Comments Add Comment

समृद्ध नेपालको आधार : निर्माण तथा परामर्श व्यवसायमा सुधार

विकसित मुलुकहरु सुशासन र विकासमा धेरै अगाडि बढिसकेका छन् । विकासको गतिमा अगाडि बढ्न खोजिरहेको हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकले विकासको बाटोमा देखिने समस्याहरु समाधान गर्दै अगाडि बढ्न जरुरी छ ।

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय अभियानलाई­ सार्थक तुल्याउन इञ्जिनियरिङ्ग क्षेत्रको विशेष भूमिका रहने छ । देशमा उपलब्ध भएका इन्जिनियरहरुले यो अभियानलाई सार्थक तुल्याउनका लागि गर्नुपर्ने तमाम कामहरुको जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ ।

विगतका दिनमा राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा प्राविधिकहरु पनि राजनीतिक गोटी बने । परिणामस्वरुप निर्माण क्षेत्र तथा परामर्श क्षेत्रमा थुप्रै समस्याहरु थुप्रँदै गए । त्यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति, नियम, ऐन कानून र नियतमा व्यापक सुधार हुन जरुरी छ ।

नेपालमा देखिएका विकासका समस्या

क.आर्थिक श्रोत व्यवस्थापन : सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त आम्दानी चालु खर्चमा नै सकिने हुँदा विकास निर्माण कार्यमा रकम अभाव हुने र विकास निर्माण कार्यको लागि वैदेशिक दातामा भर पर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । एडीबी, विश्व बैंक लगायत सम्पूर्ण साना ठूला दाताहरुको काममा डोनरकै गाइडलाइन अनुसार काम गर्नुपर्दा पुँजीगत खर्च गर्न समस्या परेको छ । कतिपय आयोजनाहरुमा दाताहरुबाट प्राप्त हुने प्राविधिक सहयोग पनि उचित क्षेत्रमा हुन सकिरहेको छैन । अहिले वर्तमान अवस्थामा विभिन्न क्षेत्रमा चलिरहेका योजनाहरुलाई यथेष्ट बजेट व्यवस्थापन गरेर आगामि ३ वर्ष भित्र सम्पन्न गर्नु पनि चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।

ख. आयोजनाहरुको तयारी : हाम्रो देशमा कुनै पनि नयाँ तथा ठूला आयोजनाहरुको तयारी र अध्ययन अगाडि बढाउँदा मुख्य समस्याको रुपमा जग्गा अधिकरण र पुर्नवास देखिएको छ । त्यस्तै वन क्षेत्रको कटानी गर्नुपर्ने ठाँउमा लामो प्रकिया अपनाउनु पर्ने हुँदा रुख कटानमा बढी समय लाग्छ ।

ग. आयोजना सञ्चालन कार्यान्वयन निकायमा समस्या : ठूला आयोजनाको सञ्चालन गर्ने निकायहरुले सुशासन दिन असक्षम देखिएका छन् । विदेशी निर्माण व्यवसायी तथा परामर्शदाता संस्थाले करार डकुमेन्टका आधारमा विभिन्न बहानाहरु देखाएर काम समयमा सम्पन्न नगर्ने र अनावश्यक रकम दाबी गर्ने समस्याको रुपमा रहेको छ । यसको उदाहरणका रुपमा चमेलिया जलविद्युत आयोजनालाई लिन सकिन्छ । ठूला आयोजनाहरुमा ढुवानी गर्ने सामानहरु विदेश बाट निर्यात गर्नुपर्ने र समुन्द्रसँग सिधा यातायात सुविधा नभएका कारणले गर्दा सामान ढुवानीमा लामो समय लाग्ने अर्को समस्याको रुपमा रहेको छ ।

घ. निर्माण सामाग्री : नेपालमा निर्माण सामाग्रीहरु यथेष्ट मात्रमा हुँदा हुँदै पनि नदीजन्य निर्माण सामाग्रीका रुपमा प्रयोग गर्ने परिपाटीले गर्दा समयमा उपलब्ध हुन नसकेको बहानमा निर्माण कामहरुमा ढिला सुस्ती हुने गरेको छ । अब नेपालमा भएका उत्खनन योग्य साइटहरुबाट निर्माणका लागि चाहिने सामाग्रीहरु निकाल्ने र आयोजनाहरुमा प्रयोग गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्दछ ।

ङ. आयोजना सञ्चालनमा निर्माण व्यवसायीमा भएका समस्या : निर्माणको खरिद प्रक्रियामा बिशेष गरेर ठुला आयोजनाहरुमा ठूलो समस्या देखिएका छन् । निर्माणको ठूलो प्याकेज बनाउने, निर्माण व्ययवसायीहरुले मिलेर काम लिने र त्यसको केही हिस्सा विभिन्न व्यक्तिहरु र राजनीतिक, सरकारी एवं निर्माण व्यवसायीहरुका बीचमा भागबण्डा लगाउने परिपाटीको अन्त्य हुनु जरुरी रहेको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ प्रविधिको अभावमा निर्माण कार्यलाई चुस्त गराउन नसकिरहेको विद्यमान अवस्था छ । निर्माण क्षेत्रमा विश्वमा प्राप्त नयाँ–नयाँ प्रविधि अनुसार विकास निर्माणका कामहरु अगाडि बढाउनु जरुरी छ ।

विभिन्न समस्याहरुको बहानामा विभिन्न क्षेत्रमा वर्षौंदेखि अलपत्र बनेका निर्माणसम्बन्धी आयोजनाहरु धेरै छन् । त्यस्ता आयोजनाहरुलाई निश्चित समय दिएर सक्ने वातावरण मिलाउनु र काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने जरुरी छ । निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नसक्ने र ठेक्का सम्झौता समय अवधिको २/३ गुणा समय लगाउने परिपाटीको अन्त्य गर्न जरुरी छ ।

विकासमा देखिएका समस्या समाधानका उपाय

क. आयोजनाहरुको काम समयमा सम्पन्न गर्ने : हाल चालु अवस्थामा रहेको आयोजनाहरु लाई विशेष प्राथमिकता दिएर आगामि ३ वर्ष भित्र सम्पन्न गर्नका लागि मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखहरुले समन्वयकारी भुमिका खेल्नुपर्छ ।

ख. विद्यमान परिवेशमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरु र अन्य आयोजनाहरुमा खासै भिन्नता नभएकाले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाका लागि विशेष व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।

ग. विभिन्न दाताहरुको सहयोग : दाताहरुबाट प्राप्त हुने सहयोग सरकारको प्राथमिकताका आयोजनाहरुमा खर्च गर्ने परिपाटी विकास गर्नु जरुरी छ । अहिलेसम्म पूर्वाधारका क्षेत्रमा सरकारले मात्र खर्च गरिरहेकोमा अबदेखि राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय स्तरका निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई पूर्वाधार निर्माणमा आकर्षण गर्न जरुरी छ ।

घ. विभिन्न ऐन तथा नियमावलीमा सुधार : विकास निर्माणको कामलाई तीब्रता दिनको लागि खरीद, वातावरण, जग्गा आधिकरण सम्बन्धी ऐन नियमावलीहरुमा व्यापक सुधार गर्नु जरुरी छ । निर्माण खरीद सम्बन्धी नयाँ कानुनहरु (ईपीसी, बुट आदि) को व्यवस्था गर्न जरुरी छ । हाम्रो विद्यमान खरिद ऐन र नियमावलीको आधारमा खरिद प्रक्रियाका अगाडि बढाउँदा हामीले नराम्रो काम गर्ने परिपाटीलाई अगाडि बढाइरहेका छौं । न्यूनतम बोलकबोल गर्नेलाई ठेक्का दिनुपर्ने प्रावधानले गर्दा गुणस्तरीय काम हुन सकिरहेको छैन । अब असल निर्माण सम्बन्धी अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ ।

