पहिलो कुरा हेर्नुहोस् न, पहिलोपटक प्रधानमन्त्री चीनसँग गएर कयौँ सम्झौताहरू गरे, त्यो भारतलाई पचेन । असैह्य भयो । त्यसकारण उसले त्यहीँभित्र ओलीलाई हराइदियो । यो बहुमतभित्र पनि कयौँ प्रकारका मान्छेहरू छन् । देशको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा अगाडि लैजाने मान्छेहरूको कमी छ । त्यसकारण बहुमत हुँदैमा यो शक्तिशाली सरकार छ भनेर हामी भन्दैनौं । सबैतिर ठूलो संख्यामा भारतीय शक्तिहरूको घुसपैठ छ । राजनीतिक पार्टीहरूमै हेर्नुहोस् । नेपाली कांग्रेसभित्र भारतको ठूलो घुसपैठ छ । मधेसवादीहरूमा पनि त्यसको घुसपैठ छ । यस्तै प्रशासनमा घुसपैठ छ । यस्तो सरकारलाई दृढतापूर्वक आˆनो कदम चाल्न गाह्रो पर्छ ।

अहिलेको सरकारलाई गिराउने खेल भइरहेको छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

त्यो कुरा त हामीले देखिरहेका छौँ । कयौं पक्षबाट यो सरकारलाई फाल्ने अभियान चाहिरहेका छन् । तर, यो सरकारलाई फाल्नुपर्छ भनेर जुन प्रकारको आन्दोलन चलिरहेको छ, त्यसलाई हामी समर्थन गर्दैनौँ । किनभने, यो सरकार फालेर कुन प्रकारको सरकार ल्याउने त ? या त एउटा राजालाई ल्याउने प्रयत्न भइरहेको हुन सक्छ । या पुरै भारतपरस्तहरुको सरकार ल्याउने प्रयास हुन सक्छ ।

तपाईले नेपाललाई हिन्दुराज्य बनाउने र राजा फर्काउने अभियान पनि चलिरहेको छ भन्दै आउनुभएको छ । अनुमानका आधारमा भन्नुभएको हो कि, केही तथ्य पनि छन् ?

खुला तथ्य छन् । राजवादीहरूले नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउने अभियान चलाइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसभित्र पनि ठूलो तप्का छ, जसले खुलारूपमा नै नेपाललाई हिन्दुराज्य बनाउने कुरा गरिरहेका छन् । यहाँ हिन्दु राज्य बनाएपछि त्यसको रक्षाका लागि हिन्दु राजा चाहिन्छ भन्ने कुराहरू उठाइरहेका छन् । अहिले हामीले देखिरहेका छौँ, भारतले पनि नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउन पूरा प्रयास गरिरहेको छ । त्यसले राजा ल्याउन कोसिस गरिरहेको छ । त्यो कुनै लुकेको कुरा होइन । रहस्यको कुरा होइन । आमरूपमा थाहा भएकै कुरा हो ।

त्यति सजिलो छ र नेपालमा राजतन्त्रको पुनर्वहाली गर्न ?

२०४६ सालपछि त्यही भयो । मोहन वैद्यले समेत राजतन्त्र त सात कोष पर फलामको पिँजडाभित्र छ भनेका थिए । त्यसबाट के खतरा भन्ने कुरा उनले उठाएका थिए । हामीले देख्यौं नि केही समयपछि बहुदलीय व्यवस्थालाई फालेर आˆनो सत्ता ल्याए । अहिले त्योभन्दा कयौँ बढी छ यो खतरा । भारतीय पक्षले त्यसलाई मद्दत गरिरहेको छ ।
तर, यसको अर्थ गणतन्त्र गइहाल्छ भन्ने होइन । त्यसलाई रोक्न सबै गणतन्त्र पक्षधरहरु एक हुन आवश्यक छ । त्यसैले यो सरकारसँग हाम्रा गम्भीर प्रकारका मतभेदहरू भए पनि सरकारलाई हामीले समर्थन गरेका छौँ ।

अरू कमजोरीहरु भए पनि यो सरकारले गणतन्त्रको पक्षमा स्पष्ट अडान लिएको छ । धर्मनिरपेक्षताको सवालमा स्पष्ट अडान लिएको छ । हामीले बारम्बार भनेका छौँ, भारतबाट नेपालको राष्ट्रियतामा खतरा छ ।

नेपालमा रहेका साना-ठूला कम्युनिष्टहरुको एकताको कुरा पनि बेलाबखत आइरहन्छ । सबै कम्युनिस्टहरू एक हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?

