१३ पुस, काठमाडौं । लगानी बोर्ड नेपालले एकैपटक ८५ अर्बको लगानीलाई स्वीकृत गरेको छ । आइतबार बसेको बोर्ड बैठकले विभिन्न तीन जलविद्युत आयोजनाका लागि ८५ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको हो ।
माथिल्लो त्रिशुली-१ आयोजनाका लागि आउने ६५ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत भएको बोर्डका प्रवक्ता बलराम रिजालले जानकारी दिए ।
२१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली-१ आयोजनामा स्वीकृत भएको लगानी मध्ये ५० अर्ब अर्थात (४५.३२ करोड डलर) विदेशी लगानी हुनेछ ।यो आन्तरिक रुपमा खपत गर्ने गरी बन्न लागेको जलविद्युत आयोजनामा आएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानी हो ।
कोरियन कम्पनीले निर्माण गर्ने आयोजनामा विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)ले १६ करोड १० लाख डलर ऋण लगानी गर्नेछ ।कोरियाली निर्यात आयात (एक्जिम) बैंकले १०० मिलियन डलर र चीनको नेतृत्वमा स्थापित एसियन पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी)ले ४० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को पनि ६० मिलियन डलरसहित कोरिया, नेदरल्यान्ड तथा फ्रान्सका विभिन्न तीन बैंक र युकेको कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन (सीडीसी)ले पनि यसमा लगानी गर्दैछन् ।
आयोजनाको कुल लगानी ६४ करोड ७४ लाख डलर अर्थात् ६४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । यसमा १९ अर्बको संस्थापक सेयर छ भने बाँकी लगानी ऋणस्वरुप जुटाउने लक्ष्य प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीको छ ।
लगानी बोर्डको बैठकले मर्स्याङ्दी बेसी जलविद्युत परियोजनाका लागि आउने ११ अर्ब ७७ करोड ५४ लाख र माथिल्लो त्रिशुली थ्री बी परियोजनामा ८ अर्ब २२ करोडको लगानी पनि स्वीकृत भएको छ ।
बैठकले अरुण ३ परियोजनाको छ्यांकुटी-दिदिङ प्रवेशमार्गमा रहेको मुआब्जा विवादबारे अध्ययन गर्न गठित छानविन समितिलाई प्राविधिकसहित थप जनशक्ति उपलब्ध गराएर दुई महिनाभित्रै विवरण पेश गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले ६ वटा प्रदेशमा एकीकृत कृषि परियोजना विकास गर्न सम्बन्धित प्रदेश सरकार र संघीय मन्त्रालयलाई परियोजना हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तो परियोजना प्रदेश १ को उर्लाबारी, प्रदेश २ को पर्सागढी, ३ को बनेपा र चितवन, गण्डकी प्रदेशको हेम्जा, कणर्ाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगर र सुदूरपश्चिम प्रदेशको गोदावरी-अत्तरियामा रहनेछ । साथै परियोजना अघि बढाउन विकासकर्ता छनोट गर्ने लगायतका काममा आवश्यक प्राविधिक सहयोग समन्वय र सहजीकरण गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको रिजालले बताए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले बोर्डको कामले तत्काल परिणाम नदिएपनि दीर्घकालमा प्रभाव पर्ने खालको संकेत दिनुपर्ने बताए । ठूला परियोजना समयमै सक्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको भन्दै उनले सबै पक्षको समन्वय आवश्यक रहेको औंल्याए ।