ङ. स्थानीय सरकारहरुको प्रशासनिक काम र प्राविधिक कामको जिम्मेवारी प्राविधिकहरुलाई दिन जरुरी छ । अब प्रशासकीय नेतृत्वभन्दा पनि टेक्नोक्रेटिक नेतृत्वका आधारमा विकासलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ ।

च. अहिले देश संघीयतामा गइसकेको परिस्थितिमा प्रादेशिक, स्थानीय दुबै तहमा प्राविधिक कार्यालयहरु राख्नुपर्छ र एकीकृत रुपमा विकास निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।

निर्माण तथा परामर्श उद्योगको सुक्ष्म ब्यवस्थापन

१. सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावलीमा सुधार

सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावलीलाई निजी क्षेत्रसँग छलफलका माध्यमबाट सुधारहरु गर्दै लैजान जरुरी छ । नेपाल सरकारले भर्खर मात्र ल्याएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौं संसोधनले पुराना बिरामी आयोजनाहरुको करार ब्यवस्थापनलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन अगाडि बढाइराख्दा निर्माण कम्पनीहरु तथा परामर्शदाता कम्पनीहरुलाई राष्ट्र निर्माणको अभिभारा सुम्पिनु जरुरी छ । प्रविधि हतान्तरण र ज्ञान हस्तान्तरणका लागि विदेशी निर्माण कम्पनीहरु तथा परामर्शदाता कम्पनीहरुलाई अनिवार्यरुपमा राष्ट्रिय कम्पनीहरुसँग ज्वाइन्ट भेञ्चर गर्ने व्यवस्या गर्नु जरुरी छ । अन्यथा विकास बजेटको ठूलो हिस्सा विदेश पलायन हुने निश्चित छ ।

हाल सार्वजनिक खरिद प्रकियाको निर्माण, परामर्श सेवा तथा वस्तु खरिदको लागि लामो समय लाग्ने गर्दछ । खरिद प्रकृयालाई सरल र सहज बनाउन तिनै तहका सरकारहरुले प्रयोग गर्ने गरी निर्माण, परामर्श सेवा र सामान खरिदको छुट्टाछुट्टै निर्देशिका बनाउन जरुरी देखिन्छ ।

२. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पुनर्संरचना

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेको संस्था भएर पनि कामहरु अत्यन्तै निरासाजनक छन् । अब यस संस्थालाई सार्वजनिक खरिद प्राधिकरणको रुपमा विकाश गर्नु जरुरी छ । यो कार्यालयले सार्वजनिक खरिदमा विज्ञहरुको दरवन्दी रहने गरी र खरिदसम्बन्धी अध्ययन, अनुगमन, कानुन निर्माण लगायतका कामहरु गर्ने इञ्जिनियरको नेतृत्व रहने गरी अगाडि बढाउन जरुरी छ । अहिलेको संरचनामा बसेर यो कार्यालय सार्वजनिक खरिद प्रकृयाहरुको अनुगमन गर्न पनि सकेको छैन । विभिन्न सार्वजनिक निकायहरुले खरिदसम्बन्धी राय माग गर्दा सामान्यरुपमा कानूनी तरिकाले काम गर्नु भन्ने राय दिएको पाइन्छ, जसले गर्दा आयोजनाहरुमा खरिद प्रकृया लम्बिने, बदर हुने र खरिद प्रकृया नै प्रभावित हुने गरेको पाइन्छ ।