हामीसँग कसैको एक हुने सम्भावना हामीले देखेका छैनौँ । तर, बेग्लाबेग्लै पार्टीहरू भए पनि, हामीबीच थुप्रै मतभेद भए पनि कार्यगत एकता गरेर आन्दोलन अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ । पहिले पनि गिरिजाको शासनको समयमा ९/९ वटा सङ्गठन मिलेर हामीले अढाइ वर्षसम्म आन्दोलन चलाएका थियौँ । पछि १७ वटा संगठन मिलेर हामीले कयौँ विषयमा आन्दोलन चलायौँ । तर, अहिले तत्काल कम्युनिस्ट पार्टी एउटै बनाएर लैजाने पक्षमा सम्भावनाहरू हामीले देखेका छैनौँ । त्यस्तो कुनै एउटा पक्ष आयो भने हामी सोचौंला ।

तर, तपाईहरू त नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसँग पार्टी एकता गर्ने विषयमा अन्तिम चरणमा हुनुहुन्थ्यो हैन र ? किन रोकियो त्यो एकता ?

हो, उहाँहरूसँग एकपल्ट पार्टी एकताको विषयमा कुराकानी चलेको थियो । तर, उहाँहरूले जुन राजनीतिक लाइन लिनुभएको छ, त्यसकारणले एकता हुन सकेन । उहाँहरुले नयाँ जनवादी क्रान्तिको विरोध गर्नुभएको छ । तुरुन्तै समाजवादमा जाने कुरा गर्नुभएको छ । समाजवादमा जानका लागि देशको परिस्थिति तयार भएको छैन । पहिलो कुरा त्यो हो । उहाँहरू अहिलेको गणतन्त्रको विरोध गर्नुहुन्छ । अहिलेको संविधानको विरोध गर्नुहुन्छ, त्यसलाई पनि हामी सही मान्दैनौं  ।

एकपल्ट हामीले विप्लवलाई सोधेका थियौँ, तपाईहरूको अहिलेको नीति सशस्त्र संघर्ष हो कि शान्तिपूर्ण हो ? उहाँले भन्नुभयो, दुबैको बीचको हो । ‘दुबैको बीचको’ भनेको के हो भने यसको कुनै स्पष्ट स्वरूप छैन । उहाँको अहिलेको संघर्षको रूप भनेको बीचबीचमा केही बम हान्ने, केही आतंक फैलाउने नीति रहेको छ । यस्तो अवस्थामा उहाँसँग पार्टी एकताको कुरा सम्भव छैन । त्यतिमात्रै होइन, उहाँहरूसँग अहिले हामीले कार्यगत एकताको नीति पनि स्थगित गरेका छौँ ।

तपाई अहिलेसम्म अर्ध-भूमिगत ! कहिलेसम्म रहन्छ यो सिलसिला ?

कहिलेसम्म भन्ने कुरा रहन्न । हाम्रो पार्टी किन भूमिगत रहेको छ, त्यो नै सबैभन्दा पहिले बुझ्न आवश्यक छ । अरू सबै पार्टी संसदीय व्यवस्थामा नै सामेल भएर काम गरिरहेका छन् । हामी त्यो संसदीय व्यवस्थामा सामेल भएका छैनांै । हामीले यो व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्न संघर्ष गरिरहेका छौँ । त्यसका लागि हामीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई भूमिगत राखेर अरूलाई अगाडि सारेका छौँ । विभिन्न मोर्चा,संगठनहरुद्वारा संसदीय गतिविधि गरिरहेका छौँ । त्यसको वीचमा मेरो अवस्था भनेको अर्ध भूमिगत हो । मेरो नाम, विचार, पद बाहिर जान्छन् । तर, म सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा जाँदिनँ ।

तपाईहरू अझै व्यवस्था परिवर्तनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, किन ?

यो त सिधा कुरा छ नि । कयौँ राजनीतिक नेताहरूले नेपालमा राजनीतिक क्रान्तिको चरण सकियो, अब आर्थिक विकासको कुरा छ भन्छन् । त्यसलाई हामी पुरै गलत भन्छौँ । आज पनि सबैतिर भ्रष्ट्राचार छ । किसानहरूमाथि अत्याचार भइरहेको छ । त्यसैले हामीले यो व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेका छौँ ।

तर, गणतन्त्र आइसकेको छ । जनताले सरकारमा बनाउन पाएका छन् । सीमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्व भएको छ । तपाईहरु किन नराम्रो मात्रै देख्नुहुन्छ ?

हो, कतिपय राम्रा कामहरू भएका छन् । सरकारका पनि कतिपय राम्रा नीतिहरूलाई हामीले समर्थन गरेका छौँ । तर, समग्ररूपले हेर्दा अहिलेको व्यवस्था गलत छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment