१४ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पदीय हैसियत र प्रभावमा हुने ‘शारिरीक सम्बन्ध’ यौनशोषण हुने ठहर गरेको छ । नेपाली सेनाका एक अधिकृत र कुचिकारको मुद्दाको सर्वोच्चले गरेको फैसलामा पदिय हैसियत र प्रभावमा हुने शारिरिक सम्बन्धलाई यौन शोषणकै एउटा प्रकृतिको रुपमा हेरिनुपर्ने भनिएको छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ-अनुचित प्रभाव मार्फत लिइएको सहमति प्रपञ्चकै स्वरुप मान्नुपर्छ । यस्तोमा स्वतन्त्र मनको प्रयोग गरी जानेर वा बुझेर दिइएको सहमति मान्न सकिँदैन । यस्तो सम्बन्धलाई यौन शोषणकै एउटा प्रकृतिको रुपमा हेरिनुपर्छ ।
फैसलामा आफ्नो प्रदीय प्रभावमा पारी अफिसर स्तरको सैनिकले सैनिक सेवाभित्रको तल्लो तहको महिला सैनिकसँग यौन सम्बन्ध राख्नका निम्ति लिएको सहमतिलाई अनुचित प्रभावमा पारी लिएको सहमति भनी बुझ्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाली सेनाकेा चण्डीदल गणका सहसेनानी (क्याप्टेन) भुपेन्द्र खड्काले सोही गणमा कार्यरत सुनुवार थरकी सैनिकसँग बारम्बार यौन सम्बन्ध राखेको र विवाहित महिला सैनिक गर्भवति भएपछि उनलाई गर्भपतनका लागि भारत लैजाने क्रममा २०६९ साल असोज ३० मा नागढुंगाबाट पक्राउ गरिएको थियो ।
प्रहरीले सैनिक प्रहरी गणलाई बुझाएपछि सैनिक अदालतबाट अनुसन्धान र छानविनपश्चात उनीहरु दुईजनाबीच आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीप्रति वेवास्तारत रही पटकपटक अनैतिक सम्बन्ध राखी कुचिकार पदकी सैनिक गर्भवती भएको ठहर गरेको थियो । सैनिक अदालतले क्याप्टेन खड्का र सुनार थरकी ती सैनिकलाई दोषी ठहर गरि सेवाबाट हटाउने फैसला गरेको थियो ।
उनीहरुले सैनिक आचरण विपरित अनैतिक कार्य गरेको र संगठनको मर्यादामा आँच पुगेको ठहर गरिएको थियो । फैसलाविरुद्ध खड्का सर्वोच्च अदालतमा गएका थिए । उनले आफू र ती महिला सैनिकबीच सहमतिमै यौन सम्बन्ध भएको र उनले आफू अविवाहित रहेको भनी ढाँटेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
गर्भवती भएपछि आफूसँग पैसाको बार्गेनिङ गरेको र नमिलेपछि प्रहरीमा उजुरी गरेको उनको दावी रहेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले गत वैशाखमै खड्कालाई दोषी ठहर गरी सैनिक अदालतकै फैसला सदर गरिसकेको थियो । सोही फैसलाको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक भएको हो, जसमा पदीय हैसियतभन्दा तल्लो दर्जाका कर्मचारीसँग सहमतिमै गरिने शारिरिक सम्बन्धलाई पनि यौनशोषण मानिने नजिर स्थापित गरिएको छ ।
फैसलामा ती महिला सैनिक कुचिकारको रुपमा कार्यरत रहेको र असन्तुलित शक्ति संरचनामा रहेको तथा गर्भधारण समेत गराई जटिल अवस्थामा पुर्याएको उल्लेख छ । गर्भपतन गर्न भारत लैजान लाग्दा डराई असुरक्षित अनुभव गरि महिला सैनिकले प्रहरीमा उजुरी गरेर दुवैलाई बसबाटै पक्राउ गरिएको तथ्य समेत फैसलामा उल्लेख छ ।
भुपेन्द्रले आफूहरुबीचका सम्बन्ध सहमतिमै भएको र ड्युटीको अवस्था र ब्यारेकभन्दा बाहिर सम्बन्ध रहेको भनेर दाबी गरेपनि उक्त कार्य सैनिक अनुशासन विपरितकै कसूर देखिएको अदालतको ठहर छ । सैनिक ऐन अनुसार सैनिक अनुशासन विरुद्ध काम गरेमा त्यसलाई खराब आचरण भनिएको हुनाले उनीहरुबीचको सम्बन्ध नैतिक मान्न नसकिने अदालतको ठम्याई छ ।
फैसलामा भनिएको छ-राज्यको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्ने गहन जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्रिय सेनामा यस प्रकारको सैनिक अनुशासन हुनुको विकल्प छैन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यहि हो । यस परिप्रेक्ष्यमा दुई सैनिककाबीच भएको यौनजन्य क्रियाकलापहरु सैनिक आचारण अनुशासनकै विषयभित्र पर्ने देखिन्छ ।
सर्वोच्चले कुनै पनि संगठनमा माथिल्लो पदमा कार्यरत व्यक्तिले तल्लो तहमा कार्यरत व्यक्ति उपर कानुन बमोजिमको अख्तियारीको प्रयोग गरे नियन्त्रणमा राखेको हुन्छ भन्दै सोही अख्तियारीको दुरुपयोग भएमा त्यसले तल्लो तहका व्यक्तिलाई कुनै पनि प्रकारको प्रभाव वा दवावमा राखी अनुचित फाइदा लिन सक्ने जोखिम हुने भनिएको छ ।
फैसलामा भनिएको छ-अझ यौन हिंसाको दृष्टिकोणबाट त महिलालाई जोखिमपूर्ण समूहमा राख्नुपर्ने हुन्छ । पीडित र प्रतिवादी एक आपसमा यौन समागम गर्नका लागि समान हैसियतमा छन् छैनन् भन्ने कुराको ब्याख्या गर्ने क्रममा जो कमजोर र अरुबाट सहज प्रभावित हुन सक्छन् उनीहरुनै यौन शोषणमा पर्ने सर्वोच्चको यसअघिको ब्याख्या समेत नजिरमा जोडिएको छ ।
फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ-यी दुई सैनिक अधिकृत र कुचिकारबीच आपसी सहमतिमा शारीरिक सम्बन्ध भएको भनिएतापनि एउटै संस्थामा सैनिकका रुपमा कार्यरत यी दुवैबीच तहगत रुप्मा निकै फराकिलो अख्तियारी रहेको देखिन्छ । यसमा पदीय शक्ति, आर्थिक र सामाजिक शक्ति कसले प्रयोग गर्न सक्दछ भनि शक्ति सम्बन्धको आधारमा खराब आचरण र अनुशासनको विषय हो होइन अदालतले संवेदनशील भएर विवेचना गर्नु पर्दछ ।’
रिट निवेदक खड्काले सहमतिको यौन सम्बन्ध भनेतापनि सहमति दिने र लिने व्यक्तिहरुको हैसियत समान नरहेकाले आफूभन्दा कयौं श्रेणी माथिल्लो तहमा कार्यरत अधिकृतलाई करणीको लागि स्वतन्त्रता पूर्वक सहमति दिने सक्ने अवस्था थियो भन्नेमा सहमत हुन नसकिने फैसलामा उल्लेख छ ।