३.सरकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य

सरकारी र निजी क्षेत्र विकास निर्माणका लागि एक रथका दुई पाङ्ग्राजस्तै भएर काम गर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रबीच साझेदारीको भावना विकास हुन सकेको छैन । जसले गर्दा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष जनशक्ति सरकारी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्दा कतिपय आयोजनाहरुमा हतोत्साहित हुने गरेका छन् । ग्राहक, परामर्शदाता र ठेकदार तीनै पक्षबाट काममा खटिएका इञ्जिनियरहरुबीच सहकार्यका रुपमा काम नगर्दा कतिपय आयोजनाहरुमा तीनै पक्षका बीचमा ठूलो दरार उत्पन्न हुने गर्छ । जसका कारणले गर्दा पनि निर्माण क्षेत्रमा समस्याहरु देखिने गरेका छन् । विकासमा प्रत्यक्षरुपमा संलग्न हुने ग्राहक, परामर्शदाता र ठेकदार तीनै पक्षमा धेरै समस्याहरु भएको र तीनै पक्षहरु आफूलाई सुधारेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिछ ।

विद्यमान अवस्थामा यी तीनै पक्षलाई नियमन गर्ने र समस्याहरुलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रत्येक मन्त्रालयमा एक उच्चस्तरीय नियमनकारी युनिट तयार गरी ‘एमआईएस’ प्रणालीमा आधारित नियमन सिस्टम लागु गर्न जरुरी छ ।

४. निर्माण तथा परामर्श कम्पनीहरुको मर्जर

हाल नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरिरहेका १७ हजार भन्दा बढी निर्माण कम्पनीहरु तथा हजारभन्दा बढी परामर्श कम्पनीहरुको व्यवसायीकरण हुन जरुरी छ । निजी क्षेत्रमा काम गरिरहेका कम्पनीहरु तथा काम गर्ने जनशक्तिलाई व्यवस्थित तरिकाले परिचालन गर्न र तिनको संस्थागत विकास गर्नका लागि मर्जर नीति ल्याएर करिब सय जति सार्वजनिक निर्माण कम्पनीहरु र ५० जति परामर्श कम्पनीहरु बनाउन जरुरी छ ।

सार्वजनिक कम्पनीहरुको क्षमता विकास, सुविधायुक्त डाटाबेस व्यवस्थापन/अनुगमन गर्नका लागि बलियो अनुगमनकारी निकाय बनाउन जरुरी छ । हाल सञ्चालनमा रहेको निर्माण व्यवसाय विकास परिषद (सीबीडीसी) लाई निर्माण व्यवसाय विकास प्राधिकरण (सीबीडीए) बनाउन जरुरी छ, जुन निकायले परामर्श तथा निर्माण क्षेत्रका तमाम समस्याहरुलाई निराकरण गर्नको साथै निर्माण तथा परामर्श क्षेत्रको ब्यवस्थापनमा अग्रणी भूमिका खेल्नेछ ।

सीबीडीएले निर्माण तथा परामर्श क्षेत्रमा विभिन्न प्राज्ञिक निकायसँग मिलेर अध्ययन तथा अनुसन्धानका कामहरु पनि अगाडी बढाउनेछ । सार्वजनिक निर्माण खरिद प्रकृयामा देखिएका बिभिन्न समस्यालाई अध्ययन तथा अनुसन्धानका आधारमा संशोधन गर्नका लागि पहलकदमी लिनेछ । निजी क्षेत्र पनि ब्यवसायिक बन्दै जानेछ र समृद्ध नेपाल निर्माणमा निर्माण व्यवसायीहरु तथा परामर्शदाता कम्पनीहरुको भूमिका स्थापित हुनेछ ।

५. इञ्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको स्थापना

हाम्रो देशको समग्र विकासलाई हेर्दा विकाश निर्माणमा इञ्जिनियरहरु भन्दा प्रशासन बढी हाबी भएको देखिन्छ । बाहिरबाट हेर्दा विकास निर्माणको बागडोर इञ्जिनियरहरुले सम्हालेको देखिए पनि भित्रीरुपमा प्रशासन नै हाबी दोखिन्छ । देशमा काम गरिरहेका इञ्जिनियरहरुको वृत्ति विकासका लागि इञ्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको स्थापना हुन जरुरी छ । खरिद प्रकृया, करार ब्यवस्थापक, समय थप, गुणस्तर नियन्त्रणजस्ता आधारभूत काममा नेपाली इञ्जिनियरहरुको ज्ञान वृद्वि गर्ने आधिकारिक निकाय नहुँदा देशमा चलिरहेका योजनाहरुमा अप्ठ्यारा समस्या देखिएका छन् । परामर्श क्षेत्रमा काम गरिरहेका जनशक्तिहरुको वृत्ति विकास नहुँदा जनशक्ति विदेश पलायन हुने तथा गरिएका डिजाइनहरु दिगो नहुने समस्या देखिएका छन् । परामर्श तथा निर्माण उद्योगको ब्रेनका रुपमा रहेका इञ्जिनियरहरुको प्रोजेक्ट ब्यवस्थापनमा विशेष वृत्ति विकास गराई तोकिएको समय र बजेटभित्र आयोजनाहरु सम्पन्न हुने वातावरण मिलाउन जरुरी छ ।

६. नयाँ इञ्जिनियरहरुको व्यवस्थापन

देश र विदेशबाट गरी ५ हजार भन्दा बढी इञ्जिनियरहरुको उत्पादन भइरहेको वर्तमान अवस्थामा हाम्रा नियम कानूनले नयाँ इञ्जिनियरहरुलाई निर्माण तथा परामर्श क्षेत्रमा छिर्नका लागि बाटो बन्द छ । हरेक परामर्श तथा निर्माण कार्यको टीओआरमा कम्पनीमा ५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएको मात्र मागिन्छ । निर्माण तथा परामर्श उद्योगसँग नयाँ इञ्जिनियरहरुलाई जोड्न नियम कानूनमा आवश्यक परिमार्जन गरी स्वदेशभित्र रहने वातावरण मिलाउन जरुरी देखिन्छ ।

७. निर्माण तथा परामर्श उद्योगभित्रको भ्रष्टाचार

निर्माण उद्योग र परामर्श उद्योगको साथ लिएर आफू नदेखिकन पेशा गर्ने राजनीतिक व्यक्तित्वहरु र राजनीतिक नेतृत्वको आडमा हुने गरेका ठूला–ठूला कामहरुको ठेक्कापट्टामा हुने भ्रष्टाचार साँच्चिकै डरलाग्दो छ । हाल देशमा ७६१ वटा सरकारहरु छन् । सार्वजनिक ऐन नियमावलीका छिद्रहरुलाई खोजेर प्रादेशिक निकायहरुमा र स्थानीय निकायमा चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुलाई भ्रष्टाचारीले चलाउने र जनप्रतिनिधिहरु विस्तारै गन्हाउँदै जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । सिंहदरबारबाट जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउने संघीय व्यवस्था सँगसँगै भ्रष्टाचार पनि जनताको घरदैलोमा पुगेको छ । सतहीरुपमा हेर्दा भ्रष्टाचारको माध्यम कर्मचारीहरु देखिए पनि भ्रष्टाचारको राज्यसत्ता पनि चुनिएका जनप्रतिनिधिहरु, मन्त्रीहरु, मेयर÷उपमेयर, गाउँपालिका प्रमुख/उपप्रमुखमा नै निहीत रहेको छ ।

माथि उल्लेख गरिएका केही विषयवस्तुहरुलाई सूक्ष्म ब्यवस्थापन गरी सफा नियतले निर्माण तथा परामर्श उद्योगमा संलग्न हातहरु अगाडि बढ्ने वातावरण मिलाउन सकियो भने समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि कोषे ढुङ्गा सावित हुन सक्नेछ । नेपाली इञ्जिनियरहरुले आफ्नो गहन जिम्मेवारीबोधका साथ देश विकासको भूमिकामा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

माथि उल्लेखित व्यवस्थापनका कामहरुलाई सम्पन्न गरी समृद्ध नेपालको यात्रामा अगाडि बढ्न जरुरी देखिन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Advertisment